संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) विश्वभरका मुलुकले जलवायु संकटका साझा चुनौतीबारे छलफल गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकता स्थापित गर्ने तथा जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च हो । विशेषगरी नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको असरबाट अत्यधिक प्रभावित हिमाली मुलुकका लागि कोप सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो पीडा, आवश्यकता र अधिकार स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
तर नेपालमा कोप सम्मेलनको तयारी र सहभागिताको प्रवृत्ति हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो जलवायु एजेन्डा स्थापित गर्न तयारी गरिरहेको छ कि मन्त्री, सांसद, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमण गराउने अवसर सिर्जना गरिरहेको छ ?
कोप सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखिन्छ । मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी, सल्लाहकार, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र विभिन्न परियोजनासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको ठूलो जमात सम्मेलनमा पुग्ने गरेको छ । तर सहभागिताको आकार बढ्दै जाँदा नेपालको जलवायु कूटनीति, वार्ताको तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि पनि सोही अनुपातमा बढेको देखिँदैन ।
यसपटकको कोप ३१ मा पनि नेपालको सहभागितालाई लिएर यस्तै प्रश्न उठेका छन् । सीमित स्रोतसाधन भएको देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यति ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि पठाउनुको औचित्य के हो ? उनीहरूको जिम्मेवारी के हो ? उनीहरूले नेपालको कुन एजेन्डामा योगदान पुर्याउँछन् ? र राज्यकोष तथा विभिन्न परियोजनाबाट भएको खर्चको प्रतिफल के हो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।
प्रतिनिधि छनोटमा मन्त्रालय होइन, मन्त्रीको सचिवालय हाबी
कोप सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डल छनोट प्रक्रिया नै अपारदर्शी रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयको प्राविधिक र नीतिगत जिम्मेवारी बोकेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले यसपटक सहभागीहरूको सूची आफूहरूले तयार नगरेको जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार मन्त्रीको सचिवालयबाट प्राप्त सूचीका आधारमा सहभागी व्यवस्थापन गरिएको हो । जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको महाशाखाले नै प्रतिनिधि छनोटमा आफ्नो भूमिका नभएको बताउनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो ।
अझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी सूची तयार पारेर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फोकल मन्त्रालयका रूपमा रहेको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मन्त्री गीता चौधरीलाई उपलब्ध गराइएको स्रोतको भनाइ छ । यदि यस्तो हो भने प्रतिनिधि छनोटको अन्तिम मापदण्ड के थियो ? कसले कसको नाम सिफारिस गर्यो ? कुन व्यक्तिको विज्ञता, अनुभव र जिम्मेवारीका आधारमा छनोट गरियो ? सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डाका लागि आवश्यक जनशक्ति छनोट गरियो कि मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वको निकटताका आधारमा ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधि छनोट गर्नु सामान्य विदेश भ्रमणको सूची तयार गर्नुजस्तो विषय होइन । यसमा जलवायु विज्ञान, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, अनुकूलन, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, कार्बन बजार, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र जलवायु न्यायका विषयमा दक्षता भएका व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ । तर छनोट प्रक्रिया नै राजनीतिक सचिवालयको प्रभावमा परेको हो भने त्यसले नेपालको वार्तागत क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
मन्त्रीको मनोमानी र सरकारी परियोजनामाथि आर्थिक दबाब
यसपटकको सहभागिताबारे मन्त्रालय स्रोतले गरेको अर्को गम्भीर दाबी आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री गीता चौधरीले आफ्नो पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कोप सम्मेलनमा सहभागी गराउन केही सरकारी परियोजना तथा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका परियोजनाबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।
स्रोतको भनाइअनुसार मन्त्रीको सचिवालयमा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेका अभिषेक श्रेष्ठले समेत आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न परियोजनामार्फत प्रायोजन गराएर सम्मेलनमा सहभागी गराउन भूमिका खेलेका छन् । स्रोतले तीमध्ये कतिपय व्यक्तिको कोप सम्मेलनको विषयवस्तुमा आवश्यक योगदान, विज्ञता वा प्राविधिक भूमिका नरहेको दाबी गरेको छ । यी आरोप गम्भीर छन् । त्यसैले यिनको स्वतन्त्र छानबिन र सम्बन्धित पक्षको जवाफ आवश्यक छ ।
यदि सरकारी परियोजनाको रकम वा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका विकास परियोजनाको बजेट मन्त्री तथा उनको सचिवालयसँग निकट व्यक्तिको विदेश भ्रमणमा खर्च गराइएको हो भने त्यो परियोजनाको उद्देश्य, बजेटको मापदण्ड र आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
सरकारी तथा विकास साझेदारका परियोजनाको बजेट कुनै व्यक्तिको विदेश भ्रमण व्यवस्थापन गर्ने स्रोत होइन । ती बजेट समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न, वन तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न, अनुसन्धान गर्न र प्रभावित समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न खर्च हुनुपर्ने हो ।
परियोजनाको बजेटबाट कसलाई, कुन आधारमा र कुन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रायोजन गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । प्रायोजन गर्ने संस्थाले पनि आफ्नो निर्णयको औचित्य स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
कुनै गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विज्ञ, अभियन्ता वा समुदायका प्रतिनिधिलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउनु स्वाभाविक हो । तर कुनै व्यक्तिको राजनीतिक वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा परियोजनाको रकमबाट विदेश भ्रमण गराउने अभ्यास स्थापित हुन थाल्यो भने त्यो विकास सहकार्यको उद्देश्यविपरीत हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तन महाशाखाको भूमिका कहाँ हरायो
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, योजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वार्ताको तयारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय हो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने, कुन तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने, कस्तो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग माग गर्ने र कुन विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भन्ने तयारीमा महाशाखाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
तर सहभागीहरूको सूची आफूहरूले तयार नगरेको र मन्त्रीको सचिवालयले दिएको सूचीका आधारमा काम गरेको भन्ने महाशाखाको भनाइले संस्थागत जिम्मेवारी र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
महाशाखाले सम्मेलनका लागि आवश्यक विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने होइन ? राष्ट्रिय एजेन्डाका आधारमा वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने होइन ? सहभागीको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने होइन ? यदि यस्ता महत्त्वपूर्ण काम राजनीतिक सचिवालयको सूचीमा सीमित हुन्छन् भने प्राविधिक निकायको औचित्य के रहन्छ ?
मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व र महाशाखाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर मन्त्रीको सचिवालयले दिएको सूची कार्यान्वयन गर्ने काम मात्रै गरेको हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि निर्धारण हुनुपर्छ ।
नेपालको हिमाली एजेन्डा कमजोर, भ्रमणको जमात ठूलो
नेपालले कोप ३१ मा उठाउनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम हो । हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम, हिमपहिरो, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, कृषि उत्पादनमा गिरावट, पानीका स्रोत सुक्दै जानु र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जन संकटमा पर्नु नेपालका गम्भीर समस्या हुन् ।
नेपालले हिमाली जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजना, पर्याप्त अनुकूलन वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी सहयोगको मागलाई बलियो बनाउनुपर्ने थियो ।
यसका लागि आवश्यक वैज्ञानिक अध्ययन, हिमाली जोखिमको प्रमाणित तथ्यांक, आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन, जलवायु वित्तको स्पष्ट आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव पहिले नै तयार हुनुपथ्र्यो ।
तर नेपालको तयारी र सहभागिताबीचको प्राथमिकता हेर्दा हामीले सम्मेलनमा लैजानुपर्ने एजेन्डालाई बलियो बनाउन कति मेहनत ग¥यौँ र विदेश भ्रमणको व्यवस्थापनमा कति ऊर्जा खर्च गर्यौँ ? त्यो नै काफी छ ।
नेपाल र भुटानले हिमाली विषयलाई कोप ३१ को औपचारिक एजेन्डामा छुट्टै विषयका रूपमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव छुट्टै औपचारिक एजेन्डाका रूपमा स्वीकृत हुन सकेन । अहिले नेपालले विद्यमान वार्ता प्रक्रिया र अन्य संयन्त्रमार्फत हिमाली मुद्दा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
यो अवस्थाले नेपालको जलवायु कूटनीतिमा अझ बलियो तयारी, प्रभावकारी गठबन्धन निर्माण र दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता देखाउँछ । हिमाली जोखिम न्यूनीकरणको विषयमा विश्व समुदायलाई सहमत गराउन वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीतिक समन्वय र प्रभावकारी वार्ताको आवश्यकता छ । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुभन्दा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा भ्रमण टोली विस्तार गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो भने त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर बनाउँछ ।
सांसद र मन्त्रीको सहभागिता : उपलब्धि के ?
कोप सम्मेलनमा मन्त्री र सांसदको सहभागिता आफैँमा गलत होइन । जलवायु परिवर्तन अर्थतन्त्र, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, पर्यटन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय नीतिमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
तर मन्त्री र सांसद सम्मेलनमा किन गएका हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूको पदले मात्रै दिँदैन । उनीहरूले नेपालको कुन प्रस्ताव अघि बढाए ? कुन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग कस्तो सहमति गरे ? जलवायु वित्तका लागि कति स्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरे ? नेपालको हिमाली एजेन्डालाई कुन देशको समर्थन जुटाए ? सम्मेलनपछि नेपालमा कार्यान्वयन हुने कुन नीति वा कार्यक्रम अघि बढाए ? यी प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ।
संसद् सदस्यको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूले जलवायु वित्तको पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र प्रभावित समुदायको अधिकारका विषयमा संसद्मा नीतिगत बहस चलाउन सक्छन् । तर केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित हुनुलाई उपलब्धि मान्ने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ ।
पत्रकार र सामाजिक अभियन्ता : सहभागिता कि भ्रमण ?
पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता, युवा तथा महिला प्रतिनिधि र नागरिक समाजको सहभागिता कोप सम्मेलनमा आवश्यक हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित समुदायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउन र सरकारका कामको निगरानी गर्न उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।
तर पत्रकारको नाममा जाने व्यक्तिले सम्मेलनको वास्तविक रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् कि छैनन् ? सामाजिक अभियन्ताले समुदायको मुद्दा उठाएका छन् कि छैनन् ? युवाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा नेपालको पक्षमा पैरवी गरेका छन् कि छैनन् ? महिला प्रतिनिधिले जलवायु न्याय र लैङ्गिक समानताका विषयमा कस्तो योगदान गरेका छन् ? यी विषयमा सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक छ ।
कोप सम्मेलनलाई विदेश घुम्ने अवसर बनाउनु हुँदैन । त्यहाँ पुग्ने प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका, जिम्मेवारी र योगदान स्पष्ट हुनुपर्छ । पत्रकारले स्वतन्त्र रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । अभियन्ताले प्रभावित समुदायको आवाज उठाउनुपर्छ । विज्ञले तथ्य र अनुसन्धान प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सरकारी प्रतिनिधिले राष्ट्रिय एजेन्डाका लागि वार्ता गर्नुपर्छ । सहभागिता मात्र होइन, योगदानको मूल्यांकन हुनुपर्छ । कतिपय पत्रकारले आफ्नो ब्यक्तिगत खर्च गरेर पनि मुलुकको एजेण्डा स्थापित गर्न निरन्तर रिपोर्टीङ गरिरहेका छन् ।
खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ ?
नेपालको आर्थिक अवस्था र सार्वजनिक स्रोतसाधनको सीमितता हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा हुने खर्चको पारदर्शिता अनिवार्य छ । कोप सम्मेलनमा जाने प्रत्येक प्रतिनिधिको टिकट, आवास, दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च र अन्य व्यवस्थापनको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
सरकारी खर्चमा जाने र परियोजनाबाट प्रायोजन हुने व्यक्तिको विवरण अलग–अलग सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन परियोजनाले कसलाई, कति रकम र कुन उद्देश्यका लागि प्रायोजन गर्यो भन्ने विवरण पनि खुलाउनुपर्छ । यसका साथै सहभागीको छनोटको मापदण्ड, सिफारिस गर्ने निकाय र अन्तिम निर्णयकर्ताको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
यदि सरकारी परियोजना वा विकास साझेदारको बजेटबाट प्रायोजन गरिएको छ भने त्यसको खर्च स्वीकृत बजेट, कार्यक्षेत्र र सम्झौताअनुसार भएको छ कि छैन भन्ने स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्छ । राज्यकोषको रकम खर्च गर्ने मन्त्री, सचिवालय र सरकारी अधिकारीले नागरिकलाई खर्चको विवरण दिनुपर्ने संवैधानिक तथा प्रशासनिक दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन ।
कोप सहभागिता संख्यामा होइन, उपलब्धिमा आधारित हुनुपर्छ
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुने रणनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । ठूलो टोली पठाएर ठूलो उपलब्धि हासिल हुँदैन। आवश्यकताअनुसार सीमित तर दक्ष, विषयविज्ञ र वार्ता गर्न सक्षम प्रतिनिधिमण्डल तयार गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
सरकारले कोप सम्मेलनमा सहभागी हुने व्यक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत निकटता र पदलाई मात्र आधार बनाएर प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, वार्ता अनुभव र नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डामा योगदान गर्न सक्ने क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालको हिमाली जोखिम, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, अनुकूलन, कार्बन बजार र प्रभावित समुदायका मुद्दामा स्पष्ट रणनीति बनाएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्छ । कोप सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रत्येक व्यक्तिले सम्मेलनपछि आफ्नो भूमिका र उपलब्धिबारे प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले पनि समग्र सहभागिता, खर्च, उपलब्धि र कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नेपाललाई चाहिएको विदेश भ्रमण गर्ने ठूलो टोली होइन, नेपालको पक्षमा प्रभावकारी वार्ता गर्न सक्ने दक्ष टोली हो । मन्त्री र सांसदको उपस्थितिभन्दा उनीहरूले हासिल गरेको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण हो । सरकारी परियोजनाको बजेटबाट पहुँचवालालाई विदेश पठाउने होइन, त्यही बजेटबाट जलवायु जोखिममा परेका समुदायको जीवन बचाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
हिमाल पग्लिरहेको छ, हिमाली बस्ती जोखिममा छन्, किसानको उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ र विपद्ले नागरिकको ज्यान लिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको प्राथमिकता विदेश भ्रमणको सूची बढाउनु होइन, जलवायु संकटबाट नागरिकलाई जोगाउने राष्ट्रिय रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनु हुनुपर्छ ।
कोप सम्मेलनमा कति जना गए भन्ने होइन, नेपालले के प्राप्त गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने समय आएको छ । राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरेर विदेश जाने प्रत्येक प्रतिनिधिले आफ्नो सहभागिताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । अन्यथा जलवायु कूटनीतिको नाममा भइरहेको यो अभ्यासले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आशंका झन् बलियो बनाउनेछ ।
