कोप ३१ को मस्यौदा: हिमाली मुद्दाले पायो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, तर नेपालले खोजेको उपलब्धि अझै अनिश्चित

कोप ३१ को मस्यौदामा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकार्यक्रमको प्रस्ताव; तर वित्त, कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छैन। अनुकूलन वित्तको १२० अर्ब डलर लक्ष्य पनि नयाँ प्रतिबद्धता नभई अघिल्लो सहमतिको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ।
कोप ३१ को मस्यौदा: हिमाली मुद्दाले पायो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, तर नेपालले खोजेको उपलब्धि अझै अनिश्चित
२०८३ मंसिर १, सोमबार (१ घण्टा अघि)

अन्ताल्या, टर्की । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप ३१) मा नेपालले उठाउँदै आएको हिमाल तथा हिमनदीको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा थप संस्थागत मान्यता पाउने संकेत देखिएको छ। सम्मेलनको अध्यक्षतामा तयार गरिएको पछिल्लो मस्यौदामा ‘हिमाल र जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ। यसले हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिमलाई जलवायु सम्मेलनको नियमित छलफल र नीतिगत प्रक्रियासँग जोड्ने सम्भावना खोलेको छ।

तर यसलाई नेपालको कूटनीतिक उपलब्धि वा हिमाली समुदायले पाउने सुनिश्चित लाभका रूपमा व्याख्या गर्न भने हतार हुनेछ। नेपालले माग गर्दै आएको हिमाली मुद्दाको संस्थागत व्यवस्था, वार्षिक उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, स्पष्ट कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयनको संयन्त्रबारे अझै प्रश्न बाँकी छन्। त्यसमाथि हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको छैन।

कोप ३१ को १६ नोभेम्बरमा सार्वजनिक भएको अध्यक्षताद्वारा तयार मस्यौदाले हिमालसम्बन्धी कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरे पनि त्यसको विस्तृत कार्यविधि, वित्तीय व्यवस्था र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका अझै टुंगिएको छैन। नेपालले खोजेको उपलब्धि केवल हिमालको विषयलाई छलफलमा राख्नु नभई त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणसँग जोड्नु हो।

नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाली मुद्दालाई थप स्पष्ट रूपमा समेट्न संयुक्त रूपमा पहल गरिरहेका छन्। नेपालले छुट्टै रूपमा प्रत्येक वर्ष हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। तर अहिलेको मस्यौदाले नेपालले माग गरेका सबै विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन।

हिमाली मुद्दा : मान्यता मात्रै कि कार्यान्वयनको आधार?

नेपालका लागि कोप ३१ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरोकार हिमाल तथा हिमनदीको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको स्थायी एजेन्डा बनाउनु हो। हिमालय क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्तार, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF), पानीका स्रोतमा परिवर्तन र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको असरले यस विषयलाई नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष जोडेको छ।

यसअघि जलवायु सम्मेलनहरूमा हिमाली क्षेत्रका समस्याबारे विभिन्न देश र संस्थाले आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै विशेष कार्यकार्यक्रमको अभाव थियो। अहिलेको मस्यौदाले ‘हिमाल र जलवायु परिवर्तन’ लाई छुट्टै कार्यकार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गर्नुले हिमाली मुद्दालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने अवसर दिएको छ।

तर कार्यकार्यक्रम स्थापना हुनु र त्यसले वास्तविक परिणाम दिनु फरक कुरा हुन्। यसको कार्यक्षेत्र के हुनेछ? हिमाली देशका आवश्यकता कसरी पहिचान गरिनेछन्? हिमनदी अनुगमन, हिमताल जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका लागि कस्तो वित्तीय व्यवस्था हुनेछ? स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको ज्ञान र सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरिनेछ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ मस्यौदामा देखिँदैन।

नेपालले हिमाली कार्यकार्यक्रमलाई वार्षिक संवाद, वैज्ञानिक अध्ययन र वित्तीय सहयोगसँग जोड्न खोजेको छ। त्यसैले अन्तिम निर्णयमा यसको कार्यविधि र कार्यान्वयनको स्पष्ट व्यवस्था समेटिन्छ कि समेटिँदैन भन्ने विषय नेपालको कूटनीतिक पहलको मुख्य परीक्षा हुनेछ।

हिमाली क्षेत्रको जोखिम नेपालमा मात्र सीमित छैन। हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रअन्तर्गतका देशहरूमा हिमनदी र जलस्रोतमा आउने परिवर्तनले कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता, पर्यटन र करोडौँ मानिसको जीवनलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले हिमाली मुद्दालाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु नीतिसँग जोड्न नेपालले निरन्तर पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अनुकूलन वित्तको १२० अर्ब डलर : नयाँ प्रतिबद्धता कि पुरानै लक्ष्यको स्पष्टता?

