कोप–३१ मा परराष्ट्रमन्त्रीको दाबी र धरातलीय यथार्थ

कोप–३१ मा परराष्ट्रमन्त्रीको दाबी र धरातलीय यथार्थ
२०८३ कार्तिक २९, आईतबार (१ दिन अघि)

टर्कीको तटीय सहर अन्ताल्यामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको सहभागिता, कूटनीतिक रणनीति र हासिल भएका नतिजाहरूलाई लिएर स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा व्यापक बहस छेडिएको छ । केही समयअघि रसुवाको भोटेकोशी, सोलुखुम्बुको थामे र गोरखाको बूढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी–पहिरोपछि नेपालले हिमाली सङ्कटलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउने ठूलो दाबीका साथ सम्मेलनमा प्रवेश गरेको थियो । तर, सम्मेलनको प्रारम्भमै नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको ’१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ सम्बन्धी छुट्टै औपचारिक कार्यसूची र

किर्गिस्तानको ’नियमित पर्वतीय संवाद’ लाई मुख्य वार्ता समूहहरू र शक्ति राष्ट्रहरूले औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न अस्वीकार गरिदिए ।

औपचारिक कार्यसूची स्वीकृत नभएपछि देशभित्र र कूटनीतिक वृत्तमा नेपालको सहभागितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्मेलनस्थलबाटै एक लामो स्पष्टीकरण र प्रतिरक्षात्मक वक्तव्य जारी गर्दै हालसम्मका प्रगतिलाई “ऐतिहासिक र उत्साहजनक“ संज्ञा दिएका छन् । तर, मन्त्री खनालको सरकारी दाबी र अन्ताल्याको वास्तविक कूटनीतिक धरातलबीच कति सामञ्जस्य छ ? छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँग पूर्व–सहमति जुटाउन नसक्नुका भित्री कारण के हुन् ? र बाढीपीडित नागरिकहरू पालमुनि शीत चुहाएर बसिरहँदा अन्ताल्याको पेभिलियनमा मन्त्री र सांसदहरूको ठूलो लस्करले गरेको खर्चको औचित्य के हो ? मन्त्री खनाल भने अहिले नेपाल फर्किएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिरक्षात्मक दाबी र अन्ताल्याको प्राविधिक धरातल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्वदेशमा निर्मित “नेपाल पूर्ण रूपमा असफल भयो“ भन्ने भाष्यको खण्डन गर्दै कोपको इतिहासमै नेपालले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा कार्यसूची पेस गर्नुलाई नै ऐतिहासिक रणनीतिक सुरुवात मानेका छन् । मन्त्री खनालको तर्कअनुसार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बहुपक्षीय वार्ता प्रक्रियामा एजेन्डा पेस गर्नु भनेको कुनै प्राथमिक विषयलाई विश्वव्यापी बहसमा ल्याउने एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक कदम हो र यसलाई मात्र सफलता वा असफलताको अन्तिम आधार मानिनु हुँदैन ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको सरकारी दाबी र अन्ताल्याको बहुपक्षीय वार्ता कक्षहरूमा देखिएको वास्तविक कूटनीतिक धरातल कमजोर देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिले हिमालमा पार्ने विनाशकारी असरबारे वैज्ञानिक बुझाइ बढाउने, उच्चस्तरीय संवादलाई नियमित गर्ने, हिमालसम्बन्धी विशेष कार्ययोजना स्थापना गर्ने र वित्त तथा अनुकूलनका ढाँचाहरू एकीकृत गर्ने विषय ’कभर डिसिजन’ को मस्यौदामा परिसकेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, बहुपक्षीय वार्ताका जानकारहरूका अनुसार ’कभर डिसिजन’ को मस्यौदामा विषय पर्नु र त्यो अन्तिम सर्वसम्मत निर्णयका रूपमा पारित हुनुमा ठूलो अन्तर हुन्छ । युरोपेली युनियन लगायतका विकसित राष्ट्रहरूले नयाँ कार्यसूची थपेर वित्तीय दायित्व बढाउन नचाहेका कारण मस्यौदाका यी बुँदाहरू अन्तिम समयमा काटिने वा फिक्का पारिने प्रबल खतरा कायमै छ ।

छिमेकी भारत र चीनसँग पूर्वसहमतिको अभाव र कूटनीतिक असफलता

हिमाली क्षेत्रको सङ्कट केवल नेपालको एकांकी समस्या होइन । नेपाल, भारत, चीन, भुटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तान भई बग्ने नदी प्रणालीहरूले दक्षिण एसियाका १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी मानिसको जल र खाद्य सुरक्षाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । नेपालले कोप–३१ मा हिमाली एजेन्डा अघि बढाउनुअघि आफ्ना दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँग ठोस रणनीतिक र कूटनीतिक सहमति जुटाउन नसक्नु नै औपचारिक कार्यसूची अस्वीकृत हुनुको मुख्य कारक बन्यो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए कि नेपालले आफ्ना नीतिहरू भारत र चीनको रणनीतिअनुसार बनाउनुपर्छ । चीनले सन् २०६० र भारतले सन् २०७० सम्ममा मात्र ‘नेट जेरो’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) मा जाने लक्ष्य राखेका छन् । तर, नेपालले सन् २०४५ भित्रै शून्य उत्सर्जनमा जाने र हिमाली क्षेत्रमा १.५ को कडा सीमा तोक्ने प्रस्ताव ल्याउँदा छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नै औद्योगिक र विकास लक्ष्यमा दबाब पर्ने ठानेर बहुपक्षीय मञ्चमा मौनता साधे वा पछि हटे ।

नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले सम्मेलन सुरु हुनुअघि नयाँ दिल्ली र बेइजिङसँग मन्त्रीस्तरीय वा उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली पठाएर हिमाली एजेन्डामा साझा अडान बनाउने कुनै पहल गरेनन् । केवल भुटान र किर्गिस्तानजस्ता साना पर्वतीय देशहरूलाई मात्र साथमा लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय हलमा प्रवेश गर्दा ठूला औद्योगिक र उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूले यसलाई ’अतिरिक्त वित्तीय भार’ का रूपमा हेरे ।

रसुवाको भोटेकोशी बाढी सीमापार (चीनको तिब्बत क्षेत्र) बाट हिमताल विस्फोट वा उच्च हिमाली पहिरोका कारण सुरु भएको थियो । तर, नेपालले चीनसँग ठोस सीमापार जल–मौसम सम्झौता र पूर्वसूचना प्रणालीमा कूटनीतिक प्रगति नगरी सिधै कोपको मञ्चमा “हिमालयन सुनामी“ को नाममा अनुदान माग्न जाँदा छिमेकीहरूको पूर्ण कूटनीतिक संरक्षण पाउन सकेन ।

नेपाल पेभिलियन भ्रामक चमकमा व्यस्त

कोप–३१ मा नेपालको सहभागितामा सबैभन्दा बढी जनआक्रोश र नागरिक समाजको आलोचना प्रतिनिधिमण्डलको भड्किलो उपस्थिति र खर्चालु ‘नेपाल पेभिलियन’ लाई लिएर भएको छ । “काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नाराबाजी गरेजस्तै अन्ताल्याको पेभिलियनमा भाषण गरेर बहुपक्षीय वार्ता जितिँदैन । पेभिलियनका साइड इभेन्टहरू केवल कपडा र फोटो प्रदर्शनीका थलो हुन्, जहाँ कुनै कानुनी रूपमा बाध्यकारी निर्णय हुँदैनन् ।” एक सहभागीले अन्ताल्याबाट भने ।

सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतासहित पाँच जना क्याबिनेट मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. सञ्जय आचार्य, सागर ढकाल, अर्जुन कार्कीसहितका सांसदको टोली र दर्जनौँ कर्मचारी तथा राजनीतिक सल्लाहकारहरू टर्किए पुगे । चौतर्फी आलोचनापछि स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता स्वदेश फर्किइन् । परराष्ट्र मन्त्री खनालपनि नेपाल फर्किएका छन् । अन्य तीन मन्त्री र सांसदहरू र पदाधिकारीहरूको भ्रमण निरन्तर जारी छ ।

भोटेकोशी, थामे र बूढीगण्डकीका बाढीपीडितहरू आफ्ना घरबार, नागरिकता र लालपुर्जा गुमाएर कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् । सरकारले स्वदेशमा पीडितको पुनःस्थापनाका लागि ठोस बजेट र राहत पुर्याउन नसकेको अवस्थामा करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर टर्किएमा ठूलो टोली लैजानुले राज्यको प्राथमिकतामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।

नेपालले पेभिलियनमा ’सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ र स्वच्छ ऊर्जा लगानीबारे ४० भन्दा बढी कार्यक्रम आयोजना गर्यो । तर, ती कार्यक्रममा प्रायः नेपाली प्रतिनिधिहरू नै श्रोता र नेपाली नै वक्ता हुने स्थिति देखियो । मुख्य वार्ता कोठामा प्राविधिक बार्गेनिङ गर्ने नेपालका दक्ष वार्ताकारहरूको अभाव देखियो भने पेभिलियनमा भने प्रचारमुखी भाषणबाजी मात्र चलिरह्यो ।

