सगरमाथा संवाद जलवायु न्यायका लागि हिमालको आवाज उठाउने अवसर

जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यताको अस्तित्वमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पृथ्वीका सबै भागमा परिरहेको छ । विशेषतः हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रभाव अत्यन्त गम्भीर र दिगो खालको देखिन थालेको छ । यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनले केवल जैविक विविधता र वातावरणलाई मात्र प्रभाव पारिरहेको छैन, यसले हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जन, संस्कृति र मानव अधिकारमासमेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।

यही सन्दर्भमा,सरकारले सन् २०२५ मे १६ देखि १८ सम्म (२०८२ साल जेठ २–४ गते) काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद एक ऐतिहासिक एवं विश्वसामू ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास हो । यो कार्यक्रमले हिमालहरू, जलवायु परिवर्तन र मानवताको भविष्यबीचको सम्बन्धबारे विश्वस्तरीय बहस र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

सगरमाथा संवादको अवधारणा सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्ताव गरिएको थियो । नेपालले सगरमाथालाई केबल विश्वकै सर्वोच्च शिखरका रूपमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै, एक साझा अन्तरराष्ट्रिय संवादको थलोका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको हो । सगरमाथा केबल एक भौगोलिक पहिचान नभई, विश्वभरिका मानिसहरूलाई जलवायु न्याय, सहअस्तित्व र दिगोपनप्रति प्रतिबद्ध गराउने प्रतीक बन्ने विश्वास गरिएको थियो । सुरुआतमा सन् २०२० मा पहिलो संस्करण आयोजना गर्ने योजना थियो, तर कोभिड–१९ महामारीका कारण कार्यक्रम स्थगित गरियो । पाँच वर्षपछि, सन् २०२५ लाई ‘अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष’ को रुपमा घोषणा गरिएका सन्दर्भ पारेर पहिलो सगरमाथा संवाद पुनःसुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सगरमाथा संवादको एक प्रमुख उद्देश्य भनेको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको गम्भीर र तीव्र प्रभावहरूबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा जागरुकता अभिवृद्धि गर्नु हो । सगरमाथा अर्थात् माउन्ट एभरेस्ट स्वयं जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष सङ्केत देखिएका स्थलहरूमध्ये एक हो । जहाँ हिउँ पग्लनु, हिमनदी सुक्नु, जैविक विविधता घट्नुजस्ता सङ्कट बढिरहेका छन् । संवादमार्फत नेपालले हिमाली क्षेत्रलाई विश्वको ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै उच्च पहाडी भेगका लाखौँ मानिसको जीवन, संस्कृतिको अस्तित्व र जल स्रोतको भविष्य जोखिममा परेको सन्देश विश्व समुदायसमक्ष पुर्याउने प्रयास गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसले केवल वैज्ञानिक चिन्ता होइन, मानव अधिकार, खाद्य सुरक्षाजस्ता मुद्दासँगसमेत हिमाली क्षेत्रको सम्बन्धलाई जोड्दै जलवायु न्यायको नयाँ बहस सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सगरमाथा संवादको मूल सार तिनै राष्ट्रहरूको आवाज बन्नु हो जसले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यूनतम योगदान गरेका छन् तर जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू सर्वाधिक रूपमा भोगिरहेका छन् । नेपालजस्ता पहाडी र विकासोन्मुख मुलुकहरू, जसको औद्योगिक इतिहास न्यून छ, आज हिउँ पग्लन, बाढीपहिरो, खाद्य सङ्कट र जल स्रोतको असुरक्षाजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् । जलवायु न्यायको दृष्टिकोणले हेर्दा, यस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति, प्राविधिक सहयोग र अनुकूलनमा विशेष प्राथमिकता दिनु अनिवार्य हुन्छ । सगरमाथा संवादले ‘कम दोषी तर बढी पीडित’ राष्ट्रहरूको आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा पुर्याउने र तिनका हक, आवश्यकता र अधिकारको संरक्षणका लागि सशक्त एजेण्डा अघि सार्ने उद्देश्य राखेको छ । यो संवाद जलवायु न्यायको पक्षमा एक नैतिक र राजनीतिक अडानको रूपमा उभिन खोजेको छ ।

