असन्तुलित विकास र अव्यवस्थित उद्यमले काभ्रेमा बाढीपहिरोको प्रभाव

 

पृष्ठभूमि

सन् १९६०–१९७० को दशकमा आर्थिक तथा भौतिक विकासमा तीब्रता आएसँगै वातावरण संरक्षणको विषयमा चर्चा हुन थालेको हो । द्रुत आर्थिक विकासका पछाडि वातावरणीय विनाश प्रमुख कारण रहेको थियो । वातावरण विनाशले विश्वको वातावरण चक्रमा प्रतिकुल असर पर्न थाल्यो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानिसमा पर्याे । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएका अनेकौँ प्रतिकूलताले मानिस प्रभावित हुन थालेपछि वातावरणलाई मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्न थालियो । अनि यस विषयमा संसारभर चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको मनसुनी वर्षाले नेपाल र दक्षिण एशियाभर हरेक वर्ष व्यापक मृत्यु र विनाश ल्याउँछ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा विनाशकारी बाढी र पहिरोको सङ्ख्या बढेको छ । यस वर्ष असोज १० देखि १२ गतेसम्म लगातारको वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीपहिरोले २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तह प्रभावित भयो । बाढी पहिरोले २ सय ५० जनाको मृत्यु भयो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी काभ्रेमा ८२ जनाको मृत्यु भयो । काभ्रे जिल्लाका १३ ओटा स्थानीय तहमध्ये धेरै क्षति बेथानचोक गाउँपालिका, रोशी गाउँपालिका र पनौती नगरपालिकामा भयो । यो आलेख बाढी पहिरोका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित काभ्रेका तीन ओटा स्थानीय तहमा परेको असरबारे केन्द्रित छ ।

 वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक मौलिक हक हुने व्यवस्था छ । संविधानको मौलिक हकमा नै प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति पीडितलाई प्रदूषणबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ । विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण विकासबिच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूचीमा नै वातावरण सम्बद्ध सरोकारलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले वातावरण व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने ऐन हुन् । यी लगायत वातावरणीय विषय उल्लेख भएको दर्जनौँ ऐन कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी ऐनमा आधारित कानुनी संरचना पनि रहेका छन् । मानव अधिकार पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धमा पाँच ओटा उद्देश्यमा केन्द्रित भएर क्रियाकलाप र जिम्मेवारी निकाय पहिचान गरिएको छ । वातावरण शिक्षा सम्बन्धमा उद्देश्य ४ को स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बाँच्न पाउने हकको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । दिगो विकासका लक्ष्यको राष्ट्रियकरण लगायत उल्लेखनीय कार्यले नेपाल सरकारले वातावरणीय सवाललाई सम्बोधन गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धनको प्रयास गरेको देखिन्छ । कागजी रूपमा गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सरकार चुकिरहेको छ । चाहे त्यो काभ्रेमा सञ्चालित दर्ता नभएका खानीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन होस्, चाहे राहत वितरणमा हुने विभेद हटाउन नै किन नहोस् ।

वातावरणीय प्रभावमा नेपाल

नेपाल बाढी, पहिरो तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा पर्छ  ।नेपाल भूकम्पमा ११ औँ र बाढीपहिरोमा १६ औँ जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जलवायुको उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये नेपाल १० औँ स्थानमा छ । जसका कारण नेपालमा हरेक दिन कुनै न कुनै विपत्का घटना हुन्छन्  ।

नेपालले पछिल्लोपटक पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार गरे पनि अझै विपतबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन । बाढीपहिरो, भूकम्प र खडेरीबाट १९८०–२०२० (४० वर्षमा) मा ९ खर्ब ३६ अर्ब १८ करोड नेपाली रुपियाँको क्षति भयो । सन् २०१२ देखि २०२० सम्म मात्र विपत् उद्धार र प्रतिकार्यमा ५० अर्ब नेपाली रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । विपत् जोखिम वित्त पोषणलाई तीन ओटै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र यस्ता कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन तथा सुधार गर्नुपर्दछ । विगतमा भएका क्षति र त्यसको समीक्षा गरेर सरकारले न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम तय गर्नु अति आवश्यक छ ।

 

