बिना झरीको जल–ताण्डव र हिमाली क्रन्दन

भदौ १०, २०८३ को बिहान रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदी कोरिडोरमा मौसम पूर्ण रूपमा खुला थियो । मनसुनको उत्तरार्ध भए पनि आकाश निलो र सामान्य थियो । तर, बिहानको ठ्याक्कै ८ः३७ बजे अचानक सिङ्गो हिमाली क्षेत्रको जमिन असाधारण रूपमा हल्लियो ।

सुरुमा यस कम्पनलाई धेरैले साधारण भौगर्भिक भूकम्प ठाने । तर, यो जमिनमुनिको टेक्टोनिक हलचल नभएर ५,६०० मिटरको उचाइमा रहेको लाङटाङ लिरुङ र साङ्बु री हिमालको उत्तरतर्फको भिरालो खोँचबाट ६०० मिटर चौडा ग्लेसियर (हिमनदी) को ठूलो हिस्सा चट्टानी आधारसहित भत्किएर १.२ किलोमिटर तल खस्दा उत्पन्न भएको धक्का थियो ।

यो हिम–चट्टानी पहिरोको प्रहार यति भीषण थियो कि यसको कम्पन विश्वभरिका भू–कम्पमापन यन्त्रहरूले रेकर्ड गरे, जसलाई संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षणले सुरुमा ४.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प भने पनि पछि परिमार्जन गरी ५.२ म्याग्निच्युडको पहिरोजन्य सिस्मिक इभेन्टका रूपमा वर्गीकरण गर्यो ।

हिमालको टुप्पोबाट खसेको यो करोडौँ घनमिटरको हिमपहिरो पहाडी साँघुरा खोँचहरूमा खस्दा उत्पन्न भएको भीषण वेग र घर्षणले हिउँलाई क्षणभरमै तातो पानीमा परिणत गरिदियो । पानीले आफ्नो मार्गमा रहेका पुराना हिउँ जमेको गेग्रान र गेग्य्रान माटोलाई आफूमा समाहित गर्दै अत्यन्तै लेदो र भारी बहावको रूप लियो ।

घटना सुरु भएको ठीक २३ मिनेटभित्र अर्थात् बिहान ९ः०० बजे यो लेदो बाढीको भयानक पर्खाल नेपाल–चीन सीमानाको रसुवागढी नाकामा बज्रियो र एकीकृत सुख्खा बन्दरगाह, ऐतिहासिक मितेरी पुल र सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युतका संरचनाहरूलाई नामोनिसान नरहने गरी बगाएर लैग्यो । हिजोसम्म ३० मिटर मात्र चौडा रहेको ल्हेन्दे खोला क्षणभरमै उजाड गेग्रानको मरुभूमिमा परिणत भयो । बिना वर्षा आएको यो ५० मिटरभन्दा अग्लो लेदो छालको जल–ताण्डव हिमाली पर्यावरणको इतिहासमै सबैभन्दा द्रुत र विनाशकारी विपद् बन्न पुग्यो ।

हिमाल पगाल्ने अदृश्य विश्वव्यापी शक्ति

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा सिर्जना भएको यो विनाशकारी विपद्लाई केवल एउटा रैथाने पहिरो वा आकस्मिक बाढीका रूपमा मात्र हेर्नु वैज्ञानिक महाभूल हुनेछ । यो त पृथ्वीमा जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक दहनका कारण तातेको मौसम र प्रशान्त महासागरमा सिर्जना भएको सुपर एल निनोको प्रत्यक्ष र क्रूर उपज हो ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले स्पष्ट देखाएका छन् कि मानवीय गतिविधिका कारण वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासले पृथ्वीको तापमान मात्र बढाएको छैन, बरु प्राकृतिक रूपमा आउने एल निनो चक्रलाई समेत ’सुपरचार्ज’ गरिदिएको छ । विगत ४० वर्षमा आएका एल निनोहरू विगत १,००० वर्षको तुलनामा करिब ३७ प्रतिशतभन्दा बढी शक्तिशाली र उग्र पाइएका छन् ।

सन् २०२६–२०२७ को यो एल निनो चक्रले प्रशान्त महासागरको सतहको तापक्रम सामान्यभन्दा २.९ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुर्याएको छ । हिन्द महासागरमा समेत सकारात्मक द्वीध्रुव सक्रिय हुँदा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मी र सुख्खा हावा बहने वातावरण बन्यो । यो विश्वव्यापी तापको असर नेपालको हिमाली क्षेत्रमा झन् चरम रूपमा देखियो, जहाँ उचाइ–निर्भर तापमान वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्र विश्वव्यापी औसतभन्दा दुई गुणा बढी तीव्र गतिमा तातिरहेको छ । नेपालका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरू प्रति दशक ०.५७ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.६८ डिग्री सेल्सियसको भयानक दरमा तातिरहेका छन् ।

लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा हिमनदी कोल्याप्स हुनुभन्दा ठीक दुई दिनअघि उक्त क्षेत्रका भू–जमिन सेन्सरहरूले विगत दुई वर्षकै सबैभन्दा उच्च तापमान रेकर्ड गरेका थिए । यो असाधारण तापीय लहरले हिमालका चट्टान र हिउँलाई सदियौँदेखि बलियोसँग जोडेर राख्ने प्राकृतिक इन्जिनियरिङ ग्लू मानिने पर्माफ्रोस्टलाई पगालिदियो र हिउँमुनिको चट्टानी जोडहरूलाई खुुकुलो बनाइदियो । हिमनदीको फेद पग्लिएर यसले पहाडलाई दिँदै आएको यान्त्रिक सहारा गुम्ने प्रक्रिया तीव्र बन्यो । यसरी कमजोर बनेको चट्टानी पहाडमा एल निनोको तापीय लहरले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्दा अन्ततः लाङटाङ लिरुङको सिङ्गो हिमाल नै खसेर त्रिशूली उपत्यकामा प्रलय निम्त्यायो ।

जल–गति विज्ञान र लेदो बहावको भौतिक अवस्था

भौतिक विज्ञान र जल–गति विज्ञानका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो बाढी सामान्य पानीको बाढी नभएर गैर–न्युटोनियन लेदो बहाव थियो । जब करोडौँ टन हिउँ र चट्टान ५,६०० मिटरको उच्च उचाइबाट ठाडो भिरालोमा खस्छ, तब उत्पन्न हुने गतिजन्य घर्षणले बरफलाई पगाली पानीको स्रोत निर्माण गर्दछ । यो गेग्रान र पानीको मिश्रण अत्यन्तै बाक्लो र सघन लेदोमा परिणत भयो, जसको घनत्व र प्रहार क्षमता सफा पानीको तुलनामा कयौँ गुणा घातक थियो ।

यस लेदो बहावको गति र बहावको उचाइ नदीको भूगोल अनुसार अत्यन्तै उतारचढावपूर्ण र भयानक थियो । वैज्ञानिकहरूले भू–उपग्रह र तस्विरका आधारमा मापन गरेको बाढीको गति र उचाइ मत्वपूर्ण हुन्छ । ल्हेन्दे खोलाको उपल्लो तटको सुरुवाती बिन्दुमा बाढीको वेग ३७ मिटर प्रतिसेकेन्ड अर्थात करिब १३३ किमी प्रतिघण्टा थियो । त्यही लेदो रसुवागढी सीमा क्षेत्रको खोँच साँघुरो भएकाले बाढीको वेग थप तीव्र भई ४५ देखि ५२ मिटर प्रतिसेकेन्ड अर्थात करिब १६२ देखि १८७ किमी प्रतिघण्टासम्म पुग्यो ।

