संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको भू–राजनीतिक र वातावरणीय विशिष्टतालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न वन, वातावरण र खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग गर्ने र जलवायु परिवर्तन तथा विपद्को जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने संकल्प गरेको छ ।
सरकारले वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी यसलाई आर्थिक लाभको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा नयाँ विषय भनेको नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा हो । यस प्राधिकरणमार्फत रेड–प्लस कार्यक्रमलाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापार गरिनेछ । यसबाट प्राप्त हुने लाभ प्रत्यक्ष रूपमा सामदुायिक वन समूहहरूले पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ ।
वन डढेलो नेपालका लागि ठुलो चुनौती बन्दै आएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत वन डढेलो उच्च–सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । ड्रोन, स्याटेलाइट र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी रियल–टाइम निगरानी गरिनेछ, जसले गर्दा वन अतिक्रमण र अवैध चोरी–निकासी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ ।
काठ, जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै वनमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडको स्तरोन्नति गरी स्वदेशी जडीबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसैगरी सरकारले वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । यसका लागि पूर्व–सूचना प्रणाली र रोकथामका संरचनाहरू निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी जोखिममा रहेको नेपालले आफ्ना तर्फबाट प्रतिबद्धताहरू मात्र जनाएको छैन, ठोस कार्ययोजना पनि अघि सारेको छ । सरकारले नेट जीरो २०४५ को लक्ष्य हासिल गर्न क्षेत्रगत लक्ष्य र समयसीमासहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि हरियो अटो रिक्सा, विद्युतीय सवारी साधन र हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
नेपालले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हरित वित्त परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । वन, कृषि र ऊर्जामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । परम्परागत इँटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने र सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने योजना समेटिएको छ ।
नेपालको खनिज स्रोतलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउन सरकारले केही महत्त्वपूर्ण नीतिहरू अघि सारेको छ । सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको दिगो उपयोगका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने जनाएको छ । चुरे क्षेत्रमा भने एकीकृत संरक्षण र वैज्ञानिक उत्खननको नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । खनिज क्षेत्रमा हुने अवैध उत्खनन र अनियमितता रोक्न पारदर्शी आपूर्ति र नियमन प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिनेछ । खानीजन्य उद्योगलाई राष्ट्रिय आयको प्रमुख हिस्सा बनाउन नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक नीति ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
२०८७ सम्म सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी
सरकारले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको खानेपानी र सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले विक्रम संवत् २०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । तराई–मधेशमा आर्सेनिकमुक्त पानी र पहाडमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ । साथै, साना र ठुला अधुरा आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
यसैगरी सरकारले हिमालयन ओरिजिन स्प्रिङ वाटरको अवधारणा ल्याई नेपाली पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्राण्डिङ र निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै सरकारले सहरी क्षेत्रमा ढल र फोहोर व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अपनाइनेछ । प्रशोधित ढलको पानीलाई सिँचाइ र उद्योगमा पुनः प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले सरकारले प्रतिक्रियामुखीबाट पूर्व–तयारीमुखी प्रणालीमा जाने नीति लिएको छ । विपद्का बेला खोज र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड प्रणाली निर्माण गरी काम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसमा ड्रोन, हेलिकप्टर र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले मौसम र विपद्को पूर्व–सूचना नागरिकसम्म पुर्याउन डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गर्ने भएको छ । कृषि, यातायात र पर्यटन क्षेत्रका लागि विशेष अर्ली वार्निङ सेवा विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारले विपद्पश्चात् हुने क्षतिपूर्तिका लागि बीमा लगायतका जोखिम हस्तान्तरणका उपायहरु अपनाउने नीति लिएको छ । बासस्थानको व्यवस्था नभएका र विपद् प्रभावितका लागि सुरक्षित र किफायती आवासको व्यवस्था गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम निकै विस्तृत र महोत्वकांक्षी छ । विशेष गरी नेपाल कार्बन प्राधिकरण, नेट जीरो २०४५ र २०८७ सम्म स्वच्छ खानेपानी जस्ता कार्यक्रमहरूले नेपालको दिगो भविष्यको मार्गचित्र कोरेका छन् । यद्यपि, यी कार्यक्रमहरूको सफलता स्रोतको उपलब्धता, कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता र तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयमा निर्भर रहनेछ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै त्यसबाट लाभ लिने र नागरिकलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको यो भिजन यदि सफल भयो भने, नेपाल साँच्चिकै समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने निश्चित छ ।
