कोप–३१ मा मन्त्री, सांसद र सचिव फोटो सेसनमा व्यस्त

काठमाडौँ । टर्किए (टर्की) को पर्यटकीय शहर अन्ताल्यामा आयोजना भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा महासन्धि को ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले ठूलो आशा र तयारीका साथ हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनाउने प्रयास गरेको थियो ।

गत भाद्र १० गते रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको महाविनाशकारी ‘हिमालयन सुनामी’ बाढी र त्यसपछिका जलवायुजन्य विपद्मा परि करिव १,५०० नागरिकको ज्यान जानुका साथै ५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब रु. ४७२ अर्ब) बराबरको भौतिक क्षति व्यहोरेको घाउ बोकेर नेपाल अन्ताल्या पुगेको थियो ।

नेपालले भुटानसँग मिलेर ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ तथा किर्गिस्तानसँग मिलेर पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी वार्षिक संस्थागत संवादको छुट्टै औपचारिक कार्यसूची कायम गर्न लिखित प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, सम्मेलनको उद्घाटनकै दिन मुख्य वार्ता समूहहरू र विकसित राष्ट्रहरू (विशेष गरी युरोपेली युनियन) को उदासीनताका कारण यो प्रस्ताव औपचारिक वार्ताको मुख्य सूचीमा पर्न सकेन र अस्वीकृत भयो ।

तथापि, यो कूटनीतिक धक्काका बाबजुद सम्मेलनमा नेपालले केही महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक उपलब्धि र राजनीतिक समझदारीहरू हासिल गरेको छ । औपचारिक एजेन्डा अस्वीकृत भए तापनि नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानको निरन्तरको दबाबपछि कोप–३१ का अध्यक्ष मुरात कुरुमले सम्मेलन अवधिभर अनौपचारिक परामर्श जारी राख्ने र सम्मेलनको अन्तिम घोषणापत्रमा हिमाली मुद्दालाई स्थान दिने आश्वासन दिएका छन् ।

सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हिमाली क्षेत्रको हिमनदी पग्लिने क्रम र १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिका असरबारे अनुसन्धान संवाद आयोजना गर्न पक्ष राष्ट्रहरू सहमत भएका छन्। नेपालले नेपाल, भुटान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान र पाकिस्तानसँग मिलेर ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा’ नामक उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरि हिमाली मुद्दालाई ओझेलमा पर्न नदिने प्रयास भने जारी राखेको छ ।

छिमेकी चीन र भारत किन आएनन् पक्षमा ?

अन्ताल्या वार्ता कक्षमा नेपालको हिमाली एजेन्डा अस्वीकृत हुनुमा विकसित राष्ट्रहरूको अनिच्छा मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतलाई समेत आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा दह्रोसँग उभ्याउन नसक्नु नेपालको प्रमुख कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।

बहुपक्षीय जलवायु वार्तामा कुनै पनि नयाँ एजेन्डालाई मुख्य कार्यसूचीमा समावेश गराउन क्षेत्रीय शक्ति र ठूला वार्ता समूहहरूको अग्रिम समर्थन अनिवार्य हुन्छ । तर, नेपालले सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा अघि छिमेकी मुलुकहरूसँग आवश्यक कूटनीतिक समन्वय र गृहकार्य गर्न सकेन ।

नेपालले चीन र भारतको समर्थन प्राप्त गर्न नसक्नुका मुख्य तीन कारणहरू छन् । पहिलो, युरोपेली युनियनसहितका विकसित देशहरू हिमाली क्षेत्रलाई छुट्टै मान्यता दिँदा थप वित्तीय र कानुनी दायित्व सिर्जना हुने डरले नयाँ कार्यसूची थप्न तयार भएनन् ।

दोस्रो, छिमेकी मुलुक चीनले सन् २०६० र भारतले सन् २०७० सम्ममा मात्र ’नेट जिरो’ मा जाने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेका छन् । कृषी, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल स्वयंले टिप्पणी गरेझैँ, नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूको वस्तुनिष्ठ धरातल र रणनीतिलाई बेवास्ता गर्दै दातृ निकायबाट प्रभावित भएर सन् २०४५ को महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्नाले क्षेत्रीय स्तरमा साझा रणनीति बन्न सकेन ।