यो गतिमा बगेको लेदो छालले रसुवागढी नाकामा बहावको उचाइ ४० मिटरदेखि १३४ मिटरसम्म पुर्याएको थियो, जसले दायाँबायाँका पहाडी वनस्पतिहरूलाई पूरै सोहोरेर लगेको देखिन्छ । यस्तै स्याफ्रुबेंसी उपत्यका फराकिलो भएकाले बाढीको वेग घटेर ११ मिटर प्रतिसेकेण्डमा झ¥यो । वेगमा आएको यो अचानक गिरावटका कारण बाढीको सिङ्गो ऊर्जा निक्षेपणमा बदलियो, जसले गर्दा स्याफ्रुबेंसी वरपरको नदी किनारमा १० देखि १८ मिटर बाक्लो नयाँ बालुवा र ढुङ्गाको लेदो तह थुप्रिन पुग्यो । तर, मंगलबार वैज्ञानिकहरूले त्रुटीपूर्ण स्टेरियो–प्यारालाक्स विश्लेषण सच्याउँदै मुख्य निक्षेप स्याफ्रुबेंसी भन्दा तल रहेको बताएका छन् ।

गल्छी जनु स्यफ्रबेँशीबाट ८५ किलोमिटर तल्लो तटमा साँघुरो खोँचका कारण बाढी पुगेको मात्र ३० मिनेटभित्र नदीको सतह ९ मिटर अर्थात करिब २९.५ फिटले बढेको थियो । देवघाट जनु गल्छीबाट १७० किलोमिटर तल्लो तटमा त्रिशूली नदी अन्य ठूला सहायक नदीहरू बुढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, सेती र कालीगण्डकीसँग मिसिँदा पानीको उचाइ ६.५७ मिटर पुगेर सामान्य जस्तो देखिए पनि यसको गति र बहाव अत्यन्तै द्रुत थियो । यो नदीगति विज्ञानले के पुष्टि गर्छ भने यो विपद् कुनै सामान्य हिमताल फुट्दा आउने बाढी मात्र थिएन, बरु हिमनदी कोल्याप्स भई गेग्रान प्रवद्र्धन हुँदै आएको भयानक विनाशकारी लेदो बहाव थियो ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा लागेको वज्रपात

अगस्ट २६ को यो प्रलयकारी बाढीले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, जलविद्युत र मानव जीवनमा अपूरणीय र दीर्घकालीन क्षति पुर्याएको छ । सरकारको प्रारम्भिक तथ्याङ्क र स्वतन्त्र वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा हानी र नोक्सानीको विवरण धेरै देखिन्छ ।

मृत्यु र बेपत्ताको भयावह स्थिती रहेको छ । नेपाल सरकार र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बुधबार विहानसम्म नेपालतर्फ ११२७ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ४,८५८ जना अझै बेपत्ता छन् । छिमेकी देश चीनको तिब्बततर्फ १६ जनाको मृत्यु र ५४६ जना बेपत्ता भएको रेकर्ड छ । दुवैतर्फ गरी कुल मृत्यु संख्या ११४३ नाघेको छ भने ५, ४०४ भन्दा बढी मानिस बेपत्ता छन् ।

सम्पर्कविहीन भएकाहरूमध्ये ३४ देशका ५८९ देखि ६६८ जना विदेशी पर्यटक छन्, जसमा २८८ भारतीय नागरिक, ९० अमेरिकी, ५३ युक्रेनी, ५१ मलेसियाली, ३५ अस्ट्रेलियन र ३३ बेलायती नागरिक रहेका छन् । बाढीमा परेर सीमा क्षेत्रमा खटिएका २८ नेपाल प्रहरी, १३ सशस्त्र प्रहरी बल र ४५ नेपाली सेनाका जवानसहित ८५ सुरक्षाकर्मी बेपत्ता भएका छन् । यसका साथै १५ जना भन्सार कर्मचारी र ४ जना अध्यागमन कर्मचारी पनि बेपत्ता छन् । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका अनुसार यस बाढीबाट ९३,००० भन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार ६५,००० मानिसलाई तत्काल खानेपानी र सरसफाइ सामग्री आवश्यक छ भने २,६०० पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका कुपोषणको शिकार भएका छन् ।

