अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले कोइलाबाट सञ्चालित झन्डै आधा विद्युत् आयोजनालाई आर्थिक सहायता तथा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी छुट उपलब्ध गराएको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसका कारण वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरेका कोइला विद्युत् गृहहरूको सञ्चालन अवधि लम्बिएको र जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा थप जोखिम बढेको भन्दै वातावरणीय क्षेत्रका विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पर्यावरणीय संस्था इन्भाइरोन्मेन्टल डिफेन्स फन्ड (ईडीएफ) ले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणअनुसार अमेरिकामा विद्युत् प्रसारण प्रणालीसँग जोडिएका १८४ वटा सञ्चालनरत कोइला विद्युत् गृहको अध्ययन गर्दा ९० वटाले ट्रम्प प्रशासनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग पाएका छन्।
अध्ययनअनुसार २४ वटा कोइला विद्युत् गृहलाई अमेरिकी करदाताको रकमबाट कुल ९५ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै, ७० वटा विद्युत् गृहलाई स्वच्छ वायु ऐन (क्लिन एयर एक्ट) अन्तर्गत विषाक्त प्रदूषण नियन्त्रणका कडा मापदण्डबाट छुट दिइएको छ। केही आयोजनालाई निर्धारित अवकाश मितिपछि पनि सञ्चालनमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ईडीएफकी निर्देशक तथा वरिष्ठ कानुनविद् सुरभी सारङका अनुसार प्रशासनले विभिन्न नीतिगत तथा आर्थिक उपाय प्रयोग गरेर कोइला उद्योगलाई टिकाइरहेको छ। यसले विद्युत् उत्पादनको लागत बढाउनुका साथै वायु प्रदूषण पनि थप्ने उनको भनाइ छ। यसको दोहोरो आर्थिक र स्वास्थ्य भार सर्वसाधारण अमेरिकी नागरिकले व्यहोर्नुपरेको उनले बताएकी छन्।
प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड कमजोर बनाइयो
अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकाय (ईपीए) ले सन् २०१५ मा विद्युत् गृहबाट निस्कने पारो (मर्करी) तथा अन्य विषाक्त वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेको थियो। त्यसबाट विद्युत् गृहहरूको जोखिमयुक्त प्रदूषण ९० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको थियो।
सन् २०२४ मा ईपीएले कोइलाबाट सञ्चालित विद्युत् गृहका लागि ती मापदण्ड थप कडा बनाएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले निकेल, आर्सेनिक, सिसा लगायतका विषाक्त धातुयुक्त सूक्ष्म कणको उत्सर्जनमा उल्लेख्य कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
तर ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि विद्युत् कम्पनीहरूलाई नयाँ मापदण्डबाट छुट माग्न प्रोत्साहित गरिएको ईडीएफको विश्लेषणमा उल्लेख छ। सूचनाको हकसम्बन्धी अमेरिकी कानुनअन्तर्गत प्राप्त इमेलहरूले कम्पनीहरूले नयाँ मापदण्ड पालना गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै सरकारसँग छुट मागेको देखाएको संस्थाको दाबी छ।
मोन्टानाको कोइला विद्युत् गृहबाट स्थानीय समुदाय प्रभावित
मोन्टाना राज्यस्थित कोलस्ट्रिप कोइला विद्युत् गृह यस विषयको एउटा उदाहरण हो। चार दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त आयोजनाबाट पारो, आर्सेनिक, सिसा र निकेलजस्ता विषाक्त पदार्थ उत्सर्जन हुँदै आएको छ। यसबाट नजिकै रहेका समुदाय, विशेषगरी नर्दन चेयेन्ने आदिवासी आरक्षण क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
ईडीएफका अनुसार कोलस्ट्रिप विद्युत् गृहका सञ्चालक नर्थवेस्टर्न इनर्जी र टालेन इनर्जीले नयाँ प्रदूषण मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट छुट मागेका थिए।
नर्थवेस्टर्न इनर्जीका अध्यक्ष ब्रायन बर्डले सन् २०२५ मार्चमा अमेरिकी ऊर्जा विभागलाई पठाएको इमेलमा नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न करिब ५० करोड डलर खर्च लाग्ने बताएका थिए। कम्पनीले प्रदूषण नियन्त्रणमा हुने सीमित सुधारका लागि ग्राहकलाई यति ठूलो आर्थिक भार बोकाउनु उचित नहुने तर्क गरेको थियो।