सगरमाथा संवादको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेको जलवायु सङ्कटसँग जुझ्न विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आवश्यकपर्ने जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूसँग जुध्नका लागि स्रोत र प्रविधिको पहुँच अत्यावश्यक हुन्छ, जुन विशेषगरी साना, अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकहरूसँग सीमित मात्रामा पाइन्छ । सगरमाथा संवादले दातृ राष्ट्रहरू, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू, वैज्ञानिक समुदाय र बहुपक्षीय सहयोगकर्ता निकायहरूबीच सहकार्यको सेतु निर्माण गर्दै हरित वित्तको पहुँच, प्रविधिको निष्पक्ष हस्तान्तरण र स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकासमार्फत दिगो, समावेशी र न्यायपूर्ण समाधानतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गर्दछ । यस्तो सहकार्यले नेपाललगायतका संवेदनशील मुलुकलाई जलवायु प्रतिरोधात्मक मार्गचित्र निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।

सगरमाथा संवादको अर्को प्रमुख उद्देश्य भनेको समावेशी तथा न्यायपूर्ण जलवायु नीतिहरू निर्माण प्रक्रियामा हिमाली राष्ट्रहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र गहिरा प्रभाव भोगिरहेका हिमाली क्षेत्रहरूले विश्वव्यापी जलवायु नीति निर्माणमा पर्याप्त स्थान पाएका छैनन् । सगरमाथा संवादले नेपाललगायतका हिमाली मुलुकहरूबीच साझा आवाज विकास गर्दै जलवायु सङ्कटबारे अन्तरराष्ट्रिय बहसमा तिनको दृष्टिकोण, अनुभव र प्राथमिकतालाई संस्थागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने वातावरण तयार पार्न खोजेको हो । यसले ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा चिनिने हिमाली क्षेत्रलाई केबल प्रभावका पीडित होइन, समाधानका भागीदारका रूपमा स्थापित गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न हिमाली राष्ट्रहरूको नेतृत्व विस्तार गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ ।

सगरमाथा संवादको अर्को प्रमुख उद्देश्यमध्ये एक हो, हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूबीच जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको बहुआयामिक प्रभावको विषयमा साझा समझदारी विकास गर्नु । हिमाल पग्लिनु, हिमनदी सुक्नु, बाढीपहिरो, खाद्य असुरक्षा, जैविक विविधताको ह्रासजस्ता असरहरू क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा केबल राष्ट्रिय नीतिले मात्र पर्याप्त नतिजा दिन सक्दैन । साझा अनुभव, तथ्याङ्क र अनुसन्धान आदानप्रदान गर्दै जलवायु सङ्कटको साझा मूल्याङ्कन र सहकार्यको मार्गचित्र तयार पार्नु अत्यावश्यक छ । सगरमाथा संवादले हिमाली राष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक, नीतिगत र स्थानीय अनुभवको समन्वयमार्फत दीर्घकालीन समाधानको आधार निर्माण गर्न चाहन्छ ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख तथा हिमाली राष्ट्रहरूको औद्योगिक इतिहास कम छ । तिनीहरूले कार्बन उत्सर्जनमा नगन्यमात्रामा योगदान गरेका छन् । तर पनि, यिनै देशहरू जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर र प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका छन् । यस असमान अवस्थाको समाधानका लागि सगरमाथा संवादले जलवायु न्यायको पक्षमा दृढ आवाज उठाउने प्रयास गर्छ । न्यायोचित क्षतिपूर्ति, हरित वित्तमा विशेष पहुँच, र नीति निर्माणमा समान भागीदारीजस्ता मुद्दाहरू यस बहसको केन्द्रमा छन् । यो संवाद एक नैतिक र कूटनीतिक मञ्च हो, जसले ‘कम दोषी तर बढी पीडित’ राष्ट्रहरूको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्छ ।

