‘कोप ३१’ मा विश्वले सुन्नुपर्छ हिमालको आवाज

कोप ३१ मा नेपालले जलवायु उत्थानशील हिमालयको कार्ययोजना, क्षति तथा नोक्सानी कोषमा सहज पहुँच र उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रको जवाफदेहितालाई प्रमुखताका साथ उठाउनुपर्छ ।

विश्व जलवायु संकटको बहस फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केन्द्रित हुँदैछ । आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप ३१) जलवायु प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने अर्को अवसर हो। तर नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि यो सम्मेलन केवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने मञ्च मात्र बन्नु हुँदैन । यो हिमालयको अस्तित्व, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायको अधिकारका लागि ठोस माग राख्ने अवसर बन्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ । हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढीपहिरो, खडेरी र पारिस्थितिक प्रणालीमा देखिएका परिवर्तनले हिमाली जीवन, जीविकोपार्जन र पूर्वाधारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदी सन् २०११ देखि २०२० को अवधिमा अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत छिटो घटिरहेको इसीमोडको अध्ययनले देखाएको छ । यस क्षेत्रको हिम तथा हिमनदी प्रणालीमा आएको परिवर्तनको असर करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन र प्रकृतिसँग जोडिएको छ। यो तथ्य हिमालको संकट कुनै एक देशको भौगोलिक समस्या मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको प्रमाण हो ।

नेपालले कोप ३१ मा सबैभन्दा पहिले जलवायु उत्थानशील हिमाल निर्माणका लागि छुट्टै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजनाको माग गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई सामान्य पहाडी विपद्को रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। हिमनदी, हिमताल, हिमाली जैविक विविधता, पानीका स्रोत, कृषि प्रणाली र तल्लो तटीय समुदायबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ । हिमालमा भएको वातावरणीय परिवर्तनको असर पहाड र तराई हुँदै सीमापारिका समुदायसम्म पुग्न सक्छ । त्यसैले हिमालयको संरक्षण र उत्थानशीलता निर्माणका लागि नेपाल, भारत, चीन, भुटानलगायतका हिमाली तथा तल्लो तटीय मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक छ ।

नेपालले यसका लागि हिमनदी तथा हिमतालको नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, जोखिमयुक्त बस्तीको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार, हिमाली अनुसन्धान र स्थानीय समुदायको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठाउनुपर्छ। हिमालको संकटलाई विश्व जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा स्थापित गर्नु नेपालको कूटनीतिक दायित्व हो ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हानी तथा नोक्सानी कोषमा सहज, छिटो र प्रत्यक्ष पहुँच हो । जलवायु परिवर्तनका कारण भइसकेका आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हानी तथा नोक्सानी कोष प्रभावित देश र समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । तर कोष स्थापना हुनु र त्यसबाट वास्तविक पीडितले सहयोग पाउनु एउटै कुरा होइन । जटिल आवेदन प्रक्रिया, लामो स्वीकृति प्रक्रिया, संस्थागत क्षमता र पहुँचसम्बन्धी अवरोधले जोखिममा रहेका देशलाई समयमै सहयोग प्राप्त गर्न कठिन बनाउन सक्छ ।

नेपालले कोप ३१ मा यस कोषलाई केवल प्रतिबद्धता र प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित नराखी आवश्यकतामा आधारित, छिटो र न्यायोचित वित्तीय संयन्त्र बनाउन जोड दिनुपर्छ । विशेषगरी अति जोखिममा रहेका देशका लागि सरल आवेदन प्रक्रिया, प्रत्यक्ष पहुँच, अनुदानमा आधारित सहयोग र विपद्पछि शीघ्र रकम निकासा गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । स्थानीय सरकार, प्रभावित समुदाय र स्थानीय संस्थाले समेत आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । हानी तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्दा भौतिक संरचनाको विनाश मात्र होइन, मानव जीवन, संस्कृति, परम्परा, जैविक विविधता, जीविकोपार्जन र विस्थापनजस्ता गैरआर्थिक क्षतिलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ ।