वातावरण र मानव अधिकार

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका ३० ओटा धारा मानव अधिकारका मूल स्रोत हुन् । यिनीहरू आधारभूत मानव अधिकार हुन् । यसको पहिलो धारामा मानव स्वतन्त्र र समान भएर जन्मेका हुन्छन् भन्ने व्यवस्था छ । तेस्रो धारामा जीवनको अधिकारबारे लेखिएको छ । मानिसको जीवन मानवबाट मात्रै पूर्ति हुँदैन । त्यसैले जीवनको अधिकारभित्र वातावरणको अधिकार पनि समेटियो । धारा १७ मा सम्पत्तिको अधिकार छ । त्यसैगरी ३० ओटामध्ये १० ओटा धारा वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका छन् यसलाई अर्को अर्थमा भन्दा मानव अधिकार अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटा अधिकारको प्रचलनमा अर्को अधिकारलाई छुट्याउन र बिर्सन मिल्दैन ।

नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरेको दायित्वमा जबाफदेहिता फितलो देखिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ मा उच्चस्तरीय एवम् स्वस्थ जीवनको अधिकारको प्रत्याभूत गराउने राज्यको दायित्वको प्रश्न गर्ने स्वाभाविक ठाउँ देखिन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा ११ को उपधारा २ (क), धारा १२ उपधारा २ (ख) र (ग) अनुसार वातावरणीय अधिकारको दायित्व राज्यको हो ।

 

बाढीपहिरोको मुख्य कारणहरू

अधिक वर्षा

सरकारले वर्षासम्बन्धी अभिलेख राख्न थालेको ५४ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी वर्षा उपत्यकामा असोज १२ गते भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म भारी वर्षा हुने भन्दै सतर्कता अपनाउन र जोखिम औँल्याइएका स्थान हुँदै सडक यातायात सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, त्यसलाई समेत बेवास्ता गरेर कतिपय स्थानमा सवारीसाधन चलाइएका थिए । तयारी स्वरूप उपत्यका प्रहरी कार्यालयले असोज १२ गते काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने सबै सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । यसरी सरकारी निकायहरूबाट पूर्व तयारीका केही योजना बनाएको भए पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा क्षति हुन गएको पाइन्छ । प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण र घटनादुर्घटना हुँदा स्रोत साधन नभएका कारण र सरकार तथा सरकारी संयन्त्र अलमलमा पर्दा खोज तथा उद्धार समयमा गर्न सकेन । प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये विपी राजमार्गमा पर्ने रोशी क्षेत्रमा सरकारको ध्यान ज्यादा पर्न गएको थियो । विपी राजमार्गबाट मात्रै ८ हजार ४ सय ७१ जनाको उद्धार गरिएको थियो । हेलिकप्टरबाट पाँच दिनमा ८ सय ६७ जनाको उद्धार गरिएको थियो । प्रहरीले आफ्नो ताकतले भ्याएसम्म उद्धारको काम गर्याे । मौसम प्रतिकुलताका कारण कतिपय समस्या भने व्यहोर्नु पर्याे । यहाँ कार्यरत प्रहरीका आफ्नै घरमा बाढीपहिरोको समस्या हुँदा पनि घरलाई बिर्सिएर उद्धारमा खटिए ।

 ढुङ्गा खानी र क्रसर उद्योग

असोज १२ गतेको बाढीपहिरोबाट बेथानचोक गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकामा गरी ४४ जनाको ज्यान गयो । ढुङ्गा खानी र क्रसर धेरै भएका पनौती र रोशीमा मात्रै ३२ जनाको ज्यान गयो । यस क्षेत्रमा ५ सय ओटा घर र २० ओटा विद्यालय बगायो भने २ हजारभन्दा धेरै पशुचौपाया मरे । बाढीबाट पनौतीका वडा नम्बर १, २, ३, ११ र १२ मा जनधनको क्षति भएको थियो । यस्तै, १२ जनाको मृत्यु भएको रोशी गाउँपालिकामा ३ सय ४४ परिवार घरबारविहिन भए । उक्त पालिकामा सबै १२ ओटै वडामा बाढीले भौतिक क्षति पुर्यायो । यो तथ्यले अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा आएका खानी र क्रसरबाट उत्पन्न भएको धुलो र गेग्रान बगाउँदा बहाब थप तेजिलो भई क्षति बढ्न गएको अवस्था स्पष्ट पार्दछ ।   खोलाले उजाड बनाएको पनौती र रोशीमा २५ ओटा ढुङ्गा खानी र क्रसर उद्योग थिए । खानीहरूले ढुङ्गा निकाल्न डाँडापाखा जताततै खोतलेका छन् । जसले गर्दा पनौती र रोशीका पाखा चर्किएर छियाछिया भएका छन् ।

