काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी, कृषि सुधार, बजार व्यवस्थापन, बिचौलियाको प्रभाव तथा संरचनागत सुधारका विषयमा व्यापक छलफल भए पनि जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारिरहेको गम्भीर असरबारे भने सांसदहरूले उल्लेख गर्न सकेनन्।
नेपालको कृषि क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा असामयिक वर्षा, लामो खडेरी, बाढी, डुबान, हिमपातको अनियमितता तथा तापक्रम वृद्धिका कारण निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ । धान, मकै, गहुँ, तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेका बेला संसदीय समितिको छलफलमा जलवायु संकट प्राथमिकतामा नपर्नुले साम्सदहरुको जलवायु परिवर्तनका विषयप्रतिको न्यून संवेदनशीलता देखाएको छ ।
बैठकमा समितिका सभापति अशोक कुमार चौधरीले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले कृषि तथा पशुपक्षी, वन तथा वातावरण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी नीतिगत सुधारमा समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
समिति सचिव रेखा उपाध्याय खनालले कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै विगत पाँच वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
बैठकमा सांसद सागर ढकालले खानेपानी, जलविद्युत् तथा वन्यजन्तुका कारण कृषिमा परेको असरबारे अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। उनले बाँदर र बदेलजस्ता वन्यजन्तुका कारण किसानले भोगिरहेको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
यस्तै सांसद केपी खनालले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म नपुग्दा ठूलो नोक्सानी भइरहेको र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको अवस्था अन्त्य गर्न “कृषि एम्बुलेन्स” अवधारणा अघि सारे। उनले उचित भण्डारण र ढुवानी अभावका कारण नेपालमा उत्पादन हुने २० देखि ३५ प्रतिशत तरकारी तथा फलफूल बजार पुग्न नपाउँदै नष्ट हुने तथ्य प्रस्तुत गरे ।
तर कृषि उत्पादन घट्नु, रोग–कीराको प्रकोप बढ्नु, सिँचाइ स्रोत सुक्नु तथा रोपाइँ–कटाइको परम्परागत चक्र प्रभावित हुनुमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण बनिरहेको विषयमा भने बैठक मौन देखियो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि मनसुनमा आधारित भएकाले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर किसानले भोगिरहेका छन् । तर नीतिगत तहमा कृषि र जलवायु संकटलाई एकीकृत रूपमा छलफल नगर्दा दिगो समाधान कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ ।
बैठकले आगामी वैशाख २५ गते बस्ने अर्को बैठकमा भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग मन्त्रालयगत कार्ययोजना, बजेट तथा कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