कोप ३१ को मस्यौदामा विकासशील देशका लागि सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउने प्रस्ताव समेटिएको छ। तर यो रकमलाई कोप ३१ मा नेपालले प्राप्त गरेको नयाँ वित्तीय उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन।

सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप २६ ले सन् २०२५ सम्म विकासशील देशका लागि अनुकूलन वित्त दोब्बर बनाएर वार्षिक ४० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०२५ मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप ३१ ले सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तेब्बर बनाउने लक्ष्य अघि सारेको थियो।

कोप ३१ को मस्यौदाले यही प्रतिबद्धतालाई कम्तीमा १२० अर्ब डलरको स्पष्ट परिमाणमा प्रस्तुत गर्दै विकसित देशहरूले सामूहिक रूपमा उपलब्ध गराउने अनुकूलन वित्त बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर वित्तको आधार वर्ष र गणना विधि निर्धारण गर्न बाँकी छ। मस्यौदाले वित्तसम्बन्धी स्थायी समितिलाई आधार रकम पहिचान गर्न र कोप ३२ मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेको छ।

यसको अर्थ १२० अर्ब डलरको लक्ष्य प्रस्तावित भए पनि कुन वर्षको कति रकमलाई आधार मानेर तेब्बर बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन।

अर्कोतर्फ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको सन् २०२६ को अनुकूलन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विकासशील देशलाई सन् २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि वार्षिक करिब ३०५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ। सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २८ देखि ३२ अर्ब डलर मात्रै पुगेको थियो। मस्यौदाले १२० अर्ब डलरको लक्ष्य हासिल भए पनि विकासशील देशहरूको अनुमानित आवश्यकताको २९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने स्वीकार गरेको छ।

यसले जलवायु वित्तको बहसमा लक्ष्य निर्धारणभन्दा वास्तविक रकम उपलब्ध गराउने विषय कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ।

नेपालका लागि पनि वित्तको परिमाणसँगै त्यसको स्वरूप र पहुँच महत्त्वपूर्ण छन्। जलवायु अनुकूलनका लागि प्राप्त हुने रकम ऋणका रूपमा आएमा पहिले नै आर्थिक स्रोतको सीमितता भोगिरहेका विकासशील देशमाथि थप ऋणभार पर्न सक्छ। त्यसैले नेपालले अनुदानमा आधारित, सहुलियतपूर्ण र ऋण नथप्ने वित्तीय व्यवस्थाका लागि दबाब दिनुपर्नेछ।

हानि–नोक्सानी कोष : आवश्यकता अर्बौँ डलरको, उपलब्ध रकम करोडमा

जलवायु परिवर्तनका कारण भइसकेका तथा अनुकूलनमार्फत रोक्न नसकिने क्षतिको सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको हानि–नोक्सानी कोषको वित्तीय अवस्था पनि मस्यौदाले उजागर गरेको छ।

मस्यौदाअनुसार कोषअन्तर्गत बार्बाडोस कार्यान्वयन व्यवस्थामार्फत प्राप्त माग करिब २.८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेका छन्। तर त्यसको तुलनामा विनियोजन गरिएको रकम करिब ३४२ मिलियन डलर मात्रै छ। त्यस्तै, कोषका लागि घोषणा गरिएको ८२२ मिलियन डलरमध्ये करिब ५० प्रतिशत मात्रै वास्तविक योगदानमा रूपान्तरण भएको उल्लेख छ।

यसले जलवायु संकटबाट प्रभावित देशलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अझै पर्याप्त रूपमा वित्तपोषित हुन नसकेको देखाउँछ।

नेपालले यस कोषबाट प्राप्त गर्ने लाभ पनि स्वतः सुनिश्चित हुँदैन। हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो, बस्ती विस्थापन, कृषि तथा पूर्वाधारमा क्षति र सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिक सम्पदाको विनाशजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपालले आवश्यक तथ्यांक, क्षतिको मूल्यांकन र परियोजना तयारीलाई बलियो बनाउनुपर्नेछ।