नेपालले यस कोषको महत्त्व व्यवहारमै अनुभव गरिरहेको छ। भाद्र १० को भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले हानी तथा नोक्सानी कोषसँग आपत्कालीन सहयोग मागेको थियो। अक्टोबर २२ मा कोषको बोर्डले नेपालका लागि २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने निर्णय गरेको छ । यो सहयोगको प्रक्रिया र परिणामले पनि जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि शीघ्र वित्तीय पहुँच कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । तर यस्ता सहयोग आकस्मिक घटनापछि मात्र उपलब्ध हुने होइन, जलवायु जोखिमको पूर्वानुमान, तयारी, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन क्षति सम्बोधनमा समेत प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा आधारभूत प्रश्न हो – जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी । जलवायु परिवर्तनको असर सबैले भोगिरहेका छन्, तर यसको सिर्जनामा सबै देशको योगदान समान छैन। औद्योगिकीकरणको लामो इतिहास बोकेका तथा उच्च हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई केवल भाषण र आर्थिक प्रतिबद्धतामा सीमित राख्नु हुँदैन । उनीहरूले उत्सर्जनमा तीव्र र गहिरो कटौती गर्दै विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त, अतिरिक्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने देशले जलवायु संकटको असर असमान रूपमा भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जलवायु न्यायको अर्थ जोखिममा रहेका मुलुकलाई अनुकूलन गर्न केही आर्थिक सहयोग दिनु मात्र होइन । ऐतिहासिक तथा वर्तमान उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता र जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नु पनि हो । विकसित देशले आफ्नो उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। जलवायु वित्तलाई ऋणको अर्को बोझ बनाउनुको सट्टा जोखिममा रहेका मुलुकका आवश्यकताअनुसार न्यायोचित सहयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा आफ्नो न्यून उत्सर्जन र उच्च जोखिमको अवस्थालाई प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर केवल आफू पीडित भएको तथ्य दोहोर्‍याएर पुग्दैन। हिमालयको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, हानी तथा नोक्सानी सम्बोधन र उत्सर्जन कटौतीका लागि स्पष्ट माग, कार्ययोजना र वित्तीय आवश्यकतासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेपालले अन्य हिमाली मुलुक र जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील देशसँग साझा आवाज निर्माण गर्न पनि पहल गर्नुपर्छ ।

कोप ३१ मा नेपालको भूमिका केवल राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्वमा सीमित हुनु हुँदैन । नेपालले हिमाल र त्यसमा आश्रित समुदायको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको केन्द्रमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकार, कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डल, वैज्ञानिक, जलवायु अभियन्ता, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीच साझा समझदारी आवश्यक छ । राष्ट्रिय मागलाई वैज्ञानिक प्रमाण, प्रभावित समुदायका अनुभव र स्पष्ट नीतिगत प्रस्तावले बलियो बनाउनुपर्छ ।

जलवायु सम्मेलनहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने समस्या नयाँ होइन । त्यसैले कोप ३१ को सफलता नयाँ घोषणा र प्रतिबद्धताको संख्याबाट होइन, पुराना प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए र जोखिममा रहेका देशले कति वास्तविक सहयोग पाए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । हिमालयलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने ठोस कार्यक्रम, हानी तथा नोक्सानी कोषमा सहज पहुँच र उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रको मापनयोग्य जवाफदेहिता अब नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

हिमाल केवल हिउँले ढाकिएका पर्वत होइनन् । यी करोडौँ मानिसको पानीको श्रोत, खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता, संस्कृति र जीवनसँग जोडिएका प्राकृतिक प्रणाली हुन् । हिमालको संकटलाई बेवास्ता गर्नु भनेको यससँग आश्रित समुदायको भविष्यलाई जोखिममा पार्नु हो । त्यसैले कोप ३१ मा नेपालको आवाज केवल हिमालका लागि मात्र होइन, जलवायु न्याय, समानता र साझा भविष्यका लागि बुलन्द हुनुपर्छ ।

हिमालले जलवायु संकटको मूल्य चुकाइरहेको छ । अब विश्वले त्यसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ ।