काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित नेतृत्वले आइतबार काठमाडौंस्थित याक एन्ड यती होटेलमा आयोजित विशेष समारोहबिच पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेको छ । शपथग्रहणपछि नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूलाई निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की र निर्वाचन समितिका प्रमुखले प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।
इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका मोहनकुमार डाँगी स्वतः अध्यक्ष बनेका छन् । नवगठित कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम भ्लोन लामा, महासचिवमा टीएन आचार्य तथा उपमहासचिवमा कविता पोखरेल निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसैगरी उपाध्यक्षहरूमा उत्तरकुमार श्रेष्ठ, सुसन कर्माचार्य, हिम पाठक, विक्रम विष्ट र नरेन्द्र बल्लभ पन्त निर्वाचित भएका छन् । सचिव पदमा कृष्ण घिमिरे, कुवेर मणि नेपाल, अभिज्ञा मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, सुमन जोशी तथा विजयमोहन भट्टराई निर्वाचित भएका छन्। कोषाध्यक्षमा शंकर बस्याल निर्वाचित भएका छन् ।
शपथग्रहण समारोहमा नवनिर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले इप्पानलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र ऊर्जा क्षेत्रको साझा आवाजका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
प्रमाणपत्र ग्रहणपछि प्रतिक्रिया दिँदै इप्पानका नवनिर्वाचित सचिव तथा विकास हाइड्रोपावर, बुढी गण्डकी हाइड्रोपावर र साङ्ग्रिला हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण घिमिरेले नेपालको आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक विकास र ऊर्जा सुरक्षाको आधार जलविद्युत् क्षेत्र रहेको बताएका छन् ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत जटिलता, प्रसारण पूर्वाधारका समस्या, लगानीकर्ताले भोगिरहेका चुनौती तथा परियोजना कार्यान्वयनका अवरोधहरू हटाउन नयाँ नेतृत्व दृढतापूर्वक लाग्ने बताए ।
उनले सरकार, निजी क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाबिच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) समुदायको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विशेष पहल गरिने बताए ।
घिमिरेले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले नै नेपाललाई हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको चरणमा पु¥याएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विद्युत् निर्यात विस्तार, प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नयाँ नेतृत्व चयनसँगै ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूले इप्पानले अब जलविद्युत् क्षेत्रका चुनौती समाधान, लगानी प्रवद्र्धन, विद्युत् व्यापार विस्तार, नीतिगत सुधार तथा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षणमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