त्यसैले कोष सञ्चालनमा आएको विषयलाई मात्रै उपलब्धि मान्नुभन्दा प्रभावित समुदायसम्म रकम पुग्ने प्रक्रिया कति सहज छ र कति पर्याप्त रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

१.५ डिग्रीको लक्ष्य : प्रतिबद्धता दोहोरियो, उत्सर्जन कटौतीको चुनौती कायम

मस्यौदाले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। तर विश्वका वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताहरूले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त आधार तयार गर्न नसकेको स्वीकार पनि गरेको छ।

मस्यौदाअनुसार सबै देशका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDCs) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा तापक्रम वृद्धि करिब २.६ डिग्री सेल्सियसमा सीमित हुन सक्ने अनुमान छ। पेरिस सम्झौता हुनुअघिका केही प्रक्षेपणमा यो वृद्धि ४ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको थियो।

यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको प्रगति मानिए पनि १.५ डिग्रीको लक्ष्यभन्दा अझै ठूलो अन्तर छ।

तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा माथि पुग्ने अवस्थालाई ‘ओभरसुट’ भनिन्छ। तापक्रम उक्त सीमाभन्दा माथि पुग्दा हिमनदी पग्लिने क्रम, समुद्री सतह वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता जोखिम थप गम्भीर बन्न सक्छन्। केही पारिस्थितिक क्षति पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउन नसकिने हुन सक्छ।

मस्यौदाले यस शताब्दीभित्र विश्व तापक्रमलाई पुनः १.५ डिग्रीभन्दा तल ल्याउने लक्ष्य राख्दै वैज्ञानिक अध्ययन र वार्षिक संवादका लागि कार्यकार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। विकसित देशहरूले सन् २०३० सम्म नेट जिरो र सन् २०४० सम्म नेट नेगेटिभ उत्सर्जन हासिल गर्न नेतृत्व लिनुपर्ने आह्वान पनि गरिएको छ।

तर वैज्ञानिक कार्यक्रमले मात्रै उत्सर्जन घट्दैन। त्यसका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउने र राष्ट्रिय उत्सर्जन कटौतीका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणमा सहमति कति?

कोप ३१ को मस्यौदाले ऊर्जा प्रणालीमा जीवाश्म इन्धनबाट न्यायोचित र व्यवस्थित रूपमा बाहिरिने विषयलाई समेटेको छ। साथै जीवाश्म इन्धन अनुदान हटाउन र नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युतीकरण विस्तार गर्न जोड दिएको छ।

सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता तेब्बर बनाउने विश्वव्यापी प्रयास र सन् २०३५ सम्म कुल अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यलाई पनि मस्यौदाले समर्थन गरेको छ।

तर जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा सबैभन्दा विवादित मुद्दामध्ये एक रहँदै आएको छ। ऊर्जा उत्पादन र उपभोगमा निर्भर देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।

त्यसैले मस्यौदामा संक्रमणको भाषा समेटिनु र त्यसअनुसार बाध्यकारी उत्सर्जन कटौतीको व्यवस्था हुनु फरक विषय हुन्। अन्तिम सहमतिमा जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी भाषाको स्वरूप कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष निर्धारण गर्नेछ।

ऐतिहासिक जिम्मेवारी र जलवायु न्यायको प्रश्न

मस्यौदाले विकसित देशहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जनलाई जलवायु संकटको महत्त्वपूर्ण कारणका रूपमा स्वीकार गरेको छ। १.५ डिग्रीको लक्ष्यसँग मेल खाने बाँकी कार्बन बजेटमध्ये करिब ८० प्रतिशत हिस्सा विकसित देशहरूको ऐतिहासिक सञ्चित उत्सर्जनबाट प्रयोग भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।

यसले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर उच्च जोखिममा रहेका देशको जलवायु न्यायसम्बन्धी मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप आधार दिन्छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दा आफ्नो न्यून ऐतिहासिक उत्सर्जन, हिमाली जोखिम र सीमित आर्थिक क्षमताको विषय उठाउँदै आएको छ। पेरिस सम्झौतामा समेटिएको साझा तर फरक जिम्मेवारी र आ–आफ्नो क्षमतासम्बन्धी सिद्धान्त (CBDR-RC) पनि यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ।