बाढीले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिने त्रिशूली कोरिडोरका जलविद्युत आयोजनाहरू ध्वस्त पारिदिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार १३ वटा सञ्चालित र निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ, जसले गर्दा ग्रिडबाट ४३१ मेगावाट क्षमताको चालू विद्युत प्रणाली बाहिरिएको छ, जसमा रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, चिलिमे, त्रिशूली ३ ए र त्रिशूली ३ बी हब २२० केभी सब–स्टेशन, त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत गृहहरू रहेका छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अन्य ४७० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ । यसमा अपर त्रिशूली–१ आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ, जहाँ कार्यरत ५७६ कामदारहरू बेपत्ता छन् र करिब ३०० कामदार सुरुङभित्र थुनिएका छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै झण्डै ९३४ भन्दा बढी कामदार र प्राविधिकहरू बेपत्ता भएका छन् ।

२५ मेगावाट क्षमताको नुवाकोट सौर्य ऊर्जा केन्द्रको मुख्य सब–स्टेशन र तीनवटा जेनेरेटिङ ब्लकहरू बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएर नष्ट गरिदिएको छ । नेपाल र चीनबीचको कुल वैदेशिक व्यापारको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रसुवागढी–केरुङ नाका पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । रसुवागढी भन्सार कार्यालयको सिङ्गो भवन पुरिएर नष्ट भएको छ । अध्यागमन र भन्सार यार्डमा जाँचपासका लागि लाइनमा रहेका ३०० भन्दा बढी मालबाहक सवारी साधन, १,००० भन्दा बढी आयातित विद्युतीय सवारी साधन र स्पेयर पाट्र्सका कन्टेनरहरू त्रिशूली नदीले बगाएर लगेको छ । कम्तीमा १०० देखि २०० वटा लोड गरिएका सिपिङ कन्टेनरहरू बेपत्ता छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार ४१ वटा कङ्क्रिट र झोलुङ्गे पुलहरू बगेका छन् भने ४२ किलोमिटर लामो सडकखण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ, जसको प्रारम्भिक नोक्सानी मात्र १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आकलन गरिएको छ । बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्ड दर्जनौँ ठाउँमा बगेर यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प छ ।

पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–काठमाडौँ खण्ड नदी कटानका कारण बन्द छ । गोसाइँकुण्ड र उत्तरगया गाउँपालिकाका प्रशासकीय भवनहरू बाढीले बगाएर लगेको छ । यसका साथै रसुवा, नुवाकोट र धादिङका कम्तीमा २० वटा विद्यालय भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीका कारण रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि र तातोपानी सीमा नाका पनि पहिरोको जोखिमका कारण चीनले बन्द गरिदिएपछि नेपाल–चीन सीमा पार गर्ने केवल कोराला नाका मात्र सञ्चालनमा बाँकी छ ।

बाढीको बाक्लो लेदोले पहाडी कान्ला र नदी किनारका उर्वर खेतीयोग्य जमिनको माथिल्लो मलिलो माटो पूरै बगाएर त्यहाँ बाँझो चट्टान र बालुवाको तह थुपारेको छ । यस वर्षको धान र अन्य पाकेका बालीहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । स्थानीय समुदायको प्रोटीन र डेरीको मुख्य स्रोत रहेका हजारौँ गाईवस्तु, चौँरी र बाख्राहरू बाढीमा बगेर मरेका छन् ।

२०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका विपद्हरूले गर्दा रसुवा जिल्लामा मात्रै १०४ रैथाने बालीका प्रजातिहरू सधैँका लागि लोप भएका छन् र थप ६८ रैथाने बालीहरू लोप हुने खतरामा पुगेका छन् । यस बाढीले बचेखुचेका रैथाने बिउ भण्डारहरू पनि नष्ट गरिदिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र उद्योगपति विनोद चौधरीका अनुसार सिङ्गो त्रिशूली करिडोरको पुनर्जीवन, सडक संजालको पुनः रेखाङ्कन, जलविद्युत आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र स्थानीयको पुनस्र्थापनाका लागि न्यूनतम १५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब २० खर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो नेपालको वार्षिक बजेट हाराहारीको हिस्सा हो, जसले देशको विकासको गतिलाई दशकौँ पछि धकेल्ने निश्चित छ ।

भौगर्भिक घाउहरू र पारिस्थितिक संकट

भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रको भौगर्भिक बनोट आफैँमा अत्यन्तै थिलथिलो छ । सन् २०१५ को वैशाखमा आएको ७.८ म्याग्निच्युडको महाभूकम्पले यस क्षेत्रका भित्री चट्टानहरूलाई क्षतविक्षत पारेको थियो, जसका कारण लाङटाङ उपत्यकाको एउटा सिङ्गो गाउँ नै पुरिएको थियो र ३०० भन्दा बढी मानिस मरेका थिए ।

भूकम्पका ती दरारहरूले गर्दा यो क्षेत्र अझै पनि साना–ठूला पहिरोका लागि अत्यधिक संवेदनशील रहँदै आएको छ । यसका साथै, सन् २०२५ जुलाई ८ मा अर्थात् ठ्याक्कै १३ महिनाअघि यस करिडोरमा तिब्बतको पुरुगु हिमनदीमा रहेको हिमताल अचानक फुट्दा विनाशकारी बाढी आएको थियो । उक्त बाढीले भोटेकोशी नदीको तटीय भू–भाग कटान गरी कयौँ क्युबिक मिटर खुकुलो गेग्रान र बालुवा नदी किनारमा थुपारेर छाडेको थियो ।

भदौ १० गतेकाको हिमपहिरोले जब नदीको पानीलाई थप गेग्रान सहित तल्लो तटमा धकेल्यो, तब यो नयाँ बहावले २०२५ को बाढीले छोडेका तिनै खुकुला मलबेहरूलाई तीव्र रूपमा सोहोर्दै गयो । यस मिश्रित बहु–विपद्को शृङ्खलाले गर्दा बाढीको मात्रा, गति र विनाशकारी क्षमता चौबर हुन पुग्यो । यसको असर जैविक विविधतामा समेत गम्भीर रूपमा परेको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज बहुमूल्य रैथाने जीवजन्तु र वनस्पतिको भण्डार हो ।

विश्वमै दुर्लभ मानिएको हाब्रे वा रातो पाण्डाको बासस्थान मानिने बाँस र लालीगुराँसका वनहरू बाढी र पहिरोका कारण टुक्रा–टुक्रा भएका छन् । तापमान वृद्धि र डढेलोका कारण गुराँस र बाँसका वनहरू सुक्दै जाँदा रातो पाण्डाको अस्तित्व नै खतरामा परेको छ । निकुञ्जभित्र पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरू जस्तै पाँचऔँले, कुटकी, जटामसी र अतिसलगायतको अव्यवस्थित दोहन र जलवायु परिवर्तनको दोहोरो मारले गर्दा यिनको जैविक चक्र बिग्रिएको छ । हिमाली क्षेत्रको यो पारिस्थितिक प्रणाली भत्किँदा पानीका मुहानहरू सुख्खा बन्दै गएका छन् र रसुवाका भोरले, राम्चे र लाहरेपौवा जस्ता क्षेत्रहरूमा पानीका मुहानहरू सुक्दा स्थानीय समुदाय थप संकटमा परेका छन् ।

पूर्वसूचना प्रणालीको पराजय

हिमालमा परिवर्तन यति तीव्र छ कि हामीसँग सोच्न र प्रतिक्रिया जनाउनका लागि घण्टौँ हुँदैन, मात्र केही मिनेट मात्र हुन्छ । परम्परागत बाढी चेतावनी संयन्त्रहरू, जसले पानीको सतह बिस्तारै बढेको मात्र मापन गर्छन्, यस्ता अचानक आउने लेदो छाल र हिमपहिरोजन्य बहावका अगाडि काम लाग्दैनन् ।

भदौ १० को प्रलयमा रसवागढी र स्याफ्रुबेंसीमा रहेका स्वचालित नदी सतह मापन यन्त्रहरू पहिलो बाढीको छालले चेतावनी सीमा छुनु अघि नै पूर्ण रूपमा बगाइदिएको थियो । तिनीहरूले ‘हामी कति अग्ला छौँ’ भन्ने मात्र मापन गर्थे, ‘हामी कति छिटो उठ्दैछौँ’ भन्ने विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क दिन सक्दैनथे । यद्यपि, स्याफ्रुबेंसीभन्दा तल रहेका विदुरस्थित त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र दवाडीले बेत्रावतीबाट आएको एउटा व्यक्तिगत टेलिफोन कलका कारण ९०० बालबालिकाहरूलाई बाढी आउनु १० मिनेटअघि नै सुरक्षित डाँडामा सारेर जीवित राख्न सफल भए । यसले प्रविधिभन्दा पनि ‘पारस्परिक र मानवीय सञ्चार’को महत्व देखाउँछ ।

नेपालले अब परम्परागत विपद् व्यवस्थापनको साटो ‘पाँच मिनेटको लचिलोपन’ लागू गर्नु अनिवार्य छ । यो मोडल डा. रोहिणी देवकोटाद्वारा प्रस्तावित गरिएको हो । यस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडान गरिएका भू–कम्पन सेन्सरले हिमपहिरो वा ठूलो चट्टान खसेको तरंग रेकर्ड गर्ने बित्तिकै प्रणालीमा स्वचालित चेतावनी सक्रिय हुन्छ । त्यसपनि नदी किनारमा रहेका बस्तीहरूमा जडान गरिएका लाउडस्पीकर र साइरनहरू स्वचालित रूपमा बज्न थाल्छन् र स्थानीयको मोबाइलमा तत्काल सेल–ब्रोडकास्ट सूचना पठाइन्छ ।

त्यसपनि बाढीको मार्गमा पर्ने संवेदनशील सडक, पुल र जलविद्युत गृहहरूमा जाने गेटहरू स्वचालित रूपमा बन्द गरिन्छन् र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसहरूलाई सुरक्षित गरिन्छ । त्यसपनि पूर्व–अभ्यास गरिएका समुदायहरू पहिचान गरिएका सुरक्षित र उचाइमा रहेका आश्रयस्थलतर्फ प्रस्थान गरिसक्छन् । यसका साथै, भुटानको उपग्रहमा आधारित ‘सेन्ट्रल कन्ट्रोल रुम’ प्रणाली र पाकिस्तानको ‘ग्लफ–२’ समुदायमा आधारित ‘मानवीय सेन्सर’ मोडेललाई एकीकृत गर्दै नेपालले आफ्नो पूर्वसूचना संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ ।

हानी तथा नोक्सानी कोषमा क्षतीपूर्तीको नैतिक र कानुनी आधार

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ । तर, जीवाश्म इन्धन जलाएर धनी बनेका औद्योगिक राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनको सजाय नेपालले भोग्नुपर्ने यो चरम जलवायु अन्याय हो । रसुवाको भोटेकोशी बाढी केवल नेपालको आन्तरिक विपद् होइन, यो विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र एल निनोको अस्वाभाविक तादात्म्यले निम्त्याएको अन्तर्राष्ट्रिय हानी हो ।

नेपालले कोप र संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धिको मञ्चमा हानी र नोक्सानी कोषबाट पूर्ण र बिनाशर्त क्षतिपूर्ति पाउनका लागि निम्न अकाट्य वैज्ञानिक र कानुनी आधारहरू सहित बलियो दावी पेश गर्नुपर्छ । नेपालले दावी गर्दा संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षणको भू–कम्पन तरंगको प्रतिवेदन, कोपर्निकस र भेन्टरका भू–उपग्रह तस्विरहरू मुख्य प्रमाणका रूपमा पेश गर्नुपर्छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने यो बाढी कुनै मानवीय कमजोरी वा सामान्य वर्षाका कारण आएको होइन, बरु ५,६०० मिटरको उचाइमा पर्माफ्रोस्ट पग्लिएर हिमाल भत्किएको प्राकृतिक जलवायुजन्य दुर्घटना हो ।

