मन्त्रीको सल्लाहकारको हालीमुहालीमा अन्ताल्याको महत्वाकांक्षा

काठमाडौं । टर्किए (टर्की) को पर्यटकीय शहर अन्ताल्यामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) नोभेम्बर ९ देखि २०, २०२६ सम्म सञ्चालन भइरहेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा विश्वव्यापी रूपमा ०.०५ प्रतिशतभन्दा पनि नगण्य योगदान रहेको नेपालका लागि यो सम्मेलन कुनै सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिक भ्रमण मात्र थिएन ।

गएको भदौ १० (अगस्ट २६) मा रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको अकल्पनीय बाढी र पहिरोले १,४५० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो भने ५,००० भन्दा बढी बेपत्ता भए । लगत्तै असोज २५ मा गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको लेदोसहितको भीषण बाढी र सोलुखुम्बुको थामेमा भएको हिमताल विस्फोटले नेपालको हिमाली तथा पहाडी अर्थतन्त्रलाई दशकौँ पछाडि धकेलिदियो ।

यिनै राष्ट्रिय शोक र जलप्रलयका घाउ बोकेर नेपालले कोप–३१ मा ’जलवायु न्याय’ र ’हानि तथा नोक्सानी’ कोषबाट प्रत्यक्ष क्षतिपूर्तिको माग गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेको थियो । विशेष गरी नेपालले छिमेकी मुलक भुटान र मध्य एसियाली देश किर्गिस्तानसँग सहकार्य गरी ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको हिमाली क्षेत्रमा प्रभाव’ शीर्षकमा पर्वतीय संकटलाई युएनएफसीसीसीको औपचारिक वार्ताको छुट्टै कार्यसूची बनाउने साहसिक कूटनीतिक प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

तथापि, सम्मेलनको उद्घाटन भएसँगै नेपालको उक्त महत्वाकांक्षी प्रस्तावले गम्भीर कूटनीतिक धक्का बेहोर्नुपर्यो । छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसहित ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको आवश्यक समर्थन जुटाउन नसक्दा नेपालको हिमाली एजेन्डा औपचारिक कार्यसूचीबाटै फ्याँकियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा, वार्ताको प्राविधिक तयारी र कूटनीतिक पहलकदमीको जिम्मेवारी सम्हालेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल र उपसचिव दीपा ओलीसहितको प्रशासनिक नेतृत्व तीन हप्तादेखि अन्ताल्यामा के गरिरहेको छ र उनीहरूको कार्यसम्पादन कत्तिको प्रभावकारी रह्यो भन्ने विषयमा व्यापक प्रश्न उठेको छ ।

छिमेकी र धनी राष्ट्र फकाउन नसक्दा कूटनीतिक धक्का

बहुपक्षीय जलवायु कूटनीतिमा कुनै पनि विषयलाई औपचारिक वार्ताको एजेन्डा बनाउन सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा अघि नै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय क्षेत्रीय समूहहरूसँग सघन संवाद गरी सहमति निर्माण गर्नुपर्छ । तर, नेपालले अन्ताल्या पुग्नुअघि आवश्यक पर्ने पूर्वाभ्यास र रणनीति बनाउन सकेन ।

नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको प्रस्ताव (एजेन्डा नम्बर २०) र किर्गिस्तानको वार्षिक पर्वतीय संवादसम्बन्धी प्रस्ताव (एजेन्डा नम्बर १८) लाई सम्मेलनको पहिलो दिन नै औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न अस्वीकार गरियो ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार सम्मेलनमा युरोपेली युनियन लगायत धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहले हिमाली एजेन्डालाई नयाँ कानुनी दायित्व सिर्जना गर्ने विषयका रूपमा हेर्दै औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न स्पष्ट अनिच्छा देखाए ।

नेपालका दुई प्रमुख छिमेकी मुलुकहरू चीन (विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक) र भारत (तेस्रो ठूलो उत्सर्जक) ले पर्वतीय संकटलाई छुट्टै औपचारिक वार्ताको ट्रयाकमा लैजाने प्रस्तावमा निर्णायक सहयोग गरेनन् । यद्यपि चीनले अनौपचारिक रूपमा सकारात्मक सङ्केत दिएको दाबी गरिए पनि औपचारिक बैठकमा को स्पान्सर वा खरो समर्थन नगर्दा नेपालको प्रस्ताव कमजोर बन्यो ।

युएनएफसीसीसी वार्तामा जी–७७ तथा चीन, अति कम विकसित मुलुकहरू, र साना टापु राष्ट्रहरू जस्ता शक्तिशाली वार्ता समूहहरूको पूर्व–समर्थन जुटाउनुपर्छ । नेपालको कूटनीतिक टोलीले यी समूहहरूसँग रणनीतिक पङ्क्तिबद्धता मिलाउन सकेन ।

औपचारिक एजेन्डा खारेजीपछिको सम्झौता

राति २ बजेसम्म चलेको सघन वार्ता पछि सम्मेलन अध्यक्ष मुरात कुरुमले नेपाललाई पूर्ण रूपमा निराश हुन नदिन चारवटा अनौपचारिक विकल्पहरूमा चित्त बुझाउन बाध्य पारे । सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा दुई चरणको ’पर्वतीय अनुसन्धान संवाद’ सञ्चालन गरिने ।

वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकायको बैठकमा पर्वतीय मुद्दा समेट्न प्रयास गरिने । नोभेम्बर विहिबार ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँग मिलेर नेपालले उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट ’एडभान्सिङ द माउन्टेन एजेण्डा’ आयोजना गर्ने ।

तर, कूटनीतिक भाषामा यी समझदारीहरू कुनै कानुनी रूपमा बाध्यकारी निर्णय होइनन् । यसले नेपाललाई कुनै प्रत्यक्ष वित्तीय अधिकार प्रदान गर्दैन ।

अन्ताल्या बसाइः प्रशासनिक विचलन र लजिस्टिकको भार

नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै टर्किए पुगेका कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल र उपसचिव दीपा ओली नीतिका प्राविधिक सञ्चालक हुन् । तर, उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रशासनिक र नीतिगत वृत्तमा गम्भीर आलोचना भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा महाशाखा प्रमुख र उपसचिवको प्राथमिक जिम्मेवारी वैज्ञानिक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने, वित्तीय मस्यौदामा ’पर्वतीय सूचक’ समावेश गराउन रणनीतिक बार्गेनिङ गर्ने र वार्ताकारहरू तयार पार्नु हो । तथापि, महाशाखाको नेतृत्व सम्मेलन अघि र सम्मेलनका दौरान विशुद्ध ’लजिस्टिक संयन्त्र’ मा परिणत भयो ।

मन्त्री, सांसद, राजनीतिक कार्यकर्ता, र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसमेत गरी सयौँको सङ्ख्यामा पुगेको टोलीको भिसा स्वीकृति, हवाई टिकट, भत्ता र होटल आवास व्यवस्थापन गराउनमै महाशाखाका अधिकारीहरूको अधिकांश समय व्यतीत भयो ।

भोटेकोशी र बूढीगण्डकीको विनाशकारी बाढीलाई जलवायुजन्य घटना साबित गर्नका लागि बार्बाडोस कार्यान्वयन विधि अनुसार चाहिने पर्याप्त वैज्ञानिक ’क्याजुअल एट्रिब्युसन’ अध्ययनहरू महाशाखाले तयार पार्न सकेन । केवल बाढीका तस्बिर र मानवीय पीडाका भिडियो देखाएर मात्रै धनी राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिँदैन भन्ने प्राविधिक सत्यलाई महाशाखाले उपेक्षा ग¥यो ।

नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय सूचक थप्ने अडान उपसचिव दीपा ओलीले दोहो¥याए तापनि ठोस वित्तीय खाका र प्राविधिक मस्यौदाको अभावमा वार्ता कक्षभित्र नेपालको अडान फितलो साबित भयो ।

पेभिलियनको भ्रामक चमक र वार्ता कक्षको निरस यथार्थ

नेपालले कोप–३१ मा आफ्नै पेभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्टहरू आयोजना ग¥यो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषी, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसहित विशाल प्रतिनिधिमण्डलले पेभिलियनका कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गरे ।

पेभिलियनको चमकधमक र उच्चस्तरीय टोलीको उपस्थितिका बाबजुद अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्ताल्यामै सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै चालू वर्ष जलवायु न्यायका नाममा सोधभर्ना नहुने सोझो अनुदान सहायता प्राप्त हुने सम्भावना न्यून रहेको र नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋणतर्फ सोच्नुपर्ने तीतो यथार्थ स्वीकार गरे । यसले मन्त्री र अधिकारीहरूको जम्बो टोलीले टर्किएमा गरेको करोडौँको खर्च अनुरूप नेपालले प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ हासिल गर्न नसकेको पुष्टि गर्दछ ।

हतारको नीति, सल्लाहकारको हालीमुहाली र संस्थागत द्वन्द्व

अन्ताल्यामा देखिएको कूटनीतिक र प्रशासनिक असफलताका जराहरू काठमाडौँस्थित सिंहदरबारभित्रै झाङ्गिएका थिए । गत भदौको बाढीपछि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले हतार–हतारमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति–२०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी राय–सुझाव माग्यो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, फेकोफन, अक्सफाम लगायतका सरोकारवालाहरूले बाढीपीडित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नगरी कोप–३१ मा देखाउनकै लागि हतारमा नीति ल्याइएको भन्दै मन्त्रालय र महाशाखा प्रमुख डा. ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले विराटनगरका युवा अभियान्ता अभिषेक श्रेष्ठलाई सचिव सरहको अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि मन्त्रालयभित्र गम्भीर संस्थागत द्वन्द्व सिर्जना भयो । दशकौँदेखि जलवायु वार्ता र अनुसन्धानमा समर्पित जल तथा मौसम वैज्ञानिक र स्थायी निजामती अधिकारीहरूलाई पन्छाएर सल्लाहकार र गैरसरकारी संस्था पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई प्राविधिक प्रतिनिधिमण्डलमा प्राथमिकता दिइयो । सल्लाहकार संयन्त्र र महाशाखाबीच समन्वय हुनुको सट्टा अलग–अलग स्वार्थ र दिशामा चल्दा नेपालको समग्र कूटनीतिक तयारी ध्वस्त हुन पुग्यो ।

सुधारका लागि ५–बूँदे मार्गचित्र

कोप–३१ मा नेपालको सहभागिताले के स्पष्ट पारेको छ भने ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण गराएर, पेभिलियनमा ३ हजार डलरका स्टल राखेर वा बाढीका दर्दनाक दृश्यहरू देखाएर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र अनुदान प्राप्त हुँदैन ।

छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसहित विश्व समुदायलाई सहमत गराउनका लागि भाषण होइन, ठोस वैज्ञानिक तथ्य र रणनीतिक कूटनीति आवश्यक पर्दछ । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा जलवायु सुशासन र कूटनीतिक प्रभावकारिताका लागि तत्काल ५–बूँदे सुधारको मार्गचित्र अपनाउनुपर्छ ।

पहिलो, हरेक वर्ष कोप नजिकिएपछि भ्रमण टोली बनाउने परिपाटी अन्त्य गरी परराष्ट्र, पर्यावरण मन्त्रालय र स्वतन्त्र वैज्ञानिकहरू सम्मिलित स्थायी वार्ता टोली बनाइनुपर्छ ।

दोस्रो, भोटेकोशी र थामेजस्ता विपद्हरूलाई जलवायु परिवर्तनकै असर भनी साबित गर्न विश्वविद्यालयहरू र जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत वैज्ञानिक अध्ययन गराइनुपर्छ ।

तेस्रो, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखालाई भिसा, टिकट र होटल व्यवस्थापनको ’लजिस्टिक अड्डा’ बाट मुक्त गरी विशुद्ध नीतिगत र अनुसन्धानमूलक महाशाखा बनाइनुपर्छ ।

चौथो, मन्त्रीस्तरीय राजनीतिक सल्लाहकारहरूको हस्तक्षेप रोकेर स्थायी निजामती संयन्त्र र विषयविज्ञहरूको विशेषज्ञतालाई प्राथमिक स्थान दिइनुपर्छ ।

पाचौं, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको अनिश्चित पर्खाइमा नबसी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत बाढीपीडित नागरिकहरूलाई आन्तरिक बजेटबाटै तत्काल पुनस्र्थापना र राहतको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।