जोखिममा वन तथा वातावरण क्षेत्र

मुलुक संघीयतामा गएसंगै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् । नागरिकले अपेक्षा गरेको केही विषय पूरा भए पनि कानूनको अभाव, स्रोत बाँडफाँटमा अन्योलले पदाधिकारीले मन खोलेर काम गर्न नपाएको गुनासो आइरहेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको साझा प्रयासमा योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनमा ध्यान नदिँदा केही वातावरणीय प्रभावको विषयमा विवादहरुसमेत आउने गरेका छन् ।

स्थानीय तहले १ वर्षमा गरेका कार्य सम्पादनका बारेमा भएको एक अध्ययनले स्थानीय तहले थुप्रै चुनौतीका बीच केही राम्रा काम गरेको देखाएको छ । डेमोक्रेसी रिर्सोस सेन्टरले गरेको अध्ययनले स्थानीय तहमा प्राकृतीक स्रोतको बाँडफाड तथा त्यसको संरक्षण र प्रयोगका विषयमा केही चुनौतीहरु आएको देखाउँछ ।

प्राकृतीक स्रोतको व्यवस्थापन तथा त्यसको उपभोगको विषयमा स्थानीय तहले कसरी काम अगाडी बढाउने भन्ने अन्यौल कायमै देखिन्छ । प्रकृतीक स्रोतहरुमा संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनको विषय संघ प्रदेश र स्थानीय तह कसले कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै स्थानीय तहमा अन्यौलता छाएको देखिन्छ । उदाहारणका लागी काभ्रेको नमोवुद्ध नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई वातावरणमैत्री नगर बनाउने घोषणा ग¥यो । तर उसले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यहाँ संचालित उद्योग कलकारखानाको व्यवस्थापनका लागि आफूले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल बन्न पुग्यो । घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता भएको उद्योगलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयले अन्यौलता देखिएको छ ।

यद्यपी आफ्नो नगरलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन, सडक व्यवस्थापन, प्रकृतकि विपत्तिको सम्भावना भएका स्थानहरुको पहिना र त्यस स्थानका जनतामा सचेतना फैलाउने काममा उत्कृष्ट काम गरेको थियो । आफ्नो नगरलाई सफा सन्दर र स्वच्छ वातावरणको नगर बनाउने अभियान थालनी भएको छ । यसले स्थानीय सरकार आफूले केही गर्ने आँट लिएर अघि बढेको अवस्थामा सबै स्थानीय सरकार वातावरण र प्रकृतीक स्रोतको व्यवस्थापनमा अब्बल देखिनेछन् ।

मुलुकभरका सबै स्थानीय तहले एक वर्ष कानून निर्माणमै बिताए । तर, संघ र प्रदेशले आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्दा स्थानीय तहको अधिकारसमेत लिएको देखिन्छ । संघीय र प्रादेशिक कानून निर्माणपछि स्थानीय तहले आफूले निर्माण गरेको स्थानीय कानूनहरुलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारमा कानून निर्माण सम्बन्धी दक्ष व्यक्ति र प्राविधिक ज्ञानको कमी र संवैधानिक अस्पष्टताका कारण स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रिया अधिकांश ठाउँमा अन्योलपूर्ण र बोझिलो बनेको पाइएको छ ।

मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी पुगेका छैनन् । कतिपयमा संख्या पुगे पनि दक्ष कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित भएको छ । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा अत्यावश्यक कर्मचारी नपुगेको संघीय मन्त्रालयले नै स्वीकार गर्दै आएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रले ढिला गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्न कठिन हुने गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन् । कतै कर्मचारी अभाव भइरहँदा कतै पनि एउटै तहमा १ वर्षमा ३ जना प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएको पाइन्छ ।

कर्मचारी सरुवा छिटो छिटो हुने समस्याले स्थानीय तहमा काम गर्न कठिन हुने गरेको पाइएको छ । कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको स्थानीय तहको सामजिक, भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाको विषयमा जानकारी पाउन सक्लान तर त्यसमा भएको प्राकृतिक तथा वातावरणीय अवस्थाको विषयमा भने जानकारी लिन नसकेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको नल्लु–लेले क्षेत्रमा सञ्चालित ढुंगा खानी तथा क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन तथा गोदावरी नगरपालिका कै डुकुछाप क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा उत्खनन गरिएको वालुवाखानीका कारण आगामी दिनमा आउनसक्ने विपत्तीको विषयमा सचेत नभएको देख्न सकिन्छ ।

यस्ता उद्योगहरुमा लगानीकर्ताको प्रभावमा कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पर्ने गरेको देखिन्छ । सबै कानूनहरु निर्माण नभइसक्दाको संक्रमणकालिन अवस्थाको दुरुपयोग गर्दे स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नै यस्ता उद्योगमा लगानी गरेर काम गरिरहेका उदाहरणपनि छन् । नमोबुद्ध नगरपालिकाजस्तै गोदावरी नगरले पनि आफ्नो नगरलाई वातावरणमैत्री नगर बनाउने घोषणा गरेको छ । आफ्नो नगरभित्रका सबै सरोकारवाला निकायसंगको समन्वयमा काम थालनी गर्ने स्थानीय तहको प्रयास भने प्रशंसनीय नै छ ।

अधिकांश जनप्रतिनिधि आफ्नै कानुनी र पदीय अधिकार र भूमिकाका बारेमा अन्यौलमा रहेको बताएका छन् । अहिलेसम्म भएका तालिम पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको गुनासो उनीहरुको छ । स्थानीय सरकारलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी रहेको गुनासो प्रतिनिधिले गरिरहेका छन् । नयाँ संरचना भएकाले विभिन्न तहबीच द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच स्थानीय तहमा द्वन्द्व बढेको पाइन्छ । लामो समय जनप्रतिनिधिविहिन स्थानीय तहमा कर्मचारीले सबै काम गर्दै आएका थिए । उनीहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई सहयोगी बन्नु आवश्यक छ । सहयोगी बन्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीसंग रुष्ट हुने र कर्मचारी जनप्रतिनिधिसंग रुष्ट देखिएका थिए । कर्मचारी र प्रतिनिधिबीच व्यक्तिगत टकराव या राजनीतिक फरकमतका कारण आपसी समन्वय कम हुनेदेखि निरन्तर कर्मचारीहरूको सरुवा भैरहेको पाइन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटलाई प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएका कारण द्वन्द्व भइरहेको छ । महत्वपूर्ण नदीनाला, राजमार्ग, वनजंगल, पर्यटकीय महत्वका क्षेत्र कसको अधिकारमा पर्ने भनी विवाद भइरहेको पाइन्छ । साझा अधिकारका रुपमा राखिएको विषयहरुमा स्थानीय तहले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश र संघले अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । स्थानीय तहले पूर्णरुपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई निगरानी तथा अनुगमन गर्ने विषयमा प्रदेश र संघको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

३ तहको सरकारको प्रस्ट व्यवस्था भए पनि जिल्ला समन्वय समिति भने काम र अधिकार नपाएको अवस्थामा छ । समन्वय र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको यो संस्थाले कसरी काम गर्ने, अनुगमनमा त्रुटी फेला परे के गर्ने भन्ने अन्योल अझै कायम छ । समन्वय समितिले पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद भएमा समन्वय गराउनेबाहेक कुनै समन्वय गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको देखिँदैन । संघीय अभ्यासमा केही कमी कमजोरी भए पनि राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दै जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको छ ।

स्थानीय सरकारको अधिकारमा अन्यौलता

संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानून बनाएर दिन नसकेका कारणले समस्या आएको देखिन्छ । स्थानीय तहका २२ वटा महत्वपूर्ण अधिकार पुगेसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार स्थापना भएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र सामान्य किसिमको न्यायपालिकासमेत रहनेछ । पुरानो स्थानीय निकाय केन्द्रीय सरकारको संयन्त्रका रुपमा रहँदै आएपनि अब स्थानीय तह आफै सरकारका रुपमा स्थापित भएको प्राध्यापक डा. पिताम्बर शर्माको भनाई छ ।

शासकीय अधिकारका दृष्टिकोणले अब स्थानीय तहमा विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको अधिकार केन्द्रित भएको छ । जिल्लालाई पनि स्थानीय तहभित्रै राखिए पनि त्यसको कुनै ठोस अधिकार छैन । संविधानको अनुसूचि ८ ले स्थानीय तहलाई २२ वटा महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ ।

१) नगर प्रहरी 

२) सहकारी संस्था 

३) एफएम सञ्चालन 

४) स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन । 

५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

६) स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन 

७) स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू 

८) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा 

९) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ 

१०) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता 

११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ 

१२) गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

१३) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन 

१४) घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण 

१५) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी 

१६) जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन 

१७) बेरोजगारको तथ्यांक संकलन 

१८) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण 

१९) खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा 

२०) विपद व्यवस्थापन 

२१) जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण 

२२) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

यी बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचि पनि संविधानमा छ । स्थानीय तहले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई घर दैलोबाट सेवा दिन गाउँ वा नगरसभा तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले काम गरिरहेका छन् ।

वन तथा वातावरण संरक्षण

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीयतामा सबै स्थानीय तहको वन क्षेत्रको विस्तृत विवरणसहित नक्सांकन तयार पारेको छ । सबै महानगरपलिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा के कति वन क्षेत्रपर्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गरी नक्सांकन तयार पारिएको छ । सर्वेक्षण विभागले मुलुकरभरका वन क्षेत्रको अध्ययन गरी राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही तथ्याङ्कका आधारमा सबै स्थानीय तहमा पर्ने गरी वन क्षेत्रको विवरण तयार गरिएको हो ।

विवरणमा सबै स्थानीय तहभित्रका वन क्षेत्र, गैरवन क्षेत्र तथा जलाधार क्षेत्रका बारेमा विस्तृत तथ्यांकसहित पहिचान गरिएको छ । सबै तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा वन सम्बन्धी योजना बनाउन, संरक्षणका कार्यक्रम अघि सार्न, वृक्षरोपण गर्नलगायतका कार्यमा निकै उपयोगी तथ्यांक संघीय मन्त्रालयले तयार पारेको छ । यसको उपयोग गर्ने काममा स्थानीय सरकार जुट्नुपर्दछ । यसबाट प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वनको दिगो संरक्षण, व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य साकार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् ।

संघीय संरचनामा एकीकृत श्रोत व्यवस्थापनको लागी राष्ट्रिय जलाधार व्यवस्थापन नीति आवश्यक पर्दछ । त्यो पनि मन्त्रालयले तयार पारेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको अधिकार एवम् जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलाई एकल सूचिको अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण र पर्यावरण तथा जैविक विविधताको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिका रुपमा राखिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारले वातावरण संरक्षणसम्बन्धि नयाँ ऐन बनाएपनि त्यो अझै विवादास्पद नै रहेकोले त्यसमा संशोधानको माग भैरहेको छ । वातावरण संरक्षणमा देखिएका चुनौतिलाई सामना गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहमा पनि वातावरण संरक्षण ऐन बनाएर लागू गराउन सके स्थानीय सरकारपनि जिम्मेवार बन्नेछन् । वातावरण संरक्षण गरी नागरिकको वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धि हकलाई सुनिश्चित गराउन सरकारले यस्तो प्रयास गरेको छ ।

संरक्षणमा सञ्चार माध्यम

शहरी, ग्रामीण र सामुदायिक वातावरणीय व्यवस्थापन र दिगोविकास सम्बन्धमा मन्त्रालयको नीति निर्धारण तथा योजनाका विषयहरुलाई आम जनतामा पुर्याउने त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले नागरिक समाजको रुपमा तीनै तहको सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट निहालेर जान सक्दछन् ।

सञ्चार माधयमहरुले संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारले संचालन गरेका कार्यक्रमको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भए नभएको तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दवाव दिने काममा सञ्चारमाध्यम सहयोगी बन्न सक्छन् । स्थानीय योजना चक्रमा वातावरणीय पक्षहरूको एकीकरण र वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरुलाई सञ्चार माध्यमले आम सरोकारवाला निकाय तथा जनतामा स्पष्टरुपमा राख्न सक्छन् ।

राष्ट्रिय स्तरमा सरसफाइ तथा फोहर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, योजना एवं कार्यान्वयनका विषयमा सरकारका गतिविधिहरु सञ्चालन भैरहेका हुन्छन् । त्यस्ता नीति नियम तथा योजनाहरुलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र त्यसमा जनसहभागिता जुटाउने विषयमा सञ्चारमाध्यम सहयोग बन्नसक्दछन् । स्थानीय तह आफैले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सञ्चारकर्मीहरुसंगको छलफललाई निरन्तरता दिने र सूचनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा जनतासम्म पुर्याउने काम गर्न सक्दछन् ।

हामी मुलुकलाई सुन्दर बनाउने सपना देख्दछौं तर आफ्नो घरमा सुन्दरता र शान्ति पाउने कसरी भन्ने चिन्तामा नै अधिकाँश समय खर्चिरहेका छौं । हामीले आफ्नो घरलाई सुफा सुन्दर बनाउन जुन शक्ति प्रयोग गरिरहेका छौं त्यही शक्तिलाई आफ्नो टोल, समुदाय, गाउँ तथा नगर क्षेत्रसम्म सफा र सुन्दर बनाउने अभियानमा जुट्र्यौ भनेमात्र पनि हामी नेपाललाई स्वच्छ बनाउने सक्छौं भन्ने अभियानमा सञ्चारमाध्यम सकारात्मक सहयोग बन्नुपर्दछ ।

स्थानीय निकायहरू र स्थानीय तहमा कार्यरत गैरसरकारी, सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको वातावरणमैत्री योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा स्थानीय तह जुटेको हुन्छ । त्यस्ता कुराहरुलाई सञ्चारमाध्यले उठान गरेर स्थानीय जनतामा नै पु¥याउनसके सफल हुन सकिन्छ ।

वातावरणीय ह्रास, जोखिम न्यूनीकरण

सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वातावरणीय संरक्षणमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने काम एवम् प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्य उपायसम्बन्धी दशबुँदे परिपत्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह पु¥याएको छ ।

गाडी तथा मोटरसाइकलबाट निस्कने धुवाँ व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्दछ । वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने असर कम गर्न जनचेतना फैलाउने, वातावरण प्रदूषणबाट स्वास्थ्यमा नोक्सानी पुग्ने व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, शहरी क्षेत्रका प्रत्येक घरमा वृक्षारोपण गर्न प्रेरित गर्ने र सडक किनारका सरकारी भवन तथा खाली जग्गामा अनिवार्य वृक्षारोपण गराउने काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने परिपत्र गरेको थियो ।  

संघीय सरकारले राष्ट्रिय वन नीतिको तर्जुमा गर्ने, हरित अर्थतन्त्रसम्वन्धि काम, निकुञ्ज तथा आरक्षको नियमन, नीजि, कृषि र सार्वजनिक वन सम्बन्धि नीति–निर्माण र नियमन गर्ने, कार्वन सेवासम्वन्धि सबै काम प्रत्यायोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई प्रान्तीय वन नीतिको तर्जुमा र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय तहलाई स्थानीय वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्वन्धि नीति कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, स्थानीयस्तरमा सामुदायिक, ग्रामिण तथा शहरी, धार्मिक, कवुलियती वनको संरक्षण, संवर्धन, उपयोग र नियमन एवं वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको व्यवस्थापन, नीजि तथा व्यवसायिक वनको प्रवद्र्वन तथा नियमन आदि समेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र राखिएको छ ।

संरक्षणमा भ्रम र निराकण

सरकारले वडा भित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । वडा, टोल, वस्तीस्तरमा हरियाली क्षेत्र विस्तार गर्ने/गराउने, स्थानीयस्तरमा गठन भई संचालित उपभोक्ता समितिको कार्यको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा विश्वमा नै सफल मानिएको सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा खतरा आउँछ कि आउँदैन ? उल्लेखित व्यवस्थाहरूले स्वायत्त रुपमा निर्वाध सञ्चालनमा रहेका १९ हजार वन उपभोक्ता समूहहरूको क्षेत्राधिकार के हुन्छ ? साविकमा जसरी निर्वाध सञ्चालन हुने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन ? स्थानीय तह र त्यसका वडाहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, नियमन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने प्रश्नहरु उब्जीरहेका छन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको वनलाई फरक आवश्यकताको रुपमा परिकल्पना गरी सोही वमोजिम व्यवस्थापन गर्ने नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न पाउने वा नपाउने के हुन्छ ? स्थानीय तहको वडाले नियमन गर्दा वडा ऐन कानुनले स्वायत्त भनिएको वन उपभोक्ता समूहवीचको शक्ति सन्तुलन कसरी हुन्छ ? जस्ता प्रश्नमा अहिले संरक्षकर्मीहरु रुमलिरहेका छन् की भान हुन थालेको छ । त्यसको चिरफार गर्नु आवश्यक छ ।