मस्यौदाले विकसित देशहरूले उत्सर्जन कटौतीसँगै जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा नेतृत्व लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु र त्यसअनुसार पर्याप्त वित्त उपलब्ध गराउनुबीच अझै ठूलो अन्तर छ।

व्यापारिक प्रतिबन्धमा विकासशील देशको चासो

जलवायु नीतिको नाममा विकसित देशहरूले एकपक्षीय रूपमा लागू गर्ने व्यापारिक प्रतिबन्धको विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

मस्यौदाले सन् २०२७ को अन्त्यसम्म जलवायुसम्बन्धी एकपक्षीय व्यापार प्रतिबन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अन्य उपाय हटाउन विकसित देशहरूलाई आह्वान गरेको छ।

विशेषगरी युरोपेली संघको कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्र (CBAM) जस्ता व्यवस्थाले विकासशील देशका निर्यातमुखी उद्योगमा पार्न सक्ने प्रभावलाई लिएर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि व्यापारिक नीतिको भूमिका आवश्यक भए पनि विकसित देशले आफ्ना नियामक मापदण्ड विकासशील देशमाथि एकपक्षीय रूपमा लागू गर्दा उनीहरूको औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र बजार पहुँच प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले जलवायु र व्यापारसम्बन्धी नीतिबीच समन्वय तथा भेदभावरहित व्यवस्था आवश्यक रहेको विकासशील देशहरूको माग छ।

नेपालको कूटनीति : अब मस्यौदाको भाषाबाट वास्तविक उपलब्धितर्फ

कोप ३१ को मस्यौदाले हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जोखिमलाई स्वीकार गर्दै छुट्टै कार्यकार्यक्रम र स्थायी कार्यसूचीको प्रस्ताव गर्नु नेपालको लामो समयदेखिको सरोकारसँग सम्बन्धित छ। तर नेपालको कूटनीतिक उपलब्धि कति भयो भन्ने मूल्यांकन गर्न त्यसको अन्तिम स्वरूप र कार्यान्वयनको व्यवस्था हेर्न आवश्यक छ।

नेपालले हिमाली कार्यकार्यक्रमको स्पष्ट कार्यक्षेत्र, प्रत्येक वर्ष उच्चस्तरीय संवाद, हिमाली क्षेत्रका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान, जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानी सम्बोधनका विषयलाई अन्तिम निर्णयमा सुनिश्चित गराउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, हिमाली देशहरूबीच साझा अनुसन्धान र तथ्यांक आदानप्रदान, हिमताल जोखिम न्यूनीकरण, हिमनदी अनुगमन तथा स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमतामा लगानी बढाउनुपर्नेछ।

नेपालले अर्को महत्त्वपूर्ण काम राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका मुद्दालाई राष्ट्रिय जलवायु नीति, अनुकूलन योजना, बजेट र स्थानीय तहका कार्यक्रमसँग जोड्न नसकिएमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले मात्र हिमाली समुदायको जोखिम घटाउन सक्दैन।

यसका लागि जलवायु वित्त परिचालन गर्ने संस्थागत क्षमता, परियोजना तयारी, पारदर्शी खर्च प्रणाली र प्रभावित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक हुनेछ।

कोप ३१ को अन्तिम निर्णय नोभेम्बर २० मा सम्मेलन सम्पन्न हुने निर्धारित समयसम्म टुंग्याउने तयारी छ। तर वित्त, ऊर्जा संक्रमण र हिमाली मुद्दासम्बन्धी प्रस्तावमा देशहरूबीच सहमति जुटाउन बाँकी छ। त्यसैले अहिलेको मस्यौदालाई अन्तिम उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।

नेपालका लागि मुख्य प्रश्न हिमाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा स्थान मिल्यो कि मिलेन भन्ने मात्र होइन। हिमाली क्षेत्रको जोखिम सम्बोधन गर्न कति वित्त उपलब्ध हुन्छ, कस्तो वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुन्छ र हिमाली समुदायले त्यसको लाभ कहिले पाउँछन् भन्ने हो।

हिमालको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थान पाउनु एउटा चरण हो; त्यसलाई हिमाली समुदायको सुरक्षा, जलवायु न्याय र वास्तविक वित्तीय सहयोगमा रूपान्तरण गर्नु नेपालको अर्को चुनौती हो।

अन्तिम अध्यावधिक: November 16, 2026
English
  • ताजा अपडेट

    यो साताको प्रचलित

    खोजी गर्नुहोस