नेपालमा मनसुन केवल एउटा मौसम मात्र होइन, यो देशको अर्थतन्त्र, कृषि र जनजीवनको मेरुदण्ड पनि हो । तर, यस वर्षको मनसुन विगतका वर्षहरूभन्दा केही भिन्न र चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने र तापक्रम भने सरदरभन्दा बढी रहने देखिएको छ । एकातिर कम वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर र अर्कोतिर बढ्दो गर्मीले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्याका बीच सरकारले सम्भावित विपद्को सामना गर्न मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आज हामी आगामी मनसुनी पूर्वानुमान, सम्भावित जोखिम, र सरकारी तयारीका विविध पक्षबारे चर्चा गर्दैछौं ।
कहाँ र कति मनसुनी वर्षा ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक गरेको मौसमी बुलेटिनअनुसार आगामी जेठ १८ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्मको मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश भागमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने सम्भावना छ । विभागले विश्व मौसम संगठनका क्षेत्रीय केन्द्रहरू र दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च (सास्कोफ) को विश्लेषणलाई आधार मानेर यो अनुमान गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेश प्रदेशको पूर्वी भूभाग र कोशी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रहरूमा वर्षा निकै कम हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेश प्रदेशका पश्चिमी क्षेत्र र कोशी प्रदेशका मध्य भूभागमा पनि मनुसनी वर्ष कम हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । कर्णाली र कोशी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा भने सरदर वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको हो । यो पूर्वानुमानले स्पष्टरुपमा के देखाउँछ भने नेपालको ठूलो हिस्सा यस वर्ष सुक्खाको चपेटामा पर्न सक्छ । यद्यपि, सरदरभन्दा कम वर्षा भन्नुको अर्थ कतै पनि ठूलो वर्षा हुँदैन भन्ने होइन । कुनै–कुनै स्थानमा छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा भई आकस्मिक बाढी आउने जोखिम भने कायमै रहन्छ ।
किन हुँदैछ कम वर्षा ?
यस वर्षको मनसुन कमजोर हुनुमा मुख्यतया दुईवटा विश्वव्यापी मौसमी प्रणालीहरू जिम्मेवार मानिएका छन् । यसमा पहिलो मौसमी प्रणाली हो एल निनो र अर्को हो मौसमी प्रणाली हो इन्डियन ओसन डाइपोल । प्रशान्त महासागरको सतहको तापक्रम औसतभन्दा बढी हुने अवस्थालाई एल निनो भनिन्छ, जसले दक्षिण एसियाली मनसुनलाई कमजोर बनाउने गर्दछ । हाल प्रशान्त महासागरमा सुपर एलनिनो सकृय रहेका कारण वायुमण्डलमा आएको फेरबदलले बादल बन्ने प्रक्रियालाई सुस्त बनाइदिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, हिन्द महासागरको तापक्रम अहिले तटस्थ रहे पनि मनसुनको अन्त्यतिर मात्र वृद्धि हुने देखिएको छ, जसले गर्दा जुन र जुलाई महिनामा जलवाष्पयुक्त हावा नेपालसम्म आइपुग्न अवरोध सिर्जना हुने हुँदा वर्षा कम हुने सम्भावना देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. विनोद पोखरेलका अनुसार आगामी जेठ १५ देखि साउन १५ सम्मको समय निकै सुक्खा हुन सक्छ, जसका कारण यस वर्ष देशभर ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र रोपाइँ हुन सक्ने जोखिम छ ।
तापक्रम वृद्धि र लु को सम्भावना
वर्षा कम हुने पूर्वानुमानसँगै यस वर्ष गर्मीले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । देशभर अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंले जानकारी दिए । विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही क्षेत्रमा न्यूनतम तापक्रम समेत बढ्ने देखिएको छ । यसले गर्दा तराईका जिल्लाहरूमा तातो हावाको लहर अर्थात् लु को जोखिम उच्च हुनेछ । बढ्दो गर्मीले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, वन डढेलोका घटना बढ्ने र ऊर्जाको माग बढेर लोडसेडिङको समस्या पुनः निम्तिन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
सम्भावित विपद्का घटना
मनसुन भन्नेबित्तिकै बाढी र पहिरोको चित्र दिमागमा आउँछ । यद्यपि यस वर्ष कम वर्षा हुने भनिएको छ, तर विपद्को जोखिम भने घटेको छैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या अर्थात करिब ५१ हजार ८ सय ६८ घरधुरी प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
