काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी ले जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल एक रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्तीय सहयोग र पर्वतीय एजेन्डालाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेकी छिन् ।
थाइल्याण्डको बैंककमा जुन २९–३० मा आयोजित सातौं जलवायु तथा दिगो विकास लक्ष्य (SDG) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले अत्यन्त न्यून मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर र जोखिमको ठूलो भार व्यहोर्नुपरेको बताइन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको सचिवालय र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलन “पेरिस सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्यबीचको तालमेल सुदृढीकरण” विषयमा केन्द्रित थियो ।
मन्त्री चौधरीले एशियाको पानीको भण्डारका रूपमा रहेको हिमालय क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित हिमनदीहरूको संरक्षण सम्पूर्ण एशियाका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पर्वतीय मुद्दालाई विश्व जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्यहरूको समन्वित कार्यान्वयन नेपालका लागि विकल्प नभई सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगको आवश्यकता भएको बताइन् ।
उनले नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC 3.0) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्ण रूपमा समन्वय गरिएको जानकारी दिँदै यी योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् ।
सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानी कोष मार्फत प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्याउन विकसित राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरिन् ।
नेपालसहित पर्यावरण संरक्षण र जैविक विविधता जोगाउन योगदान गरेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा पर्वतीय मुलुकमा उत्पादित जैविक उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखिन् ।
यस वर्ष जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण र मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी तीनवटै रियो सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मेलन एउटै वर्षमा हुन लागेको अवसरलाई उपयोग गर्दै यी तीनवटै संकटलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्री चौधरीले औंल्याइन् ।
कार्यक्रममा नेपालसहित थाइल्याण्ड, श्रीलंका, माल्दिभ्स, ताजकिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेशिया, फिजी, पाकिस्तानलगायतका मुलुकका वन, वातावरण तथा पर्यावरणसम्बन्धी मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