हिमाली राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न आन्तरिक स्रोत र प्रविधिमा ठूलो सीमितता भोगिरहेका छन् । यस्तो चुनौतीको सामना गर्न सगरमाथा संवादले अन्तरराष्ट्रिय द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारीहरू निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हरित वित्त कोष (जीसीएफ), लस एण्ड ड्यामेज फण्ड, र प्राविधिक सहकार्यजस्ता संयन्त्रहरूमा पहुँच बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । साथै, स्थानीय सरकार, संस्थान र नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्ता साझेदारीहरूले स्थानीय जनशक्तिलाई सशक्त बनाउनुका साथै वातावरणमैत्री विकासका सम्भावनाहरू उजागर गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन्तरराष्ट्रिय जलवायु नीतिनिर्माणको प्रमुख संरचना हो, जहाँका निर्णयहरू विश्वका करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिन्छन् । तर, नेपालजस्ता साना तथा हिमाली राष्ट्रहरूको आवाज यी मञ्चहरूमा अक्सर कमजोर रहँदै आएको छ । सगरमाथा संवादले हिमाली देशहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउँछ, जसले तिनको वास्तविकता र आवश्यकतालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको नीतिगत एजेन्डामा स्थान दिन सकोस् । विशेषतः लस एण्ड ड्यामेज मेकालिज्म, एडेप्टेसन फ्रेमवर्क र क्षमता विकास कार्यक्रम जस्ता क्षेत्रहरूमा हिमाली दृष्टिकोण समावेश गर्नु सगरमाथा संवादको रणनीतिक प्राथमिकता हो । यस्तो सहभागिता नीतिगत समानताको आधार बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद तीन दिनसम्म चल्ने बहसको एक महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय मञ्च हुनेछ, जसमा जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण र दिगो विकासजस्ता विषयमा विश्वव्यापी चासोका मुद्दाहरू उठाइने छन् । यस संवादका क्रममा करिब १५ वटा मुख्य सत्रहरू सञ्चालन हुने छन् जसमा ९० भन्दा बढी विज्ञ, सरकारी अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका सदस्यहरूले आफ्ना कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने छन् । विविध पृष्ठभूमिका सहभागीहरूको उपस्थितिले यो संवादलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट समृद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विश्वसमक्ष नेपालको जलवायु नेतृत्व र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता उजागर गर्नेछ ।

हिमालदेखि महासागरसम्मको सम्बन्ध विषयको सत्रमा विश्वको जलचक्रमा हिमाली क्षेत्रले खेल्ने भूमिकाको गहिरो विश्लेषण गरिनेछ । विशेषतः हिमाली क्षेत्रका हिमनदीहरू पग्लँदा उत्पन्न हुने पानीको प्रवाह कसरी नदी प्रणालीमार्फत तटीय क्षेत्रसम्म पुग्छ र त्यसले समुद्री सतहदेखि लिएर तटीय समुदायको जीवनशैलीमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा बहस गरिनेछ । यसले हिउँ पग्लनाले निम्त्याउने विश्वव्यापी परिणामबारे चेतना फैलाउनेछ ।

हरित अर्थतन्त्र र रूपान्तरणीय विकाससम्बन्धी सत्र वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक समृद्धिको सन्तुलन खोज्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनेछ । वातावरणमैत्री नीतिहरू, जलवायु–अनुकूल प्रविधिको प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली र दिगो पूर्वाधार विकासजस्ता विषयमा विविध दृष्टिकोणबाट बहस गरिनेछ । यसले दीगो विकास लक्ष्य (एसटीजी) प्राप्तिमा हरित अर्थतन्त्रको भूमिका प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
 

क्षति र हानि न्यूनीकरण र सम्बोधनसम्बन्धी सत्रमा हिमाली राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न क्षति र हानिको प्रत्यक्ष सिकार भइरहेका छन् भन्ने विषयलाई स्थापित गर्न प्रयास हुनेछ ।

यस सत्रमा ती राष्ट्रहरूको आवश्यकताको पहिचान, अन्तरराष्ट्रिय सहायताको पहुँच, वित्तीय क्षतिपूर्ति प्रणाली तथा क्षति न्यूनीकरणको रणनीतिबारे छलफल गरिनेछ । यसले हाम्रा भौगोलिक विशेषताअनुसार उपयुक्त नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ ।