क्षतिपूर्तिको भाष्य र अनुदानविहीन जलवायु वित्तको यथार्थ

नेपालले कोप–३१ मा क्षतिपूर्ति र सोधभर्ना नहुने अनुदान पाउने मुख्य लक्ष्य राखेको थियो । तर, सम्मेलनको दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा यो लक्ष्य नितान्त काल्पनिक साबित भएको छ । नेपालले सामना गरिरहेको भौतिक क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रवाहबीचको वास्तविक दूरी धेरै फरक देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्ताल्यामै आयोजित वित्तीय सत्रहरूमा सहभागिता जनाएपछि मिडियासँग कुरा गर्दै यथार्थ स्वीकार गरेका छन् । डा. वाग्लेका अनुसार, विश्वका प्रमुख प्रदूषक धनी राष्ट्रहरूले वित्तीय उदारता नदेखाएका कारण यो वर्ष नेपालले ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँसम्म पनि प्रत्यक्ष अनुदान पाउन असम्भवप्रायः छ । फलतः नेपालले अब अनुदानको आस छाडेर बहुपक्षीय बैंकहरूबाट ’सहुलियतपूर्ण ऋण’ र निजी क्षेत्रको हरित लगानीका लागि पहल गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक मोडमा पुगेको छ ।

यसबाहेक, हानि–नोक्सानी कोषबाट नेपालले पाएको २१.६ मिलियन डलरको पहिलो ऐतिहासिक किस्ता स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको १.६ मिलियन डलर त प्रशासनिक खर्चमै जाने र बाँकी रकम खर्च गर्न पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्र मार्फत झन्झटिलो मस्यौदा स्वीकृत गराउनुपर्ने सर्तहरू राखिएका छन् ।

प्रशासनिक विचलन र मन्त्रालयभित्रको संस्थागत द्वन्द्व

नेपालको कूटनीतिक तयारी कमजोर हुनुमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाको कार्यशैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ । सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल र उपसचिव दीपा ओलीसहितको प्राविधिक टोली महाशाखामा कार्यरत छ । तर, कोप–३१ अघिका महत्त्वपूर्ण हप्ताहरूमा महाशाखाको ध्यान वैज्ञानिक तथ्य सङ्कलन, क्याज्युअल एट्रीव्यूशन अध्ययन र रणनीतिक वार्ताकार तयार पार्नमा भन्दा पनि भ्रमण टोलीको भिसा, हवाई टिकट, होटेल बुकिङ र भ्रमण भत्ता व्यवस्थापन गराउने ’ट्राभल एजेन्सी’ जस्तो काममा बढी केन्द्रित भयो ।

वन मन्त्री गीता चौधरीले विराटनगरका युवा अभियान्ता अभिषेक श्रेष्ठलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव सरह) को सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि मन्त्रालयभित्र आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भयो । दशकौँदेखि जलवायु वार्तामा योगदान दिएका स्थायी निजामती प्राविधिक अधिकारीहरू र जल–मौसम वैज्ञानिकहरूलाई पाखा लगाएर गैरसरकारी संस्था पृष्ठभूमि र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई प्राविधिक प्रतिनिधिमण्डलमा प्राथमिकता दिइयो । वैज्ञानिक प्रमाण बिना केवल भावनात्मक भाषणका भरमा वार्तामा प्रस्तुत हुँदा नेपालले आफ्ना मुद्दाहरूलाई कानुनी रूपमा स्थापित गराउन सकेन ।

आगामी कोपका लागि रणनीतिक सुधारका मार्गचित्र

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको दाबीअनुसार कोप–३१ मा नेपालले हिमाली मुद्दालाई मस्यौदा पाठसम्म पुर्याउनु सकारात्मक प्रयास भए पनि यसलाई पूर्ण कूटनीतिक सफलता मान्न सकिँदैन । औपचारिक कार्यसूचीबाट पछि हट्नुपर्ने स्थितिले नेपालको बहुपक्षीय कूटनीतिको सीमितता उजागर गरेको छ । आगामी दिनमा नेपालले आफ्ना गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै जलवायु कूटनीतिलाई प्रचारमुखीबाट नतिजामुखी बनाउन पर्दछ ।

प्रत्येक वर्ष सम्मेलन नजिकिएपछि मन्त्री र कर्मचारी परिवर्तन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी परराष्ट्र, वातावरण, अर्थ मन्त्रालय र स्वतन्त्र वैज्ञानिकहरू सम्मिलित ५ देखि ७ जनाको स्थायी विशेषज्ञ वार्ता टोली गठन गरिनुपर्छ ।

बाढी–पहिरोका घटनालाई जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र विश्वविद्यालयहरूमार्फत वैज्ञानिक क्याजुअल एट्रिव्यूशन अध्ययन गराएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पेस गरिनुपर्छ ।

भारत, चीन, भुटान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानसँग कोप हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय परामर्श गरी हिमाली एजेन्डामा एकीकृत भिटो र बार्गेनिङ पावर निर्माण गरिनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखालाई लजिस्टिक र भ्रमण व्यवस्थापनको बोझबाट मुक्त गरी विशुद्ध नीतिगत, अनुसन्धानमूलक र बार्गेनिङ थिंक–ट्याङ्कका रूपमा पुनर्रचना गरिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको अनिश्चित पर्खाइमा नबसी सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी बाढीपीडितहरूलाई तत्काल स्थायी आवास र पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

अन्तिम अध्यावधिक: November 15, 2026
English
  • ताजा अपडेट

    यो साताको प्रचलित

    खोजी गर्नुहोस