भोटेकोशीको पीडा बेचेर अन्ताल्यामा जलवायु कूटनीति

काठमाडौं । भोटेकोशीमा बाढी आयो। घर बगायो, बस्ती उजाड्यो, परिवार विखण्डित भए । कतिपय परिवार अझै बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षामा छन् । विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पीडितको जीवनयापनको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । तर त्यही भोटेकोशीको विपत्ति अहिले टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको जलवायु कूटनीतिको एउटा प्रमुख विषय बनेको छ । त्यहाँका मञ्चमा भोटेकोशीलाई हिमाली विपत्तिको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ । जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग उठिरहेको छ ।

भोटेकोशीका पीडितले आफ्नो जीवन फेरि सुरु गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उनीहरूको पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेर नेपालले के उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ ? विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु गलत होइन । बरु नेपालको दायित्व नै हो ।

तर पीडितको वास्तविक जीवनमा परिवर्तन नआउने र विपत्तिको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका भाषण, तस्बिर र औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुने हो भने त्यो कूटनीति कति अर्थपूर्ण हुन्छ ? भाटेकोशीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीविना गरिएको यस्तो वकालत फलदायी हुने भन्दा पनि उच्च ओहोदाका मानिसको विदा मनाउने अवसरका रुपमा स्पष्ट देखिएको छ ।

कोप–३१ मा नेपालको उपस्थिति, प्रतिनिधिमण्डलको आकार, मन्त्रीहरूको सहभागिता, नेपाल पेभिलियनको गतिविधि र हिमाली जोखिमको मुद्दाले औपचारिक वार्तामा स्थान पाउन नसकेको अवस्थालाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने बनाएको छ ।

विपत्तिको पीडा नेपालको, प्रस्तुति टर्कीको

कोप–३१ मा नेपालको मुख्य सन्देश जलवायु न्याय र हिमाली जोखिम हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमै भोटेकोशी विपत्तिलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिँदै जलवायु परिवर्तनले नेपालको जनजीवन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम र जलवायुजन्य विपत्तिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागसमेत गरे । नेपाल पेभिलियन उद्घाटनका क्रममा पनि भोटेकोशी विपत्तिलाई जलवायु सङ्कटको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरियो । तर नेपालको यो प्रस्तुति र भोटेकोशीका पीडितको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

भोटेकोशीमा बाढी आएको ७५ दिन बितिसक्दा पनि हजारौँ बेपत्ता नागरिकको अवस्थाबारे सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन । मृतकको आधिकारिक घोषणा नहुँदा परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउनसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन् । बेपत्ताको खोजी, पहिचान र पुनःस्थापनाको काम अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

एकातिर पीडित परिवार आफन्तको मृत्यु पुष्टि गराउन सरकारी निकाय धाइरहेका छन् । अर्कोतिर उनीहरूकै पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु सङ्कटको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ । पीडितको आँसु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक तर्क बन्ने, तर तिनै पीडितको जीवनमा राज्यको उपस्थिति कमजोर रहने अवस्थाले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

जलवायु विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु आवश्यक छ । तर त्यसको प्रतिफल पीडितको घर, पुनर्निर्माण, राहत र क्षतिपूर्तिमा देखिनुपर्छ । भोटेकोशीको पीडालाई भाषणको विषय मात्र बनाउने होइन, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र न्याय प्राप्त गर्ने ठोस आधार बनाउन सक्नुपर्छ ।

जलवायु सम्मेलन कि मन्त्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण ?

कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता अर्को कारणले पनि चर्चामा छ । सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा मन्त्रीदेखि सांसद, योजना आयोगका सदस्य र उच्च सरकारी अधिकारीसम्मको उपस्थिति छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासमेत अन्ताल्यामा छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्य, मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र सांसद सागर ढकाल पनि सम्मेलनका गतिविधिमा सहभागी छन् ।

यीमध्ये कतिपय मन्त्रीको सहभागिताको विषयगत औचित्य हुन सक्छ । अर्थमन्त्रीका लागि जलवायु वित्त, कृषि तथा वनमन्त्रीका लागि जलवायु अनुकूल कृषि र वन संरक्षण, परराष्ट्रमन्त्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता स्वाभाविक जिम्मेवारी हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे स्वास्थ्य मन्त्रीको सहभागिता पनि असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन । तर प्रश्न सहभागिताको औचित्य मात्र होइन, त्यसको उपलब्धि र जवाफदेहिताको पनि हो ।

कुन मन्त्रीले कुन वार्तामा के उपलब्धि हासिल गरे ? नेपालका लागि कति जलवायु वित्त सुनिश्चित भयो ? भोटेकोशीका पीडितका लागि कस्तो सहयोग जुट्यो ? कुन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग कस्तो सहमति भयो ? भ्रमणमा राज्यको कति खर्च भयो र त्यसको प्रतिफल के आयो ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नगरी मन्त्रीहरूको उपस्थिति र औपचारिक कार्यक्रमलाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन ।

जलवायु सम्मेलन कुनै मन्त्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको अवसर होइन । यो नेपालको जलवायु सङ्कट, आर्थिक क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको विषयमा परिणाम निकाल्ने कूटनीतिक मञ्च हो । त्यसैले प्रतिनिधिमण्डलको आकारभन्दा पनि त्यसले हासिल गरेको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

आवश्यक विज्ञ, वार्ताकार र प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु मन्त्रीहरूको संख्या बढाउनुभन्दा बढी अर्थपूर्ण हुन्छ । देश विपत्तिसँग जुधिरहेको बेला विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो उपस्थितिलाई होइन, उपलब्धिलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको कूटनीतिक असफलता कि विश्वको बेवास्ता ?

नेपालले कोप–३१ मा उठाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो– हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव । नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कटलाई छुट्टै एजेण्डा बनाउन पहल गरेका थिए । तर सम्मेलनको औपचारिक वार्ता सूचीमा हिमालसम्बन्धी छुट्टै एजेण्डाले स्थान पाउन सकेन ।

नोभेम्बर १० मा प्रमुख वार्ता समूहहरूको पर्याप्त समर्थन नजुट्दा नेपालसहितका हिमाली मुलुकको प्रस्ताव औपचारिक एजेण्डा बन्न सकेन । परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि ठूला वार्ता समूहको समर्थन नपाउँदा हिमाली मुद्दालाई संस्थागत गर्न कठिन भएको बताएका छन् । यो नेपालको कूटनीतिका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

विश्वको ठूलो जनसंख्याको जीवन, पानीको स्रोत, कृषि, ऊर्जा र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएको हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई छुट्टै प्राथमिकता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तयार भएन । जलवायु परिवर्तनको असर सबै ठाउँमा समान छैन । हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लिनु केवल पहाडी भूगोलको समस्या होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने पानी, खाद्य सुरक्षा र मानव जीवनको समस्या हो ।

तर नेपालको कमजोरी पनि यहीँ देखिन्छ । सम्मेलनमा भाषण गर्नु र औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्नु एउटा पक्ष हो । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाएर निर्णयको तहसम्म पु¥याउनु अर्को पक्ष हो ।

नेपालले हिमाली मुलुकहरूको साझा गठबन्धनलाई कति बलियो बनायो ? ठूला उत्सर्जक राष्ट्रसँग कस्तो राजनीतिक सहमति खोज्यो ? अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता समूहसँग कति प्रभावकारी संवाद गर्यो ? प्रस्ताव अस्वीकृत हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक रणनीति तयार गरेको थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको समीक्षा आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म छुट्टै औपचारिक एजेण्डा बन्न नसके पनि नेपालले हिमाली मुद्दालाई अन्य वार्ता प्रक्रिया र अध्यक्षतामार्फत निरन्तर उठाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । त्यसैले यसलाई मुद्दा पूर्ण रूपमा अस्वीकार भएको भन्न मिल्दैन । तर नेपालले अपेक्षा गरेको संस्थागत मान्यता भने प्राप्त भएको छैन ।

सगरमाथाको उचाइ संसारले देख्छ, तर त्यही हिमालमा बढिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयको प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु नेपालको कूटनीतिक चुनौती हो ।

नेपाल पेभिलियन : सङ्कटको बहस कि औपचारिक कार्यक्रमको मञ्च ?

