काठमाडौं । सरकारले बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गरेको छ । बीउबिजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल सुधार गर्दै कृषि क्षेत्रको बीउ व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले संशोधन नियमावली ल्याइएको हो।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्तावअनुसार उक्त नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । संशोधित नियमावलीले गुणस्तरीय बीउमा किसानको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, बीउ उत्पादन, प्रमाणीकरण, बिक्री–वितरण तथा नियमन प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
कृषि उत्पादनको आधारका रूपमा रहेको बीउको गुणस्तर कायम गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेकाले समयअनुकूल परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले बीउको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीले संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता बढ्ने, किसानले सहज रूपमा भरपर्दो बीउ प्राप्त गर्ने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
