काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति, जलवायु न्याय र जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक पहललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले हिमाल संरक्षणको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा स्थापित गर्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्तालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असर र त्यसबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी पैरवी आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा भएका विपद्का प्रभावबारे छलफल गर्दै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो । सांसदहरूले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित ऐतिहासिक मन्दिरहरूको संरक्षण, पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थान र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे ।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले नेपाल–चीनबीचको आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउन वैकल्पिक व्यापारिक नाकाको विकास तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी गराए ।
त्यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित पर्यटकहरूको तथ्याङ्कलाई यथार्थपरक र व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच समन्वय सुदृढ गरिने बताएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र त्यसले स्थानीय समुदाय, पर्यटन तथा पूर्वाधारमा पार्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय पुनर्स्थापनाका प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु कूटनीतिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बैठकको छलफलले औँल्याएको छ ।
