सम्पादकीयः सगरमाथा संवादबाट विश्वलाई जलवायु संकट देखाऊँ

सगरमाथा, विश्वकै सर्वोच्च शिखर, केवल भौगोलिक उचाइको प्रतीक मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावको साक्षी पनि हो । यही कारणले नेपाल सरकारले आगामी मे १६ देखि १८ सम्म आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ जलवायु संकटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने महत्वपूर्ण थलो बन्न सक्छ । सरकारले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वतयारी तथा विपद्पछिको क्षति र हानी नोक्सानीका विषयमा यो सम्मेलन केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरले सगरमाथा क्षेत्रका हिमालहरू पग्लँदै गएका छन्, ग्‍लेशियरहरू सुक्दै छन् र समग्र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली नै जोखिममा परेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारद्वारा उठाइएको यो संवाद केवल राजनीतिक वा कूटनीतिक कार्यक्रम होइन; यो नेपालको तर्फबाट जलवायु न्यायको माग हो। तर, अहिले सम्म सार्वजनिक भएका विषयवस्तु र सरकारी अधिकारीहरूको अभिव्यक्तिहरूलाई आधार मान्दा यो संवाद प्रभावहीन बन्ने संकेत देखिन्छ। विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली छिमेकी मुलुकहरूका प्रधानमन्त्री तथा कार्यकारी प्रमुखहरूले संवादलाई अपेक्षित महत्त्व नदिनुले पनि नेपालको प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

यद्यपि सरकारले सगरमाथा संवादलाई साझा उत्तरदायित्वको आह्वान गर्ने लक्ष्य बोकेको छ, यो कार्यक्रम केही घोषणामा सीमित हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्ता घोषणाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी बनाउन जरुरी मुलुकहरूले समर्थन नगरे स्थिति थप कमजोर बन्न सक्छ। सरकार जसरी पनि कार्यक्रम सफल बनाउने प्रयासमा देखिन्छ; तर कार्यक्रम सफल मात्र भएर हुँदैन, त्यसबाट निस्कने निष्कर्षहरू विश्वले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। यदि विकसित मुलुकहरूले यस संवादलाई बेवास्ता गरे भने कार्यक्रमले अपेक्षित अर्थ राख्दैन। आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा विकास बजेट कटौती गरेर कार्यक्रम आयोजना गर्दा फाइदा भन्दापनि घाटा हुने सम्भावना देखिन्छ।

सगरमाथा संवादको मूल उद्देश्य जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित देशहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउनु हो। कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने अतिकम विकसित राष्ट्रहरू, जस्तै नेपाल, बढी प्रभावित भएका छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सहानुभूति भने अझै पर्याप्त देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखहरूको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। सामान्य मन्त्री वा मन्त्रालयस्तरीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले एजेण्डा प्रभावकारी ढंगले स्थापित गर्न कठिन हुन्छ।

करिब १३ वर्षअघि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सम्मेलन आयोजना गरी पर्वतीय मुद्दालाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसयता पनि निरन्तर आवाज उठाइँदै आएको छ, तर पर्याप्त सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अहिले आयोजना गर्न लागिएको संवाद त्यसको निरन्तरताको रुपमा मात्र सीमित नहोस् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यदि सरकारले नेपालको साथै अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरूको समस्याको प्रभावकारी नेतृत्व गर्ने चाहना राखेको हो भने, सहभागी मुलुकहरूले नेपालको वास्तविक अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउनुपर्छ।

कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा देखिएको सीमित स्रोत र संकुचित सोचले कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश दिनुको सट्टा नकारात्मक छवि प्रवाह गर्ने खतरा देखिन्छ। आयोजकहरूले स्पष्ट र पारदर्शी ढंगले विचारहरू राख्न सके जनस्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म समर्थन जुटाउन सकिन्छ। अन्यथा, कमी कमजोरी खोज्ने मानसिकता हावी भई नकारात्मक प्रतिक्रिया आउने सम्भावना रहन्छ।

यस्ता सम्मेलनमा उठाइने विषय जनताको स्तरबाट उठेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्नुपर्ने हो। तर नेपालमा जलवायुजन्य विपद्लाई वैज्ञानिक ढंगले प्रमाणित गर्ने पर्याप्त अनुसन्धान नभएको अवस्थामा हाम्रो दाबी कमजोर बन्न सक्छ। वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यांकबिनाको कार्यक्रम केवल हचुवा घोषणामा सीमित हुने खतरा स्पष्ट छ।

यस संवादले स्थानीय समाधान, परम्परागत ज्ञान र सामुदायिक सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य पनि राखेको छ। तर, जोखिमपूर्ण जीवन बिताइरहेका समुदायको आवाज संवादसम्म पुग्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। सञ्चार क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी सोचले दूरदराजका जनताको पीडा विश्वमाझ पुर्‍याउने अवसर गुम्न सक्छ। सञ्चार क्षेत्रलाई समेटेर जनताको आवाज अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सके संवाद प्रभावकारी बन्न सक्छ।

यदि सरकारले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा जलवायु जोखिम क्षेत्रका स्थानीयहरूको आवाज मिडियामार्फत अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सके, विकसित मुलुकका राष्ट्रप्रमुखहरूले समेत कार्यक्रमप्रति चासो देखाउने सम्भावना बढ्न सक्छ। यस विषयमा सरकार बेलैमा सचेत बन्न जरुरी छ। कार्यक्रम केवल औपचारिकताको रूपमा सीमित नहोस्। मुलुकको हितमा कार्यक्रम अगाडि बढोस्।