क्रसर उद्योगहरूले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने क्रममा रोशी खोला लथालिङ्ग बनाएका थिए । ढुङ्गा खानी र क्रसर उद्योगले खोला तथा डाँडापाखा खोतल्दा विपद् आउँछ भनेर खोला छेउछाउका बासिन्दा पहिल्यैदेखि सशङ्कित थिए । उनीहरूले खानी र क्रसरको विरोध पनि गरेका थिए, तर दोहन रोकिएन । सरकारी प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका खानी र क्रसरमध्ये कतिपय दर्ता बिना र कतिपय मापदण्ड विपरीत चलेका देखाउँदै यिनलाई बन्द गर्न सुझाव दिएको भनिए पनि सञ्चालकहरू राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली र पहुँचवाला भएका कारण सो रोकिएन । जसका कारण यो वर्ष काभ्रेले बाढी पहिरोबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्याे । ढुङ्गा खानीका कारण वायु तथा ध्वनि प्रदूषण भएर बस्नै नसक्ने भएपछि पनौती नगरपालिका–१२, खारखोलाका अधिकांश बासिन्दा एकपछि अर्को गरी जग्गा बेच्दै अन्यत्र गए । नागरिकले वातावरणीय दुष्प्रभावका कारण मानव अधिकारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भनी मुखरित गरेको आवाजलाई राज्यका निकायबाट बेवास्ता गर्दा यो क्षेत्रमा मानवीय र धनजनको क्षति हुन पुगेको भन्न सकिन्छ । राज्यले भुँइतहका मान्छेको आवाज समयमा नै सुन्ने हो भने यस्ता खालका क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

इञ्जिनियरिङ्बिनाका मोटरबाटो

बेथानचोक गाउँपालिकाको सलातुँ बगरबाट उकालो लागेपछि पारीपारीका डाँडामा थुप्रै पहिरो लडेको छ । मोटरबाटो खनिएका अधिकांश ठाउँमा बाटोमाथिबाट पहिरो आएको छ । यिनै पहिरोले यत्रतत्र अव्यवस्थित रूपमा बाटो खनेका कारण जमीन हल्लिन गई पहिरो गएको हो । घरघरमा मात्रै होइन गोठगोठमा पनि डोजर लगेर बाटो खनिएको छ । सङ्घीयतापछि नेपालमा स्थानीय पूर्वाधारको विकास तीब्र गतिमा भएको छ । वडावडा, टोलटोलमा सडक पुगेका छन् । हिजो जिल्ला सदरमुकाममा पनि यातायात नपुगेको अवस्थाबाट टोलटोलमा मोटरबाटो पुर्याइएको छ । हिजो बाटो थिएन । आज बाटो त पुग्यो । बाटो पुगिसकेको गाउँमा मान्छे बस्नै छाडे । सेवा र सुविधा गाउँगाउँमा पुग्यो । उपभोग गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या घट्दो छ । बाटो बनाउने नाममा धेरै विकृति आयो । आपैmँ इञ्जिनियर आफैँ डोजर चालक भएपछि वातावरणीय प्रभाव नकारात्मक हुने नै भयो । त्यसमाथि प्रायः बाटोमा माथिबाट पहिरो आएपछि डोजर चलाएकै कारण समस्या थपिएको भन्न सकिन्छ । खोलाले रुख पनि बगाएर ल्याउँदा थुनिने र एक्कासि खुल्ने भएपछि बाढीले उग्र रूप लियो । रोशी खोला वारी रोशी गाउँपालिका र पारी तेमाल गाउँपालिका पर्छ । यो खोलामा ६–७ सय गाडी अड्किएका थिए ।

पूर्वाधार र उत्पादनलाई जोड्न नसक्दा यो परिस्थिति आएको हो । स्थानीय सरकारको कमजोरी भनेकै पूर्वाधार र उत्पादनलाई जोड्न नसक्नु हो । बाटो बनिसकेपछि त्यहाँ उत्पादनका के कार्यक्रम लैजाने भन्ने पहिले नै सुनिश्चित गर्नु पथ्र्यो । हामीले बाटोमा मात्रै ध्यान दिएकाले समस्या सृजना भएको हो । सो बाटोबाट गाउँमा उत्पादित सामान शहर आउनु पर्नेमा शहरबाट गाउँतिर सामान लैजानका लागि प्रयोग गरियो । यो समृद्धिको उल्टो बाटो हो । इञ्जिनियरिङ बिना बनाइएका बाटाघाटा विपद् बढाउनका लागि सहयोगी बनेर आएको छ । विकासका कारण विनाश निम्तिएला कि भनेर सरकार र सरोकारवालाको ध्यान बेलैमा पुग्नु जरूरी छ । बाढीपहिरोको घटनाले जलवायु अनुकूलनको उपायहरू र दिगो विकासका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने पाठ सिकाएको छ ।

सामाजिक अवस्था

बाढीपहिरोका कारण ९२ विद्यालयमा क्षति पुग्यो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरेको जानकारी गरायो । बाढीपहिरोका कारण पनौती नगरपालिकामा १३, रोशी गाउँपालिकामा १२, बेथानचोक गाउँपालिकामा पाँच, भुम्लु गाउँपालिकामा १०, तेमाल गाउँपालिकामा सात, धुलिखेल नगरपालिकामा पाँच, पाँचखाल नगरपालिकामा १३, चौरीदेउराली गाउँपालिकामा १४, बनेपा नगरपालिकामा तीन, खानीखोला गाउँपालिकामा चार र मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा ६ ओटा विद्यालयमा क्षति पुग्यो । रोशी, पनौती, र बेथानचोकमा ३० ओटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भए । क्षति पुगेका विद्यालयमा पठनपाठन पूर्णतः बन्द भयो । रोशी गाउँपालिका–४ स्थित ज्वालादेवी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत दुई जना विद्यार्थी सहित पाँच जना एकै परिवारका सदस्यको मृत्यु भयो । बेथानचोक गाउँपालिका र पनौती नगरपालिकामा पनि विद्यालयमा क्षति हुन पुग्यो । विद्यार्थीको मृत्यु, विद्यालय भवन पुरिने, बगाउने, कम्पाउण्ड वाल भत्कने, पहिरोले तान्ने तथा आवतजावत गर्ने बाटो अवरुद्ध हुँदा पठनपाठनमा समस्या हुन पुग्यो ।

पनौती नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका र रोशी गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा खोपानीको समस्या हुँदा स्थानीयलाई पानी व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको थियो । घरभित्र पानीको मूल फुटेर मुहानको सिर्जना भयो । सँगै जोडिएको गोठमासमेत जान सकिएन । एकैछिनमा घरको दायाँबायाँ र करेशामा पहिरो खस्यो । न भित्र बस्न सकिने न बाहिर निस्कने सकिने अवस्था भयो । बाढीपहिरोका कारण खानेपानीका मुहान र पाइप बगाएपछि पनौती नगरपालिका–१२, कलाँतीमा खानेपानीको मुहानमा क्षति पुग्नुका साथै पाइप सञ्जाल टुटेका कारण अन्यौल सिर्जना भयो । मुहान नजिकै घर भएकाहरूसमेत पानी अभावमा पीडित बने । मानिसलाई खान त थोरै भए पनि पुग्ने हुँदा जसोतसो भयो । बस्तु भाउलाई खुवाउन नै समस्या भयो । विपत्का बेलामा सरकारी उपस्थिति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसपछि अन्य आपूर्तिको विषय आउँछ । तर, बाढीपहिरोको तीन दिनसम्म सरकारविहीन बन्यो कलाँती । गाउँमा मरेका व्यक्तिलाई दाहसंस्कारका लागि अन्यत्र लैजान सक्ने कुरै थिएन । जहाँ प्राण गयो त्यहीँ जलाइयो । उद्धारका लागि हेलिकोप्टरको याचना गरे पनि समयमा नै उद्धार हुन सकेन । बाढी पहिरोका कारण, खानेपानीको अभावले जनजीवन थप सङ्कटग्रस्त बनायो । अर्कोतर्फ, बाढीले कृषि उत्पादन र वस्तु भाउलाई पनि असर पुर्यायो ।

बाटो, बत्ती र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएपछि सामाजिक सम्बन्धमा नै समस्या हुन गयो ।  स्थानीय सरकारको पहल र प्रयासका कारण बाटो खुलाउने तथा बत्ती पुर्याउने कार्यमा तीब्रता पायो । दैलोको सरकारले दुःखसुखमा साथ दिन्छ भन्ने सुनेका स्थानीयले विपद पूर्वको तयारीमा कमजोर देखिएको सरकारलाई विपत्पछि भने चलायमान भएको भेटे । निरन्तर आएको वर्षाको कारणले विपी राजमार्गअन्तर्गत रोशी खोला सडक खण्ड पूर्ण क्षति भएपछि बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सहरू र सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनका यात्रुहरू घण्टौँसम्म जाममा पर्दा अलपत्र परेका थिए । उक्त क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुँदा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका यात्रुलाई थप समस्या परेको थियो । बिरामीहरू सडकमै रोकिएका थिए । कोलाहालको वातावरण थियो ।

बाढीपहिरोले धुलिखेल नगरपालिकामा दुई, बनेपा नगरपालिकामा एक, पनौती नगरपालिकामा पाँच, नमोबुद्ध नगरपालिकामा दुई, पाँचखाल नगरपालिकामा तीन, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा एक, तेमाल गाउँपालिकामा चार र भुम्लु गाउँपालिकामा एउटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुग्यो । पानैती नगरपालिका–१ मा रहेको रयाले स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर–३ को कुशादेवी स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर–११ को बल्थली स्वास्थ्य चौकी आसपासमा पहिरो गएर बाटो भत्किएका कारण यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भयो । वडा नम्बर–८ को मल्पी स्वास्थ्य चौकी पछाडिबाट पहिरो आएका कारण भवन ढल्नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । वडा नम्बर–१२ को कलाँती भूमेडाँडा स्वास्थ्य चौकीको भवनलाई पहिरोले पुरेका कारण यहाँ स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः रोकियो । रोशी गाउँपालिकाको सबै वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू बाढीपहिरोबाट प्रभावित भए । यहाँको खोप राख्ने कोल्ड चेन बिग्रियो । बाटो र बिजुली नभएका कारण अधिकांश वडाले सास्ती व्यहोरे । बेथानचोक गाउँपालिकामा पाँच ओटा स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भयो । स्वास्थ्य संस्थामा क्षतिसँगै पहिरोका कारण बाटो अवरोध हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्यो । बाढी पहिारोमा परेर पशुपंक्षी मरेकाले त्यसबाट उत्पन्न दुर्गन्ध पनि स्वास्थ्यलाई प्रभावित बनाउने कारण बन्यो । स्थानीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले सकेसम्म मरेका पशुपंक्षीको व्यवस्थापन गरेका थिए । समुचित व्यवस्थापनका कारण महामारी पैmलन पाएन । 

 विपत्बाट बच्न छैन कुनै तयारी

बाढीसँगै गेग्रान बहावले रोशी खोलाले ठूलो क्षति पुर्यायो । अव्यस्थित बस्ती विकास र शहरीकरण तथा अनियन्त्रित उत्खननले क्षति बढाएको हो । हिजो बस्नयोग्य स्थान पनि असुरक्षित बनेका छन् । बस्ती कहाँ सार्ने भन्ने चुनौती छ । नदी दोहन, पहाड काट्दा, अध्ययनबिना संरचना बनाउँदा (मानवीय क्रियाकलाप) यस्तो घटना भएको भन्न सकिन्छ । बाढीको खतरालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पूर्वतयारी योजना बनाएर लागु गरिएको भए पनि कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति नै बनेको छैन । बाढी पहिरोका कारण रोशी गाउँपालिकामा लगाइएको खेतीबाली नष्ट भयो । तरकारी सङ्कलन केन्द्र बाढीले बगायो । यसबाट आम कृषकको आयआर्जनसँगै खाद्य अधिकारमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गयो ।

स्थानीय तहहरूमा विपद प्रतिकार्य समितिहरू बनाएको भए पनि कामयावी भएको पाइएन । नीतिगत बाध्यताका कारण मात्रै त्यस्ता समिति बनाएको तर घटना हुँदा कसरी उद्धार गर्ने, के के सामान चाहिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान समेत हस्तान्तरण र साटासाट भएको देखिँदैन यस्तो अवस्थाको उजागर भएसँगै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन आवश्यक छ भन्न सकिन्छ । पीडित हुनसक्ने समुदायलाई बाढी र पहिरोको सम्भावनाको बारेमा स्थानीय सरकारहरूबाट यथोचित सूचना प्रसार गरेको पाइएन । तर, केन्द्रीय प्रशारणका रेडियो, टिभी र पत्रपत्रिकाबाट सूचना र समाचार जारी भएका थिए । विपदपछिको उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनाको काममा भने स्थानीय सरकारको सक्रियता प्रभावकारी भएको थियो । पनौती नगरपालिकाका विस्थापितलाई पुनस्र्थापित गर्नेबारे छलफल चलाइएको भए पनि औपचारिक कदम अगाडि बढाउन बाँकी छ । तर, यहाँका नागरिकको हितलाई मध्यनजर गरेर पुनस्र्थापनाका प्याकेज ल्याउने तयारीमा नगरपालिका छ । विपदपछिको उद्धार, राहत र अन्य आवश्यकीय काममा भने स्थानीय सरकारले तदारूकता देखाएका थिए । यसबाट स्थानीय सरकारलाई दैलोको सरकार भन्ने गरिएको विषयलाई थप पुष्टि गर्न सहज भएको छ । तसर्थ स्थानीय सरकारलाई अभैm प्रभावशाली र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

