मुलुकको फोक्सोमाथि डोजर र भू–माफियाको रजाईँ

काठमाडौँ । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र वातावरणीय सन्तुलनको आधारस्तम्भ मानिने वन क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटमा छ । रुखहरू काटिएका मात्र छैनन्, वनको जमिन नै व्यक्तिका नाममा पुग्ने र बस्ती बस्ने क्रम अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले नेपालको वन क्षेत्र अतिक्रमणको एक डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जसले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने निकायहरूको असक्षमतालाई नांगो रूपमा देखाएको छ ।

एक लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र गुमनाम रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालका ६५ जिल्लामा कुल १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । यो क्षेत्रफल कुनै सानो आकार होइन, बरु नेपालको ठुलो भू–भाग भू–माफिया, सुकुम्बासीका नाममा बसेका अव्यवस्थित बसोबासी र विभिन्न संस्थाहरूको कब्जामा पुगेको प्रमाण हो । वन ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई दण्डनीय अपराध मानेको भए तापनि वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो समस्या विकराल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अझ चिन्ताको विषय के छ भने, सम्बन्धित मन्त्रालयले अतिक्रमित वन क्षेत्रको स्थिति अद्यावधिक नगरेका कारण विगत लामो समयदेखि अतिक्रमणको तथ्यांक स्थिर जस्तै देखिएको छ, जबकि जग्गामा भने अतिक्रमणको दर निरन्तर बढ्दो छ ।

संरक्षित क्षेत्र र निकुञ्जमा पनि गिद्दे दृष्टि परेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । वन मात्र होइन, कडा सुरक्षा घेराभित्र रहने भनिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षहरू समेत सुरक्षित छैनन् । प्रतिवेदनका अनुसार, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतका संरक्षित क्षेत्रहरूको ४ हजार दुई सय २१ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको छ । गत वर्षसम्म शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्रबाट एक सय ८२ दशमलव ५५ हेक्टर जग्गा मात्र अतिक्रमण मुक्त गराउन सकिएको थियो । यस वर्ष भने कुनै पनि अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गराउन राज्य संयन्त्र असफल भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अतिक्रमणका प्रमुख हबहरू महालेखा प्रतिवेदनले औल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा भएका विशिष्ट अतिक्रमणका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको छ । बर्दिया जिल्लाको कपास खेतीका लागि छुट्याइएको जग्गामध्ये ५ सय ५० हेक्टर जमिन २०६० सालदेखि १ हजार ५ सय घरधुरीले अतिक्रमण गरेका छन् । महेन्द्र राजमार्गको उत्तर र गुलरिया दक्षिणको यो महत्वपूर्ण क्षेत्र वर्षौँदेखि कब्जा हुँदा पनि सरकारले यसलाई फिर्ता गराउन सकेको छैन ।

यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र यसका आंगिक विद्यापीठहरूको स्वामित्वमा रहेको दाङको देउखुरी र बेलझुण्डी क्षेत्रको १ हजार ३ सय ७१ बिघा जग्गा २०५८ सालदेखि अतिक्रमणमा परेको छ । विश्वविद्यालयको यो ठुलो भू–भाग वर्षौँदेखि व्यक्तिहरूको कब्जामा रहँदा शैक्षिक विकासमा बाधा पुगेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३ सय ८० बिघा जग्गामध्ये ३ सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्याम्पसको नाममा लालपुर्जा भए पनि जग्गा भोगचलन गर्नबाट क्याम्पस वञ्चित छ ।

राजधानीको मुटुमै रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारस्थित ५ सय ३५ रोपनी जग्गामा समेत ठुलो अतिक्रमण भएको छ । त्यहाँ ११ वटा पक्की घर, ४० वटा टहरा र एउटा सामुदायिक विद्यालय समेत निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै, गुठी संस्थान अन्तर्गतका टेकुस्थित जगन्नाथ मन्दिर र गुह्येश्वरीस्थित जग्गाहरूमा समेत पक्की घर र व्यापारिक संरचना बनेका छन् । पाटन, बुटवल, वीरेन्द्रनगर जस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समेत वातावरणीय सन्तुलनका लागि छुट्याइएको ग्रीन बेल्ट अतिक्रमण गरी उद्योगहरूले सामान थुपार्ने र संरचना बनाउने कार्य गरेका छन् ।

फिर्ता गर्न कुन–कुन निकाय चुके ?

प्रतिवेदनले वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न नसक्ने निकायहरूको लामो सूची प्रस्तुत गरेको छ । मुख्यतया निम्न निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा चुकेको देखिन्छ । वन क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अतिक्रमित जग्गाको अद्यावधिक तथ्याङ्क राख्न र ’वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति’ कार्यान्वयन गर्न पूर्णतः असफल भएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अझैसम्म पनि जग्गाको स्पष्ट विवरण र मोठ स्रेस्ता व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत जग्गा दर्ता र पुर्जा वितरणको काम प्रभावकारी नहुँदा पनि अतिक्रमणले प्रश्रय पाएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हजारौँ बिघा जग्गा संरक्षण गर्न र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउन त्रिभुवन, संस्कृत र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयहरू चुकेका छन् । ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वका जग्गाहरूमा भएका पक्की निर्माण हटाउन र आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि धेरैजसो स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वन र सार्वजनिक जग्गाको सीमाङ्कन र संरक्षणमा चासो देखाएका छैनन् ।

आर्थिक र वातावरणीय क्षति वन अतिक्रमणले केवल जमिन मात्र गुमेको छैन, यसले ठुलो आर्थिक क्षति समेत पुर्याएको छ । वन विकास कोषमा विभिन्न संस्थाहरूले वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत बुझाउनुपर्ने रु. १ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख अझैसम्म प्राप्त भएको छैन । यस्तै, कार्बन व्यापार मार्फत नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने करिब ३ सय मिलियन अमेरिकी डलरको अवसरलाई पनि वन विनाश र अतिक्रमणले चुनौती दिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले अतिक्रमित वन तथा संरक्षित क्षेत्रको स्थिति अद्यावधिक गरी कानुन अनुसार कारबाही गरी अतिक्रमण मुक्त गराउनुपर्दछ ।’ प्रतिवेदनले जग्गाको सीमाङ्कन गर्ने, डिजिटल प्रविधिबाट नापजाँच गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने र अतिक्रमणकारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन जोड दिएको छ । यदि समयमै यो १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र फिर्ता गराउन ठोस कदम नचालिने हो भने, नेपालको हरियो वन केवल दन्त्यकथामा सीमित हुने देखिन्छ । राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्नु र जिम्मेवार निकायहरू मौन बस्नु नै आजको मुख्य चुनौती हो ।