तेस्रो, भोटेकोशी बाढीपछि हतार–हतार राष्ट्रिय जलवायु नीति २०८३ को मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै गैरसरकारी संस्था महासघं र जलवायु विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सम्मेलन जानुअघि देशभित्रै नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय र छिमेकी कूटनीतिक नियोगहरूसँग पर्याप्त संवाद नगरिँदा नेपालको अडान अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर साबित भयो ।

मन्त्री तथा सांसदहरूको भूमिकाको लेखाजोखा

कोप–३१ मा नेपालको सहभागितामा सबैभन्दा बढी आलोचना प्रतिनिधिमण्डलको ठूलो आकार र उनीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर भएको छ । नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. सञ्जय आचार्य, मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल र प्रतिनिधिसभा सदस्य सागर ढकालसहितको उच्चस्तरीय टोली अन्ताल्या पुगेको छ ।

नेपालले सम्मेलन स्थलमा आफ्नै ’नेपाल पेभिलियन’ स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गरेको छ । तर, यी गतिविधिहरूको गम्भीर विश्लेषणात्मक अवलोकन गर्दा मन्त्री र सांसदहरूको भूमिका मुख्य वार्ता कक्षमा भन्दा प्रदर्शनी र भाषणबाजीमा सीमित भएको देखिन्छ ।

पेभिलियनभित्र आयोजना गरिएका साइड इभेन्टहरू धेरैजसो काठमाडौँको ’माइतीघर मण्डला’ मा हुने भाषणबाजी जस्तै प्रकृतिको भएको र यसले वास्तविक वार्ता कक्षहरूमा नेपालको बार्गेनिङ क्षमता बढाउन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त सम्मेलनकै क्रममा चालू वर्ष प्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त गर्न अत्यन्तै कठिन रहेको र अबको विकल्प सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पहल गर्नु रहेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे । यसले मन्त्रीहरूको ठूलो उपस्थिति अनुरूप नेपालले पाउने प्रत्यक्ष अनुदानमा तात्त्विक वृद्धि नहुने यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ ।

मन्त्रीको उल्टो ड्रेस !

कृषी, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले हिमालको आवाज बुलन्द पार्ने नाममा हिमाली ड्रेस लगाएर सम्मेलनमा सहभागि भईन् । तर, उनले लगाएको ड्रेस उल्टो परेपछि हिमाली क्षेत्रका मानिसहरुले आफूहरुको सम्मान भन्दा पनि अपमान भएको प्रतिकृया दिए । उनीहरुले हिमाली पहिचान झल्काउने गरी ड्रेस लगाउनु नै थियो भने पनि सही तरीकाले लगाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

गर्न राम्रो खोजेको भएपनि गलत तरिकाले प्रयोग गर्दा एउटा सिंगो हिमाली क्षेत्रमा बासिन्दामा अपमानित भएको महसुस हुनुले मन्त्रीको ड्रेसमाथि अन्ताल्यमा चर्चाको विषय बन्यो । विगतका कोपहरुमा पनि मन्त्रीहरुको भूमिकाका विषयमा यस्ता टिकाटिप्पणी हुने गरेको थिए ।

एउटा सिंगो हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र हिमाली जोखिमको सन्देश दिन खोजिएको कार्यक्रममा मन्त्रीको सानो कमजोरीले नेगोसेसनमा समेत असर पुगेको सहभागिहरु बताउँछन् । मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार यस विषयमा बढी चनाखो हुनु आवश्यक छ ।

जलवायु कूटनीतिमा जनप्रतिनिधिले के गर्नुपर्छ ?