राहत वितरणमा विभेद

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको अध्यक्षतामा असोज १४ गते बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा बागमती प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास गर्ने मृतक प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति स्वरुप तत्काल उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारको निर्णय विपरीत १८ जनालाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपियाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । बाढीपहिरो गएको लामो समय बितिसक्दासमेत सरकारले पुनर्निर्माणका प्याकेज घोषणा गर्न सकेको छैन । यसरी पीडामा परेका नागरिकलाई ढाडस दिने गरी सरकारले कार्यक्रम तय गर्न नसक्दा यहाँका नागरिक आधारभूत मानव अधिकारबाट अभैm वञ्चित रहेका छन् । तत्कालको राहतका कार्यक्रम सकिएपछि बस्ती स्थानान्तरण, उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण र उपभोगको वातावरण लगायतका विषयमा तीनै तहका सरकारको जागरुक प्रयास आवश्यक छ । 

निष्कर्ष

यी उल्लेखित तथ्य र तथ्याङ्कले नेपालीको मानव अधिकारको प्रत्याभूति र सम्मान हुन सकिरहेको छैन । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । जिल्लाको पहाडी भूभागमा पहिरोको समस्या गम्भीर रूपमा देखिन्छ । असिना–पानी, अनियमित वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा असर परेको छ । हरेक वर्ष मनसुनका बेला विभिन्न गाउँहरूमा पहिरो जाने, बाटो अवरुद्ध हुने र घरपरिवार विस्थापित हुने घटनाहरू भइरहेका छन् । झन् यो वर्ष त अधिक वर्षा हुँदा अव्यवस्थित रूपमा खनिएका मोटरबाटो र अनधिकृत खुलेका खानी क्रसरको माटो र गेग्रान बगाएर ठूलो क्षति पुग्न गयो ।

जलवायु परिवर्तन र त्यसले जुनसुकै बेला पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको पूर्व मूल्याङ्कन गरी विपत पूर्व कार्य तयारीका काममा कमजोरी भएको छ । यस्ता कमजोरीलाई सकारेर आगामी दिनमा हुन सक्ने यी यस्तै र अन्य जोखिमबारे पूर्व सचेतना आवश्यक छ ।

काभ्रेको बाढी र पहिरोका कारण सृजित समस्यामा केवल सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त छैन । यसका लागि नागरिकस्तरको जागरूकता र समुदायको सहभागिता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । काभ्रे जिल्लाका बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई जोखिमका बारेमा जानकारी दिनु र तिनीहरूलाई विपद्को व्यवस्थापनमा संलग्न गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यदि नागरिकहरूले विपद्को पूर्व तयारी र सुरक्षाका उपायहरूको बारेमा जानकारी राखे भने, विपत्को असर कम गर्न सकिन्छ ।

काभ्रेको प्राकृतिक विपत्तिहरू न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समन्वय गर्न आवश्यक छ । विपत् पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन कोष तथा दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलन योजनाहरू लागू गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यदि प्रभावकारी रणनीति अपनाइएन भने आगामी दिनहरूमा अझ गम्भीर प्राकृतिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

इञ्जिनियरिङबिना भौतिक विकासका काम अगाडि बढाउनु भनेको विपतलाई निम्त्याउनु हो । त्यसैले सडक, संरचना लगायत भुमिसँग जोडिएका विकास निर्माणका काममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै गर्नु आवश्यक छ । साथै व्यवहारिक विषय भन्दै आफूखुशी डोजरले पाखा पखेरा कोट्याउने काममा पूर्णतया रोक लगाउनु आवश्यक छ ।

(तिमल्सिना र त्रिपाठी दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।)