काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) बाट जलवायु संकट समाधानका लागि ठोस र प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सकिने उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने सम्मेलनका अध्यक्षले बताएका छन्।
सोमबारदेखि टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु हुने सम्मेलनमा करिब १९० देशका प्रतिनिधि तथा विश्वका नेताहरू सहभागी हुँदैछन्। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, चरम मौसमी घटना र जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता न्यूनीकरणका विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अष्ट्रेलियाका जलवायु तथा ऊर्जा मन्त्री एवं कोप–३१ का वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेनले सम्मेलनले विगतका जलवायु सम्मेलनभन्दा एक कदम अगाडि बढेर कार्यान्वयनमा केन्द्रित परिणाम दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उत्सर्जन कटौती र जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिने गरी सम्मेलनले उपलब्धि हासिल गर्न आवश्यक छ।
यस वर्षको सम्मेलनमा टर्कीले आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यसूचीको नेतृत्व गर्नेछ भने औपचारिक जलवायु वार्ताको अध्यक्षता अष्ट्रेलियाले गर्नेछ। गत वर्ष दुवै देशले सम्मेलनको अध्यक्षताका लागि दाबी गरेपछि भएको सहमतिअनुसार यस्तो संयुक्त व्यवस्थापन गरिएको हो।
सम्मेलनमा विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच जलवायु संकटबाट सिर्जित क्षतिको जिम्मेवारी र त्यसको आर्थिक भार कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा मतभेद हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर यसको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका विकासशील राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र हानी तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि विकसित देशसँग थप सहयोगको माग गर्नेछन्।
अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहका अध्यक्ष अदाओ सोरेस बारबोसाले १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमालाई सम्भव भएसम्म कायम राख्ने, पहुँचयोग्य र पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने, अनुकूलन क्षमता बढाउने तथा जलवायुजन्य हानी सम्बोधन गर्ने विषय विकासशील राष्ट्रका लागि अस्तित्व रक्षासँग जोडिएको बताएका छन्। उनका अनुसार पेरिस सम्झौताको सफलता नयाँ प्रतिबद्धता घोषणामा होइन, गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र जोखिममा रहेका समुदायको जीवन सुरक्षामा मापन हुनुपर्छ।
प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरूको जलवायु संकटलाई पनि यसपटक विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ। बोवेनका अनुसार विश्वमा उपलब्ध जलवायु अनुकूलन वित्तको केवल ०.२ प्रतिशत मात्रै साना टापु विकासशील राष्ट्रहरूले प्राप्त गरिरहेका छन्। अस्तित्व नै जलवायु संकटको जोखिममा रहेका ती राष्ट्रका लागि अनुकूलन वित्त बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमण सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ। सन् २०३५ सम्म विश्वको कुल अन्तिम ऊर्जा खपतको ३५ प्रतिशत विद्युत्बाट आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव पनि छलफलमा आउनेछ। विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय ताप प्रणाली र नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारलाई यसका महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।
तर, सम्मेलनको नेतृत्व गरिरहेका टर्की र अष्ट्रेलिया दुवै देश जीवाश्म इन्धनमा निर्भर रहेकाले उनीहरूको जलवायु प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नसमेत उठेको छ। अष्ट्रेलियामा पाँच सयभन्दा बढी वैज्ञानिक तथा जलवायु अभियन्ताहरूले कोइला खानी र ग्यास परियोजनालाई निरन्तर स्वीकृति दिइरहने हो भने जलवायु नेतृत्वको दाबी विरोधाभासपूर्ण हुने बताएका छन्।
यस वर्षको सम्मेलनमा अमेरिकाको आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल सहभागी नहुने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले जलवायु नीतिप्रति असहमति जनाउँदै लगातार दोस्रो वर्ष पनि आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने निर्णय गरेको हो। यद्यपि, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीका २० जना सांसद भने सम्मेलनमा सहभागी हुन अन्ताल्या पुगेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रमुख साइमन स्टिलले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हरेक वर्ष विश्वका जनसंख्या र अर्थतन्त्रमा थप गम्भीर बन्दै गएको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले ठूला तथा साना अर्थतन्त्र भएका धेरै देशले जलवायु कार्यलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा सस्तो र सुरक्षित ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिन थालेका छन्।
यस वर्षको गर्मीयाममा युरोपमा अत्यधिक गर्मीका कारण ५० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको, उत्तर अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा डढेलोको धुवाँ फैलिएको तथा नेपालमा हिमनदी भत्किँदा गएको पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको विषयले पनि जलवायु संकटको गम्भीरता उजागर गरेको छ। यसैबीच, वैज्ञानिकहरूले यस वर्षको एल निनो प्रभाव थप शक्तिशाली बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
विकासशील देशहरू तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूले कोप–३१ मा जलवायु न्याय र वित्तलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। जलवायु संकटमा सबैभन्दा कम योगदान गरेका समुदायले नै सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनीहरूले जलवायु वित्तमा न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नोभेम्बर २० सम्म सञ्चालन हुने कोप–३१ ले जलवायु प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने विषयमा विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ। विशेषगरी जलवायु वित्त, उत्सर्जन कटौती, अनुकूलन र जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणमा हुने प्रगतिले सम्मेलनको सफलता निर्धारण गर्नेछ।