त्रिशूली उपत्यकामा रहेका पुराना शिला र ढुङ्गाहरूको अध्ययनले देखाउँछ कि विगत ५,००० वर्षमा यो नदी कोरिडोरमा यति ठूलो बहाव र नदी कटान भएको थिएन । तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीहरू संकुचित हुने दर विगत १० वर्षमा ६५ प्रतिशतले बढेको छ । यो ऐतिहासिक विचलन केवल जलवायु परिवर्तनकै कारण सम्भव भएको वैज्ञानिक दावीलाई आधार बनाउनुपर्छ ।

बाढीले नेपालको कुल सञ्चालित जलविद्युत ग्रिडको करिब १० प्रतिशत हिस्सा अर्थात ४३१ मेगावाट क्षणभरमै नष्ट गरिदियो । १५ अर्ब अमेरिकी डलरको यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यन्तै बढी र असङ्गत छ । शून्य उत्सर्जन भएको विकासोन्मुख राष्ट्रले अरूको ‘कार्बन पाप’ का कारण आफ्नो एक वर्षको बजेट पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता नै हानी–नोक्सानी दावीको बलियो कानुनी र नैतिक आधार हो ।

त्रिदेशीय हिमाली जल–साझेदारी र पूर्वसूचना कूटनीति

जलवायु परिवर्तन र उच्च हिमाली विपद्ले राजनीतिक सीमाना चिन्दैनन् । ल्हेन्दे खोला–भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीको यात्रालाई हेर्ने हो भने यो प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धित चक्रको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो नदी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको उच्च पठारबाट उत्पन्न हुन्छ, नेपालको मध्य पहाडी गल्छीहरू हुँदै बग्छ र अन्ततः भारतको विहार र उत्तर प्रदेशका मैदानहरूमा मिसिँदै गंगा नदी प्रणालीमा समाहित हुन्छ ।

भदौ १० को यो महा–विपद्को भौगोलिक चक्रले चीन, नेपाल र भारत तीनवटै देशलाई एउटै नियतिमा बाँधिदिएको छ । तिब्बत नजिकको ५,६०० मिटर उचाइमा हिमाल भत्किँदा नेपालको सिङ्गो कोरिडोर ध्वस्त मात्र भएन, बाढीले बगाएका नेपाली र विदेशी नागरिकका शवहरू २४० किलोमिटर टाढा भारतको उत्तर प्रदेशस्थित महाराजगञ्ज र कुशीनगर जिल्लाका नदी किनारहरूमा फेला परे । भारतको विहार र उत्तर प्रदेशका तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा गण्डक नदीको बहाव एक्कासी बढ्दा हजारौँ भारतीय नागरिकहरूलाई आपत्कालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्यो ।

यसले के प्रमाणित गर्छ भने चीन, नेपाल र भारत तीनवटै देशको सुरक्षा र जीवन रक्षा एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । हिमालमा आउने विपद्लाई रोक्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न अब नेपालले चीन र भारतसँग मिलेर एउटा त्रिदेशीय ‘हिमाली जल–साझेदारी र पूर्वसूचना कूटनीति’ को नेतृत्वदायी पहल गर्नु अनिवार्य र अपरिहार्य भइसकेको छ ।

यस त्रिदेशीय कूटनीतिको ठोस खाका र आधारहरू तयार पारिनु पर्दछ । नेपालका तीन प्रमुख नदी प्रणालीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा रहेका ३,६०० भन्दा बढी हिमतालहरूमध्ये १,५०० भन्दा बढी तिब्बतमा अवस्थित छन् । नेपालका ८५ प्रतिशतभन्दा बढी उच्च जोखिमयुक्त हिमाली जलाधारहरू नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा छन् । विगतमा चीनले सुरक्षा र भू–राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण तिब्बत क्षेत्रको जल–मौसम सम्बन्धी डाटा र तस्विरहरू सजिलै बाहिर ल्याउँदैनथ्यो ।

