जलवायु परिवर्तन, हिमतालको जोखिम र उठाउनु पर्ने आवाज

नेपाल विश्वका ती देशहरूमध्ये एक हो, जसले जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न अत्यन्त न्यून योगदान दिएको छ, तर यसको असर भने सबैभन्दा बढी भोग्न बाध्य छ। विकसित राष्ट्रहरूको तीव्र औद्योगिकीकरण, जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश तथा अनियन्त्रित उपभोगवादी जीवनशैलीका कारण पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ। यही विश्वव्यापी तापवृद्धि अर्थात् ग्लोबल वार्मिङको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका हिमाल, हिमनदी र हिमतालहरूमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।

नेपालका हिमशृङ्खलाहरू विगतको तुलनामा तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। हिमनदीहरूबाट बनेका हिमतालहरूमा पानीको मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ। यसले हिमताल विस्फोटनजन्य बाढी (Glacial Lake Outburst Flood – GLOF) को जोखिम बढाएको छ। एक पटक हिमताल फुटेपछि केही घण्टामै तलका बस्ती, पुल, सडक, कृषि भूमि, जलविद्युत् आयोजना तथा सम्पूर्ण जनजीवन तहसनहस हुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित यो जोखिम नेपालको विकास र समृद्धिका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ।

हिमतालको जोखिम मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनले वर्षाको स्वरूपमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। असामान्य वर्षा, आकस्मिक बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अत्यधिक गर्मीका घटनाहरू बढिरहेका छन्। विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको छ। प्रत्येक वर्ष बाढी र पहिरोका कारण सयौँ नागरिक प्रभावित हुने तथा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ।

विडम्बना के छ भने, हामीले विकासको नाममा आफ्नै जोखिमलाई अझ बढाइरहेका छौँ। नेपालका धेरै सडकहरू नदी किनारैकिनार निर्माण गरिएका छन्। यातायात पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य सही भए पनि दीर्घकालीन जोखिमको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगर्दा प्रत्येक ठूलो बाढीमा यस्ता सडक, पुल तथा संरचनाहरू बग्ने गरेका छन्। नदी तटीय क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा बस्ती विस्तार हुनु अर्को गम्भीर समस्या हो। जब नदीले आफ्नो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र विस्तार गर्छ, त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति यिनै बस्तीहरूले बेहोर्नुपर्छ।

अब प्रश्न उठ्छ – के हामी अझै पनि विगतकै शैलीमा विकास गर्दै रहने कि जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ सोच अपनाउने? विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक जोखिमलाई केन्द्रमा राख्नु आजको आवश्यकता हो। सम्भव भएसम्म नयाँ सडक तथा पूर्वाधारहरू सुरक्षित उच्च भूभागबाट निर्माण गर्ने, नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको व्यवस्थित स्थानान्तरण गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउने समय आइसकेको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि आफ्नो आवाज अझ बलियो रूपमा उठाउन आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य जिम्मेवार राष्ट्रहरूले नै यसको असर भोगिरहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अहिले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ। नेपालले जलवायु न्याय (Climate Justice) को आधारमा आर्थिक, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक सहयोगको माग गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त हिमतालहरूको निगरानी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण तथा जोखिमग्रस्त बस्तीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ।

यदि विश्व तापक्रम वृद्धिको वर्तमान प्रवृत्ति रोक्न सकिएन भने अन्टार्कटिका र ग्रीनल्याण्डका विशाल हिमचट्टानहरू थप तीव्र रूपमा पग्लनेछन्। यसले समुद्री सतह बढाउनेछ र माल्दिभ्सजस्ता टापु राष्ट्रदेखि विश्वका धेरै तटीय क्षेत्रहरू डुबानको जोखिममा पर्नेछन्। जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको समस्या होइन; यो वर्तमानको यथार्थ हो, जसको प्रभाव विश्वका प्रत्येक देशले महसुस गरिरहेका छन्।

नेपालका लागि चुनौती दोहोरो छ – एकातिर जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर, अर्कोतिर सीमित स्रोतसाधन। त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमा वातावरण संरक्षण, वन क्षेत्रको विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा वैज्ञानिक पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

प्रकृतिले नेपाललाई हिमाल, नदी, वन र जैविक विविधताको अनुपम उपहार दिएको छ। यी सम्पदाको संरक्षण गर्नु केवल वातावरणीय दायित्व मात्र होइन, भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो। आज गरिने सही निर्णयले भोलिका पुस्तालाई सुरक्षित भविष्य दिन सक्छ। अन्यथा, जलवायु परिवर्तनको मूल्य अझ महँगो बन्दै जानेछ, र त्यो मूल्य नेपालजस्ता संवेदनशील राष्ट्रहरूले मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव जातिले चुकाउनुपर्नेछ।