अन्ताल्यामा नेपालले आफ्नै पेभिलियन स्थापना गरेको छ । जैविक विविधता संरक्षण, सामुदायिक अनुकूलनका अभ्यास, हिमाली जोखिम र जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

नेपालले यस सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी सहायक कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । विभिन्न विषयगत छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, जलवायु वित्त र हिमाली समुदायको अवस्थाबारे बहस गर्ने कार्यक्रम पनि छन् । तर पेभिलियनमा आयोजना हुने कार्यक्रमको संख्या मात्रै नेपालको सफलता मापन गर्ने आधार हुन सक्दैन ।

त्यहाँ कस्ता बहस भए ? प्रभावित समुदायका आवाज कति सुनिए ? भोटेकोशी, रसुवा र अन्य विपद् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको वास्तविक अनुभव कसरी प्रस्तुत गरियो ? ती कार्यक्रमबाट कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्राप्त भयो ?

नेपाल पेभिलियन नेपालको जलवायु कूटनीतिको प्रभाव देखाउने ठाउँ हुनुपथ्र्यो । तर यदि त्यसको गतिविधि उद्घाटन, अतिथिको स्वागत, सामूहिक तस्बिर, भाषण र औपचारिक उपस्थितिमै सीमित भयो भने त्यसले नेपालको वास्तविक समस्या समाधान गर्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले देशको प्रतिष्ठा बढाउन सक्छ । तर प्रतिष्ठा तस्बिरमा होइन, उपलब्धिमा देखिनुपर्छ । नेपाल पेभिलियनमा हुने कार्यक्रमको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने, सहभागीको भूमिका स्पष्ट पार्ने र प्रत्येक कार्यक्रमबाट प्राप्त प्रतिबद्धताको विवरण सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

त्यसको जिम्मा लिएकी दीपा ओली भ्रमणमा नै मख्ख छिन् । उता डा महेश्वर ढकाल सामाजिक सञ्चालमा चाकडीका दुई चार शब्द लेखेर मन्त्री र सचिवलाई खुशी बनाउने प्रयासमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

नेपाल पेभिलियन र माइतीघरको प्रदर्शन : दृश्य फरक, प्रश्न उस्तै !

नेपालको राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डला दैनिकजसो कुनै न कुनै माग, विरोध र प्रदर्शनको साक्षी बन्ने गरेको छ । नागरिक आफ्ना समस्या सुनाउन, राज्यलाई दबाब दिन र अधिकार माग्न सडकमा उत्रिन्छन् ।

अन्ताल्याको नेपाल पेभिलियनमा पनि नेपालका समस्या, माग र अपेक्षा प्रस्तुत भइरहेका छन् । त्यहाँ जलवायु न्याय मागिन्छ, हिमालको जोखिम देखाइन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गरिन्छ र विपत्तिका कथा सुनाइन्छ ।

यी दुई गतिविधिको प्रकृति र उद्देश्य फरक छन् । माइतीघरको प्रदर्शन नागरिकको दबाब र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो भने कोपको सहभागिता औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति हो । तर दुवैलाई जोड्ने एउटा गम्भीर प्रश्न छ, माग र आवाज उठेपछि परिणाम के आयो ?

माइतीघरमा नागरिकले आफ्ना समस्या सुनाउँछन्, तर धेरै माग सम्बोधन नभएको गुनासो कायमै रहन्छ । अन्ताल्यामा नेपालले जलवायु न्याय मागिरहेको छ, तर हिमाली जोखिमको छुट्टै एजेण्डा नै औपचारिक वार्तामा स्थापित हुन सकेको छैन ।

