हेमन्त केसी, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली क्षेत्रमा रहेका लेक, पाटन र खर्कको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक योजना तयार गर्ने भएको छ। अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र जलवायु परिवर्तनका कारण लेकाली क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण प्रभावित हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले संरक्षणका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन लागेको हो।
कर्णाली प्रदेशकी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काका अनुसार लेक, पाटन र खर्क संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रणनीतिक योजना निर्माण गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नुका साथै लेकाली क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले बताइन्।
मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णका अनुसार रणनीतिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। योजनाका विषयमा विभिन्न तहमा छलफलसमेत गरिएको छ। योजना तयार भएपछि जलवायु अनुकूलन र प्राकृतिक क्षेक्रको संरक्षणसम्बन्धी कार्यत्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
प्रस्तावित रणनीतिक योजनामा कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्लाका साथै जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लेकाली क्षेत्रलाई समेत समेट्ने तयारी गरिएको छ। यसमार्फत लेक, पाटन र खर्कको दीर्घकालीन संरक्षण तथा दिगो उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अव्यवस्थित पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनको दोहोरो चुनौती
कर्णालीका हिमाली क्षेत्रमा जथाभावी सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्वरूप बिग्रने, वनस्पति नष्ट हुने र जलाधार क्षेत्र प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका असरसमेत देखिन थालेपछि लेक, पाटन र खर्कको संरक्षण थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
यी क्षेत्र जैविक विविधता संरक्षण, पानीका स्रोतको दिगोपना र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्। पशुपालन, जडीबुटी सङ्कलन तथा अन्य परम्परागत गतिविधिका लागि समेत लेकाली क्षेत्र स्थानीय समुदायको आधार बनेका छन्। त्यसैले संरक्षणका नाममा योजना बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, स्थानीय आवश्यकता र परम्परागत अभ्यासलाई समेटेर कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रदेश सरकारले संरक्षणलाई प्राथमिकता दिए पनि यसको प्रभावकारिता योजनाको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। पूर्वाधार निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउने, संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गर्ने र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय रणनीतिक योजनाका महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्नुपर्ने देखिन्छ।
पुरानै प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा भने प्रश्न
लेक, पाटन र खर्क संरक्षण कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि नयाँ विषय होइन। सरकारले विगतका वर्षहरूमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई समेट्दै आएको थियो। तर, अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेपछि संरक्षणका लागि पुनः रणनीतिक योजना निर्माण अघि बढाइएको छ।
गत वर्ष पनि रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सातवटै जिल्लाका स्थानीय कृषकसँग छलफल गरिएको थियो। अहिले पुनः योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइनुले संरक्षणको आवश्यकता सरकारले स्वीकार गरे पनि त्यसलाई निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको देखाउँछ।
विगतका योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुका कारण पहिचान गरी नयाँ रणनीतिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। योजना तयार पारेर मात्रै संरक्षण सम्भव हुँदैन। पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता र नियमित अनुगमनबिना यस्ता कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
वनमा आधारित उद्यमका लागि साढे आठ करोड
लेक तथा पाटन संरक्षणसँगै प्रदेश सरकारले वनमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाएको छ। वन स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय नागरिकको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
‘व्यवस्थित वन तथा जलाधार वातावरण’ को अवधारणाअन्तर्गत दिगो वन विकास र वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आठ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वनमा आधारित उद्यमशीलता कार्यक्रम यसअघि पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको थियो। तर, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन। यस पटक बजेटको व्यवस्था गरेर कार्यक्रमलाई अघि बढाउन खोजिएको छ।
कर्णालीमा जडीबुटी, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा अन्य वन स्रोतको व्यावसायिक सम्भावना रहे पनि तिनको दिगो उपयोग, प्रशोधन, बजार पहुँच र मूल्य अभिवृद्धि चुनौतीका रूपमा छन्। स्थानीय स्तरमै उद्यम सञ्चालन गर्न सके रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै वन स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउन सकिन्छ। तर, वन स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलन र पुनरुत्पादन क्षमतालाई ध्यान दिन आवश्यक छ।
संरक्षणको घोषणा होइन, परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्न, वन तथा जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गर्न र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम घटाउन संरक्षणका कार्यक्रम आवश्यक देखिएका छन्।
लेक, पाटन र खर्क संरक्षण तथा वनमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भए पनि यी कार्यक्रमले वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्न कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्नेछ। विशेष गरी विगतका योजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अनुभवलाई आधार बनाएर नयाँ रणनीतिमा स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, बजेटको प्रभावकारी उपयोग र अनुगमनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी, संरक्षणका कार्यक्रम स्थानीय समुदायको सहभागितामा सञ्चालन गर्नु, परम्परागत ज्ञानको उपयोग गर्नु र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर नागरिकको जीविकोपार्जनलाई समेत सम्बोधन गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको छ। संरक्षणका योजना बन्ने र बजेट विनियोजन हुने क्रम दोहोरिए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने जोखिम रहने विज्ञहरूको तर्क छ।
कर्णालीका लेक, पाटन र खर्क प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइनन्, स्थानीय अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनका आधारसमेत हुन्। प्रदेश सरकारले अघि सारेको रणनीतिक योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय आयआर्जन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
