काठमाडौं । नेपालको विकास मोडलमा एउटा यस्तो मोड आएको छ, जहाँ इँटा र सिमेन्टका संरचना मात्र होइन, बोटबिरुवा र स्वच्छ हावापानीलाई पनि समृद्धिको आधार मानिएको छ । जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा हलमा एउटा फरक प्रतिध्वनि सुनियो । त्यो थियो विकास र वातावरणबीचको सामञ्जस्य । विगतका बजेटहरूमा वन र वातावरणलाई प्रायः संरक्षणको घेराभित्र मात्र सीमित राखिन्थ्यो भने यसपटक सरकारले यस क्षेत्रलाई हरित औद्योगिकीकरण र आयात प्रतिस्थापनको दह्रो खम्बाका रूपमा उभ्याएको छ ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपालका लागि यो बजेट केवल आय र व्ययको विवरण मात्र होइन, यो त हिमालको हिउँ जोगाउने, चुरेको दोहन रोक्ने र सहरको वायु प्रदूषण कम गर्ने एउटा गम्भीर राजनीतिक र आर्थिक करारनामा पनि हो ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको वन क्षेत्र अब केवल हेरचाह गर्ने थलो मात्र रहने छैन । बजेटले वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली रोजगारी सिर्जना र हरित उद्यमको आधार बनाउने उद्घोष गरेको छ । सरकारले स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन विकास निर्माणका क्रममा संकलित कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । यसले अर्बौँ रुपैयाँको विदेशी काठ आयात हुने वर्तमान स्थितिलाई सुधार गरी स्वदेशी काठको उपयोग बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
वन क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको डिजिटलाइजेसन हो । वन पैदावारको कटानी, संकलन र ढुवानीका लागि अब फाइल बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले यस प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल र एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई उत्पादन, प्रशोधन र ब्रान्डिङमा थप स्वायत्तता प्रदान गरी उनीहरूलाई उद्यमशील बनाइनेछ ।
हावा बेचेर पैसा कमाउने योजना
बजेटको एउटा निकै आधुनिक र दूरगामी योजना भनेको वन क्षेत्रको कार्बन स्टक र इकोसिस्टम सेवाको आर्थिक मूल्याङ्कन हो । नेपालले उत्सर्जन कटौती गरेबापत पाउने लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै रेडप्लस कार्यक्रमलाई नतिजामा आधारित बनाएर सञ्चालन गरिने भएको छ । यसको अर्थ हो, हाम्रा वनले सोसेको कार्बनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुँजीकरण गरी त्यसबाट प्राप्त रकम स्थानीय स्तरमै वितरण गरिनेछ ।
त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुर्याउने व्यवस्थाले नेपालमा हरित लगानीका लागि नयाँ ढोका खोल्नेछ । बजेटले स्वच्छ ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने र उपलब्ध जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।
तराईको लाइफलाइन जोगाउने प्रयास
नेपालको जैविक र भौगर्भिक रूपमा संवेदनशील चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ । चुरे र तराई मधेशको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चुरेको विनासले तराईको भूमिगत जलस्तर घटिरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले मरुभूमीकरण रोक्न र कृषि उत्पादकत्व जोगाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले वातावरण संरक्षणको सबैभन्दा ठूलो कडी भनेको ऊर्जाको खपतमा सुधार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको बजेटले आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १,०४० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा समेटिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । यसले ऊर्जा मिश्रणमा सुधार ल्याई वातावरण मैत्री विकासलाई बल पुर्याउनेछ ।
सबैभन्दा उत्साहजनक कुरा त के छ भने, नेपालले अब ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको पाइलट परियोजना हेटौंडामा सुरु गर्ने भएको छ । स्वच्छ जलविद्युतलाई भविष्यको इन्धन मानिने हाइड्रोजनमा बदल्ने यो प्रयासले नेपाललाई विश्वको स्वच्छ ऊर्जा मानचित्रमा नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्नेछ । साथै, काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली प्रारम्भ गरी सुख्खा यामको विद्युत् मागलाई वातावरण मैत्री ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यसले उपत्यकाको विद्युत संकटलाई समाधान गर्नेछ ।
सफा सहर र विद्युतीय यातायात
बजेटले सहरको वायु प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न इ–मोबिलिटीलाई निकै प्राथमिकता दिएको छ । काठमाडौँ र पोखरा उपत्यकामा सार्वजनिक बसहरूलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्ने र स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यो संगै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधानलाई प्राथमिकतामा दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालले सन २०४५ सम्म शुन्य कार्बन उत्सर्जनमा झार्ने अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारको विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीतिले सरकार लक्ष्य प्राप्तीको बाटोमा अग्रसर भएको स्पष्ट पारेको छ । पेट्रोल पम्पहरूमा ईभी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र घरायसी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन हायर पर्चेजको व्यवस्थाले कार्बन उत्सर्जन घटाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।
प्रदूषण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा, सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको सट्टा मूल्यगत आधारमा भन्सार महसुल लगाउने र ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमै स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने भएको छ । यसले विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टमलाई थप दिगो बनाउनेछ ।
प्रविधिमैत्री डढेलो र वन्यजन्तु व्यवस्थापन
हरेक वर्ष नेपालका वनहरूमा लाग्ने डढेलोले जैविक विविधता र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । यस वर्षको बजेटले डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्ने नयाँ योजना ल्याएको छ । यो प्रविधिमैत्री कदमले आगलागीका घटनामा तत्कालै प्रतिकार्य गर्न मद्दत पुग्नेछ । यस्तै, मानव र वन्यजन्तुबीचको बढ्दो द्वन्द्वलाई कम गर्न मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्ललेले पर्यापर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वन्यजन्तु र मानवविच सहअस्तित्व विकास गर्ने अभियानमा सरोकारवाला निकाय सबैलाई समेटिने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाकारी दिए । यसले वन छेउछाउका बस्तीका बासिन्दाको सुरक्षा र वन्यजन्तुको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नेछ ।
हरित कर र कानुनी सुधार
बजेटले छरिएर रहेका विभिन्न करहरूलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छ । यसले वातावरण मैत्री व्यवहार गर्ने उद्योग र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रदूषण गर्नेहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेछ । कानुनी रूपमा पनि विकास र वातावरणको द्वन्द्व हटाउन वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ मा परिमार्जन गरिने भएको छ । विशेष गरी, वन क्षेत्रको स्वीकृति र रूख कटानको लामो श्रृंखलालाई घटाई विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइने भएको छ । यदि स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइएभन्दा कम रूख काट्नुपर्ने भएमा फेरि पूरक इआइए गरिरहनु नपर्ने व्यवस्थाले प्रक्रियागत झन्झट घटाउनेछ । वन पैदावरहरुमा एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा काठ आयात निर्यात हुँदा हरेक पालिकाले लगाउने करलाई एक ठाउँमा कर तिरेपछि अन्य स्थानमा कुनै किसिमको कर नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनलाई केवल एउटा खण्डका रूपमा मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रको मुख्य अंगको रूपमा लिएको देखिन्छ । वन, वातावरण र जलवायु क्षेत्रका लागि विनियोजित १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मार्फत सरकारले नेपाललाई सुशासित, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने संकल्प गरेको छ । बजेट वक्तव्यको भाषामा भन्दा, यो दस्तावेजले ऊर्जा, कृषि, वन र पर्यटनलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ । यदि यी कार्यक्रमहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएमा, नेपालले केवल आर्थिक वृद्धि मात्र हासिल गर्ने छैन, आगामी पुस्ताका लागि एउटा सफा, हरियालीयुक्त र सुरक्षित वातावरण पनि उपहार छोडेर जानेछ ।