माइतीघरमा नागरिकले सरकारसँग जवाफ माग्छन् । अन्ताल्यामा नेपालले विश्वसँग सहयोग मागिरहेको छ । दुवैतर्फ आवाज सुनिन्छ, तर परिणामको सुनिश्चितता छैन । यस अर्थमा अन्ताल्याको नेपाल पेभिलियन र माइतीघरको दैनिक प्रदर्शनबीच एउटा प्रतीकात्मक समानता देखिन्छ, मागको निरन्तरता छ, तर उपलब्धिको जवाफदेहिता कमजोर छ ।

नेपालले आफ्नो पेभिलियनलाई केवल माग राख्ने मञ्च होइन, मागलाई परिणाममा बदल्ने थलो बनाउन सक्नुपर्छ ।

पीडितलाई चाहिएको भाषण होइन, न्याय र पुनःस्थापना

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय मागिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको तर्क गरिरहेको छ ।

यो तर्क वैज्ञानिक र नैतिक दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु सङ्कटमा न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । त्यसैले विकसित र बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ । तर जलवायु न्याय माग्ने सरकारले आफ्नै नागरिकलाई न्याय दिन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

भोटेकोशीका प्रभावित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता चाहिएको छ । बेपत्ता आफन्तको अवस्था पत्ता लगाउनुपर्नेछ । विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थान चाहिएको छ । भत्किएका सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका बस्तीलाई भविष्यमा सुरक्षित राख्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अनुदान र क्षतिपूर्ति माग्नु जति आवश्यक छ, प्राप्त सहयोग वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

सरकारले भोटेकोशी विपत्तिको क्षति मूल्याङ्कन, प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, खर्च भएको रकम, बाँकी पुनर्निर्माण र पीडितले पाएको राहतको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा भोटेकोशीको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक पूँजी बन्ने तर पीडित नागरिकको जीवनमा कुनै परिवर्तन नआउने विडम्बना दोहोरिन सक्छ ।

अब प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ

कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता आफैँमा गलत होइन । जलवायु सङ्कटको जोखिममा रहेको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज उठाउनु आवश्यक छ । मन्त्रीहरूको सहभागिता पनि जिम्मेवारी र कार्यसूचीअनुसार उपयोगी हुन सक्छ । तर भ्रमणको औचित्यभन्दा पनि त्यसको प्रतिफलको पुष्टी हुनुपर्दछ ।

नेपालले कोप–३१ बाट के हासिल गर्यो ? हिमाली जोखिमलाई औपचारिक एजेण्डा बनाउन नसक्नुको कारण के हो ? कति जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो ? भोटेकोशीका पीडितले के पाए ? मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा कति सार्वजनिक रकम खर्च भयो ? नेपाल पेभिलियनका ४० भन्दा बढी कार्यक्रमले के परिणाम दिए ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।

मन्त्रीहरू विदेश पुग्नु, सम्मेलनमा भाषण गर्नु, पेभिलियन उद्घाटन गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग तस्बिर खिचाउनु मात्रै उपलब्धि होइन । उपलब्धि त त्यतिबेला हुन्छ, जब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएको आवाजले देशभित्रका पीडितको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ ।

नेपाललाई अहिले जलवायु परिवर्तनबारे थप भाषणभन्दा पनि परिणाममुखी कूटनीति चाहिएको छ । मन्त्रीहरूको उपस्थितिभन्दा सक्षम वार्ताकार चाहिएको छ । पेभिलियनका औपचारिक कार्यक्रमभन्दा प्रभावित समुदायको वास्तविक आवाज चाहिएको छ ।

भोटेकोशीका पीडितको पीडालाई अन्ताल्यामा देखाएर मात्रै नेपालको दायित्व पूरा हुँदैन । उनीहरूको जीवनमा न्याय, राहत र पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो ।

हिमालको जोखिमलाई विश्वले सुन्नुपर्छ, तर नेपालले आफ्नै नागरिकको आवाज पनि सुन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय माग्ने सरकारले देशभित्रका जलवायु पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्छ ।

नत्र अन्ताल्यामा नेपालको उपस्थिति पनि माइतीघरमा दिनहुँ सुनिने माग र प्रदर्शनजस्तै बन्नेछ, आवाज ठूलो, दृश्य आकर्षक, तर परिणामको प्रतीक्षा निरर्थक !