त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले उक्त विद्युत् गृहलाई नयाँ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट छुट दिएको ईडीएफले जनाएको छ।
ईडीएफकी सारङका अनुसार उक्त विद्युत् गृहमा आधुनिक प्रदूषण नियन्त्रण प्रविधि जडान गरिएको छैन। नयाँ मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू भएको भए उपकरण स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र त्यसले वायु प्रदूषण उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
यद्यपि, नर्थवेस्टर्न इनर्जीले आफ्नो विद्युत् गृहमा सल्फर डाइअक्साइड हटाउने प्रविधि अत्याधुनिक रहेको र फिल्टर गर्न सकिने सूक्ष्म कणमध्ये ९९.६ प्रतिशत नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न सन् २०२८ सम्ममा उक्त क्षमता ९९.८ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र त्यसका लागि करोडौँ डलर लगानी आवश्यक पर्ने थियो।
टेक्सासमा प्रदूषण र अकाल मृत्युको जोखिम
टेक्सास राज्यको ह्युस्टननजिकै रहेको डब्लूए पेरिस कोइला विद्युत् गृह पनि प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी छुट पाउने आयोजनामध्ये एक हो। स्थानीय समुदायले कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन र सूक्ष्म कणको प्रदूषणका कारण उक्त विद्युत् गृह बन्द गर्न माग गर्दै आएका छन्।
यस आयोजनाको सञ्चालक एनआरजीले आफ्ना कोइलाबाट सञ्चालित विद्युत् गृहहरूलाई नयाँ वातावरणीय मापदण्डबाट छुट दिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। कम्पनीले नयाँ नियम पालना गर्दा विद्युत् उत्पादन क्षमता घटाउनुपर्ने र त्यसले विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता तथा मूल्यमा असर पार्न सक्ने तर्क गरेको थियो।
राइस विश्वविद्यालयले सन् २०१८ मा गरेको एक अध्ययनले डब्लूए पेरिस विद्युत् गृहबाट निस्कने पीएम २.५ सूक्ष्म कणका कारण प्रत्येक वर्ष १७७ जनासम्मको अकाल मृत्यु हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो।
पीएम २.५ यति सूक्ष्म हुन्छ कि श्वासप्रश्वासका माध्यमबाट फोक्सोसम्म पुगेर रक्तप्रवाहमा प्रवेश गर्न सक्छ। यसले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, हृदयाघात र मस्तिष्कघातको जोखिम बढाउन सक्छ।
राइस विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ड्यानियल कोहानले आफ्नो अनुसन्धानका आधारमा डब्लूए पेरिसलाई टेक्सासको सबैभन्दा घातक विद्युत् गृह भएको बताएका छन्।
कोइला उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको प्रशासनको दाबी
ट्रम्प प्रशासनले भने कोइला उद्योगलाई दिएको सहयोगको बचाउ गरेको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता टेलर रोजर्सले डेमोक्र्याटहरूको ऊर्जा नीतिका कारण अमेरिकाका भरपर्दा र सस्तो विद्युत् उत्पादन गर्ने कोइला आयोजनाहरू बन्द भएको दाबी गरेकी छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी कोइला उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न यस कार्यकालमा सयभन्दा बढी कोइला विद्युत् गृहलाई संरक्षण तथा सहयोग गरेको प्रशासनको भनाइ छ।
प्रशासनले कोइलाबाट उत्पादित विद्युत्लाई भरपर्दो ऊर्जा स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्दै उच्च माग भएका समयमा १७ गिगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता बन्द हुनबाट जोगाइएको दाबी गरेको छ।
तर वातावरणीय विज्ञहरूले प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड कमजोर पारेर कोइला आयोजनाको सञ्चालन अवधि लम्ब्याउँदा जनस्वास्थ्य, वातावरण र उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थामाथि दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
इन्भाइरोन्मेन्टल डिफेन्स फन्डको विश्लेषण।