छोटो समयमा हुने भारी वर्षाले पहाडमा पहिरो र तराईमा आकस्मिक बाढीको जोखिम निम्त्याउँन सक्छ । तापक्रममा हुने वृद्धिका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम तीव्र भई हिमतालहरू विष्फोट हुने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पुर्याउने सम्भावना हुन्छ । चीनको तिब्बती क्षेत्रमा भएको साना हिमतालहरु विष्फोटन हुनसक्ने सम्भावना छ । विशेषगरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्र र कमजोर भूबनोट भएका स्थानमा सामान्य वर्षाले पनि पहिरो जान सक्छ ।
तापक्रम वृद्धिका कारण सर्पदंश, आगलागी र वन डढेलोका घटनाहरू समेत यो अवधिमा बढ्न सक्छन् । प्राधिकरणको विश्लेषणअनुसार यस वर्ष सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेश प्रभावित हुने देखिएको छ, जहाँ ५१ हजार ६ सय २६ जनसंख्या जोखिममा छन् । त्यसपछि क्रमशः कोशी प्रदेशमा ३८ हजार ७ सय ३६ जना, मधेशमा ३५ हजार ३ सय ६१ जना, सुदूरपश्चिममा ३३ हजार २ सय २७ जना र बागमतीमा ३२ हजार ८ सय ९७ जना प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
सरकारी तयारी र राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३
विगतका अनुभव र तथ्याङ्कलाई हेर्दा सरकारले यस वर्ष उद्धार कार्यलाई पूर्वतयारीमुखी बनाउने नीति लिएको छ । विगत १० वर्षमा मनसुनजन्य विपद्बाट ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु भएको थियो । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ स्वीकृत गरिसकेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समग्र नेतृत्व र समन्वयको भूमिका खेल्ने कार्ययोजनामा समेटिएको छ । यस्तै गृह र रक्षा मन्त्रालयले मनसुनको समयमा उत्पन्न हुनेसक्ने विपद्मा खोज, उद्दार, राहत र बन्दोबस्तीको काम गर्ने कार्ययोजनाले निर्देश गरेको छ ।
मनसुनी विपद्को समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको समन्वय र शीघ्र पुनस्थापना तथा बास व्यवस्थापनको काम गर्ने कार्ययोजना राखिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य, सडक र खानेपानी जस्ता महत्वपूर्ण सेवाको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयलाई आफ्नो क्षेत्रको क्षति न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारले दैनिक विपद् बुलेटिन र अर्लटहरू जारी गर्दै आएको छ । विपद् पोर्टल र बीपद एसेसमेन्ट टूल जस्ता डिजिटल माध्यमबाट जोखिमको जानकारी आम नागरिकसम्म पुर्याउने काम भइरहेको छ । विपद्को समयमा समुदाय स्तरमा मद्दत गर्न स्वयंसेवक व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत नागरिकहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको छ ।
विपद्मा राहत र पुनर्निर्माण
सरकारले विपद् प्रभावितहरूका लागि राहतका मापदण्डहरू पनि स्पष्ट पारेको छ । उदाहरणका लागि, अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ र यसका लागि पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे प्राधिकरणले सन्देशमूलक सामग्रीहरू प्रचार–प्रसार गरिरहेको छ । बाढी र पहिरोको जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा मात्र घर बनाउन नागरिकहरूलाई सचेत गराइएको छ ।
सरकारको तयारी मात्र विपद् न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त हुँदैन । नागरिक स्तरबाट पनि केही सतर्कता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र विपद् प्राधिकरणले जारी गर्ने दैनिक सूचनाहरुको अध्ययन गरी त्यही अनुसारे सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ । वर्षा कम हुने ठाउँमा कम पानीमा हुने बालीहरूको छनोट गर्ने र पानीको भण्डारण गर्ने काममा स्थानीय उपभोक्ताले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तातो हावा अर्थात लु बाट बच्न पर्याप्त पानी पिउने र दिउँसोको चर्को घाममा बाहिरको काम नगर्ने काम नागरिक तहबाट हुनु आवश्यक छ । आफ्नो टोल–छिमेकमा रहेका बाढी वा पहिरोको जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानको पूर्वजानकारी राख्ने काममा स्थानीयले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
२०८३ सालको मनसुनले सुक्खा र गर्मीको दोहोरो चुनौती लिएर आएको छ । यद्यपि वर्षा कम हुने भनिए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा देखिने अनिश्चितताले जुनसुकै बेला ठूलो विपद् निम्त्याउन सक्छ । सरकारले नीतिगत र प्राविधिक रूपमा तयारी अघि बढाएको भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय अनिवार्य छ । साथै, नागरिकहरूले पनि मौसमी पूर्वानुमानलाई ध्यानमा राखी आफ्नो दैनिक योजना र सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । प्रकृतिलाई रोक्न नसकिए पनि सही सूचना र पूर्वतयारीले जनधनको क्षतिलाई भने पक्कै पनि कम गर्न सकिन्छ ।