जलवायु न्याय र मानवताको भविष्यसम्बन्धी सत्र जलवायु अन्यायको सन्दर्भमा केन्द्रीत हुनेछ, जहाँ कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकहरूको हकहितबारे बहस गरिनेछ । जलवायु न्यायको सिद्धान्त, विश्वव्यापी नैतिक जिम्मेवारी र अन्तरपुस्तीय न्यायको अवधारणाले यस सत्रलाई समृद्ध बनाउनेछन् ।

अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय साझेदारीसम्बन्धी सत्रमा जलवायु सङ्कट समाधान गर्नको लागि एक्लै कुनै मुलुकले गर्न नसक्ने यथार्थतालाई स्वीकार्दै, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई कसरी मजबुत पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस हुनेछ । दातृ निकाय, क्षेत्रीय सङ्गठन, निजी क्षेत्र र सरकारहरूबीचको साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत तथा व्यावहारिक उपायहरू प्रस्तुत गरिनेछन् ।

मुख्य सत्रहरूसँगै सगरमाथा संवादमा १२ वटा समानान्तर सत्रहरू पनि सञ्चालन गरिनेछन् । जसमा हिमाली क्षेत्रका आदिवासी र स्थानीय ज्ञान प्रणाली, वातावरणीय शिक्षामा युवाको भूमिका, महिला र जलवायु न्याय, प्रविधिको उपयोगमार्फत स्मार्ट जलवायु प्रतिरोधी समाधानहरू र जोखिम मूल्याङ्कन तथा पूर्वसूचना प्रणालीका विषयमा गहन छलफल गरिनेछ । यी सत्रहरूले संवादलाई बहुपक्षीय, सहभागी र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य राख्छन् ।

सगरमाथा संवादमा करिब १५० देखि १७५ जना विदेशी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ, जसमा राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू, क्षेत्रीय सङ्गठनहरू जस्तैः सार्क, बिमस्टेक, दातृ निकायहरू जस्तैः जीसीएफ, युएनडिपी, अन्तरराष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान संस्थानहरू तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन् । साथै, नेपालका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, महिला तथा युवा समूह, र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ, जसले संवादलाई समग्र र प्रतिनिधिमूलक बनाउनेछ ।

सगरमाथा संवादको अन्तिम दिनको कार्यक्रम विशेष रूपमा भावनात्मक र प्रतीकात्मक सन्देश बोकेको छ । सहभागीहरूलाई हेलिकप्टरमार्फत सगरमाथा क्षेत्रको हवाई अवलोकन गराइने योजना छ, जसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभावहरू विशेषतः पग्लँदै गरेका हिमाल तथा हिमनदीहरू र तिनीहरूले ल्याएका भौगोलिक परिवर्तनहरू प्रत्यक्ष अनुभव गराउनु हो । ‘हिमालहरू बोल्छन’ भन्ने सन्देशमार्फत यो भ्रमणले वैज्ञानिक चेतना मात्र होइन, भावनात्मक संलग्नता पनि सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विश्वभरका नीति निर्मातामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ ।

सगरमाथा संवादले नेपाललाई ‘ग्लोबल माउन्टेन लिडरसिप’ जस्तै ‘ग्लोबल माउन्टेन पार्टनरसिप’, युएनएफसिसिसी आदिजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली आवाजको सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रस्थलका रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछ । यसले जलवायु सङ्कटमा हिमाली क्षेत्रको विशेष संवेदनशीलतालाई विश्व समुदायमाझ उठाउने बलियो अवसर दिनेछ ।

साथै, हरित विकास, जलवायु वित्त र अनुकूलन परियोजनाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित हुने सम्भावना बढ्नेछ । यसका माध्यमबाट वातावरणीय कूटनीतिमा नेपालको उपस्थिति सुदृढ हुनेछ, जसले दीर्घकालीन नीति निर्माण र संशाधन जुटाउने प्रक्रियालाई टेवा पुर्याउनेछ ।
 

सरकारले २०६८ सालमा ‘रियो प्लस २०’ समिटमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरलाई जोडदार रूपमा उठाउने मुद्दासहित १० बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणा’ जारी गर्दै पर्वतीय मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा चार हजार मिटरभन्दा अग्ला पर्वत भएका २६ हिमाली राष्ट्र सहभागी थिए । सम्मेलनकै क्रममा नौ राष्ट्रका वातावरण मन्त्रीको पनि बैठक भएको थियो । रियो सम्मेलनमा पर्वतीय मुद्दालाई एउटै आवाजका रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्मेलनले काम थाल्न ‘काठमाडौँ आह्वान’ (काठमाडौँ कल फर एक्सन) भन्ने १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । नेपालले सम्मेलन गरेर उठाएको एजेण्डालाई स्थापित गर्न लामो समय लागेको थियो । अहिले पनि सगरमाथा संवादका माध्यमबाट सरकारले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिचेर आफ्नो एजेण्डालाई स्थापित गर्न ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सहभागी पर्वतीय राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी सहकार्यमार्फत जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको उत्तम समाधान गर्न सकिने उपायसमेत अवलम्बन गरेका सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल गर्न सबैको सहयकार्य माग गरिएको थियो । सामूहिक कार्यमार्फत पर्वतीय मुलुक र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको जीवनस्तरमा सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित भएर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलगायत समानुपातिक र दिगो विकास उपलब्धि हासिल गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।

त्यसैले सगरमाथा संवाद एक महत्वाकाङ्क्षी र सकारात्मक पहल भए पनि यसले केही यथार्थपरक जिज्ञासा र समालोचनाहरू पनि निम्त्याएको छ । पहिलो, स्थायित्व र निरन्तरतासम्बन्धी प्रश्न उठेको छ । के यो संवाद केवल एकपटकको कार्यक्रममै सीमित हुनेछ, वा यसले दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय मञ्चको रूप लिनेछ ? दोस्रो, जनस्तरको सहभागिता कति प्रभावकारी छ भन्ने बहस पनि महत्वपूर्ण छ । विशेषगरी हिमाली समुदाय, जलवायुजन्य समस्याबाट पीडित तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता कत्तिको सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने सवाल उठाइएको छ ।

तेस्रो, नीतिगत कार्यान्वयन एक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । संवादमा पारित हुने सिफारिस, घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता व्यवहारमा सरकारी नीति र अन्तरराष्ट्रिय निर्णयमा कत्तिको रूपान्तरण हुन्छ भन्ने पक्षमा स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ । यी समालोचनात्मक बुँदाले सगरमाथा संवादलाई अझ प्रभावकारी, सहभागी र दिगो बनाउने दिशामा गम्भीर छलफल गर्न प्रेरित गर्छन् ।
 

सगरमाथा संवाद केवल नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि पनि एक ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उदाउँदै छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको वर्तमान सन्दर्भमा, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र त्यसको विश्वव्यापी प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली आवाजलाई विश्वव्यापी बहसको मूल धारमा ल्याउने प्रयास गरेको छ, जुन राष्ट्रिय गौरवको विषय मात्र नभई जलवायु नेतृत्वतर्फको ठोस कदम पनि हो ।

यो संवादले नेपाललाई वातावरणीय कूटनीतिमा सशक्त बनाउने सम्भावना राख्छ । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट जलवायु न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनु प्रतीकात्मक मात्र नभई रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । यसले नेपाललाई ग्लोबल माउन्टेन लिडरसिपको केन्द्र बनाउने, हरित विकास तथा जलवायु वित्तमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्ने र दिगो विकासमा सशक्त भूमिका खेल्ने बाटो खोल्नेछ । तर, संवाद सफल बनाउनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, अन्तरसंस्थागत समन्वय, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बहस र सबै तहका जनताको समावेशी सहभागिता अत्यावश्यक छ । विशेषतः हिमाली समुदाय, महिला, युवा तथा जलवायु पीडितहरूको आवाज सुनिश्चित नगरिएसम्म संवाद अपुरो रहनेछ । सगरमाथा संवाद केवल एउटा तीनदिने कार्यक्रम मात्र नभई जलवायु न्याय र दिगो भविष्यतर्फको एक गम्भीर यात्रा बनोस् । यसले दीर्घकालीन असर पारोस्, व्यवहारमा परिणत होस् र नेपालले विश्वसामु जलवायुसम्बन्धी विषयमा नेतृत्वदायी राष्ट्रका रूपमा पहिचान स्थापित गर्न सकोस् ।