यो वर्षको विपद्पछि चीनले नेपालतर्फ बन्दै गरेको अस्थाई ब्यारियर तालको उपग्रह र राडार डेटा साझा गरेर एउटा सकारात्मक संकेत दिएको छ । नेपालले यसलाई संस्थागत गर्दै चीनसँग ‘रियल–टाइम डिजिटल जल–साझेदारी सम्झौता’ गर्नुपर्छ । तिब्बती पठारका नदीहरूको सतह, हिमतालहरूको अवस्था र तापमान ग्राडियन्टको डाटा नेपालको पूर्वसूचना केन्द्रसँग सिधै जोडिनुपर्छ ।

भारतको उत्तरी मैदानहरू सधैँ नेपालका हिमाल र नदीहरूको प्राकृतिक बहावमा निर्भर छन् । नेपालको जलाधार सुरक्षित हुनु भनेको भारतका करोडौँ नागरिकहरूको बाढी र पर्यावरणबाट रक्षा हुनु हो । तसर्थ, नेपालले भारतसँग प्राविधिक तथा वित्तीय साझेदारीका लागि बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालका उच्च हिमाली संवेदनशील क्षेत्रहरूमा बहु–विपद् पूर्वसूचना संयन्त्र स्थापना गर्न र हिमालको परम्परागत अनुगमन प्रणाली सुधार गर्न भारतले प्रविधि, भू–कम्पन मापन यन्त्र र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । शवहरू बगेर भारत पुग्ने र जलविद्युत गृहहरू सधैँ नष्ट हुने यो साझा संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि त्रिशूली र भोटेकोशी कोरिडोरमा भू–वैज्ञानिक सुरक्षा पर्खाल निर्माण गर्न त्रिदेशीय संयुक्त कोष स्थापना गरिनुपर्छ ।

दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिमा चीन र भारत बीचको असमझदारी र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा नौलो होइन । चीनका पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजनाका कारण तल्लो तटमा विपद् आएको भन्ने जस्ता सामाजिक सञ्जालका भ्रम र अफवाहहरूले कूटनीतिक वातावरण झन् धमिलो बनाउने गर्छन् । नेपालले चीन र भारत दुवैलाई के बुझाउन सक्नुपर्छ भने हिमाली क्रायोस्फेयर संकट कुनै कूटनीतिक लडाईं होइन, यो सिङ्गो मानव सभ्यताको अस्तित्व रक्षाको लडाईं हो । नेपालले काठमाडौँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र(इसिमोड)लाई प्राविधिक सचिवालय मानेर चीन, नेपाल र भारतका जल–वैज्ञानिक र नीति–निर्माताहरूको एउटा स्थायी त्रिदेशीय फोरम गठनका लागि दबाब दिनुपर्छ ।

अब कसैलाई मौन बस्ने छुट छैन

भोटेकोशीको यो विलाप नेपालको मात्र क्रन्दन होइन, यो पग्लिँदै गरेको सिङ्गो हिमालयको पीडादायी चित्कार हो । विश्व मञ्चमा नेपालले हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि कडा आवाज उठाउन ढिला गर्नु हुँदैन, किनकि आज हामीले जलवायु न्याय माग्न सकेनौँ भने भोलिको हिमाली प्रलयले हाम्रा बाँकी सभ्यताहरूलाई पनि मरुभूमि बनाइदिनेछ ।

त्रिदेशीय साझेदारी र पूर्वसूचना कूटनीति अब नेपालको कूटनीतिक विकल्प मात्र होइन, यो त हाम्रो भूगोलको अस्तित्व रक्षाको एकमात्र सर्त हो । यदि हामीले चीनको तिब्बतमा हुने भौगर्भिक हलचलको डाटा सेकेन्डभरमै काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीमा पुर्याउन सक्ने संयन्त्र बनाउन सकेनौँ भने, हाम्रा हिमालहरू पग्लिँदा बग्ने लेदो बाढीले हाम्रा करोडौँ डलरका पूर्वाधारहरू मात्र बगाउने छैन, बरु दक्षिण एसियाकै सिङ्गो भविष्यलाई सधैँका लागि भग्नावशेषमुनि पुरिदिनेछ ।