शक्तिको होडवाजी र त्यसबाट निस्कने द्धन्द कसले व्यवस्थापन गर्छ ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगले गाउँ तहमा हुने सवै विवाद हल गर्न सक्छ ? कि, स्थानीय मध्यस्तता समूहको भूमिका नै प्रर्याप्त हुन्छ ? यस्ता जटिल प्रश्नहरू हाम्रोमाझ तेर्सिएका छन् । यी जटिलताबारे अहिले संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौति आउन सक्ने देखिन्छ । संघीय प्रणाली अबलम्बन गरिएको मुलुकहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधन विवादको केन्द्र बिन्दुमा रहँदै आएको छ ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा वन क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । प्राकृतिक स्रोतमा जलविद्युतको अंश पनि ठूलो मानिन्छ । तर फैलावटका हिसाबले वन जलविद्युत भन्दा पनि ठूलो हो । यति ठूलो स्रोतलाई परिचालन गर्दा बिचार पुर्याइएन भने संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति आउन सक्छ । अर्कोतर्फ, जनप्रतिनिधीले स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउनु पर्नेछ । त्यसैले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गरि वन व्यवस्थापनलाई बढी व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ ।

तराई, चुरे र भित्री मधेसमा विगत २० वर्षदेखि अभ्यास गरिदै आएको साझेदारी वनको व्यवस्थापनवारे कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन मौन छ । यसले साझेदारी वनमा आवद्ध लाखौं नागरिक अन्योलमा छन् । तर कार्यबिस्तृतिकरण प्रतिवेदनको तहगत जिम्मेवारी वाँडफाँडमा साझेदारी वनवारे केही उल्लेख छैन । साझेदारी वनले तराईको दशगजासम्म वसोवास गर्ने नागरिकलाई वनसम्म पहुँच र लाभ पुर्याउँदै आएको छ । एउटै वनक्षेत्रमा ३/४ वटा स्थानीय तहका उपभोक्तारू आवद्ध साझेदारी वनलाई कुन तहअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषय पक्कै पनि कठिन छ ।

स्थानीय तहमा दिँदा दुई वा सोभन्दा वढी स्थानीय तहमा फैलिएको साझेदारी वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने निश्चित छ । प्रदेशस्तरमा वन व्यवस्थापनको अधिकार दिँदा स्थानीय तहबीच निम्तिने द्वन्द्व कम हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहले वन व्यवस्थापनका लागी पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ । वन व्यवस्थापनका लागी स्थानीय तहले बढी भुमिका निर्वाह गर्ने भएकाले स्थानीय तहले वन प्रशासन तथा प्राविधिक डेस्क खडा राखेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्दछ ।  स्थानीय तहमा आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग, नियमित अनुगमन र मुल्यांकनका लागी प्रदेश र संघीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । वनको व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिँदा सम्भावित विवादलाई हल गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारी हतारले स्थानीयस्तरमा व्यापक विवाद निम्त्याएका छन् । द्वन्द्व न्यूनीकरणका तरिका अबलम्बन गर्ने, समन्वय, सहकार्य र समझदारीअनुसार काम गराउन पे्ररित वा निर्देशित गर्नु पर्छ । अर्कोतर्फ, यस काममा गैरसरकारी निकायले पनि स्थानीयस्तरमा क्षमता अभिवृद्धि, समन्वय र वहुसरोकारवाला वीच छलफलको वातावरण तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । समग्र वातावरण प्रभाव तथा त्यसको असरको विषयमा आम सरोकारवाला निकाय सचेत भएको अवस्थामा मात्रै हामीले हाम्रो वातावरणीय क्षेत्रको सुधार गर्न सक्दछौं ।

सरकारका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट निहालीरहने सञ्चारमाध्यमहरुले पनि वातावरणीय असर त्यसको न्यूनीकरणको साथै व्यवस्थापनको विषयमा पनि झक्झकाउने काम गर्नु आवश्यक छ । सञ्चार माध्यमको एउटा सानो सूचनाले आम मानिसमा तरंग उत्पन्न गर्न सक्दछ । हामी आफ्नो क्षेत्रको संरक्षणमा आफै जुट्ने प्रण गरेर अघि बढौं ।