ठूलो सङ्ख्यामा मन्त्री, सांसद र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको अन्ताल्या भ्रमणलाई लिएर स्वदेशमा ‘भ्रमण मोह’ वा ‘जलवायु जङ्केट’ भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता सम्मेलनको सुरुवाती दिनहरूमा पेभिलियन उद्घाटन र आफ्नो मन्तव्य दिएलगत्तै स्वदेश फर्किएकी छन् । यद्यपि, काठमाडौँबाट अझै पनि सांसद र राजनीतिक प्रतिनिधिहरू टर्किए जाने क्रम रोकिएको छैन ।

जलवायु सम्मेलनमा सांसदहरूको वास्तविक भूमिका के हो र उनीहरूले के गर्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । सांसदहरू केवल फोटो खिचाउन वा पेभिलियनमा भाषण सुन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानु करदाताको रकमको दुरुपयोग मात्र हो ।

जलवायु कूटनीतिमा जनप्रतिनिधिहरूले चार क्षेत्रमा ठोस योगदान पुर्याउन सक्छन् । अन्तर–संसदीय संघ जस्ता मञ्चहरूमार्फत ठूला उत्सर्जक देशका सांसदहरूसँग ‘साइड लाइन’ बैठक गरी उनीहरूलाई आफ्ना सरकारमाथि उत्सर्जन कटौती र जलवायु वित्त बढाउन दबाब दिन लगाउन सक्छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएपछि सरकारले गरेका सम्झौता, प्राप्त वित्तीय सहायता र प्रतिबद्धताहरूको मूल्याङ्कन गर्न संसदीय विशेष समिति (जस्तैः गणेश पराजुली नेतृत्वको समिति) मार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन् । यो सम्मेलनमा जानु नै पर्ने सांसद गणेश पराजुली हुन् । उनी भने अहिलेसम्म कोपमा पुगेका छैनन् ।

सहभागी भएका सांसदहरूले कोप सम्मेलनका निर्णयहरूलाई राष्ट्रिय कानुन, बजेट र विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीतिमा रूपान्तरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नेछन् । जलवायु परिवर्तनको असर कुनै एउटा दलको मुद्दा नभएकाले संसदभित्र सर्वदलीय साझा धारणा निर्माण गर्ने काममा सांसदहरूको भूमीका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कोप ३१ बाट के सिक्ने ?

कोप–३१ मा नेपालको सहभागिताले के स्पष्ट पारेको छ भने ठूलो सङ्ख्यामा मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूको भ्रमण गराएर, पेभिलियनमा प्रदर्शन गरेर वा बाढीका तस्बिरहरू देखाएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय र अनुदान प्राप्त हुन सक्दैन । नेपालले आगामी दिनमा जलवायु कूटनीतिलाई प्रचारमुखी र भ्रमण केन्द्रित बनाउनुको साटो सुधारका कदमहरू चाल्नुपर्छ ।

प्रत्येक वर्ष सम्मेलन नजिकिएपछि भ्रमण टोली बनाउने परिपाटी अन्त्य गरी परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यावरण मन्त्रालय र स्वतन्त्र वैज्ञानिकहरू सम्मिलित स्थायी वार्ता टोली बनाउनुपर्दछ ।

भोटेकोशी र थामेजस्ता विपद्हरूलाई जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित गर्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूमार्फत वैज्ञानिक अध्ययन गराएर तथ्यमा केन्द्रित भएर उपस्थित हुनुपर्दछ ।

सम्मेलन जानुभन्दा ६ महिना अघिदेखि नै नागरिक समाज, स्थानीय सरकार, विषयविज्ञ र छिमेकी मुलुकहरूसँग पूर्व–परामर्श गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्दछ ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखालाई भ्रमण व्यवस्थापनको लजिस्टिक कार्यबाट मुक्त गरी विशुद्ध नीतिगत र अनुसन्धानमूलक बनाउने तथा राजनीतिक सल्लाहकारहरूको हस्तक्षेप रोक्नुपर्दछ ।

बहुपक्षीय अनुदानको भर मात्र नपरी आर्टिकल ६.२ अन्तर्गत द्विपक्षीय कार्बन व्यापार विस्तार गर्ने र आन्तरिक बजेटमार्फत बाढी पीडितहरूको तत्काल पुनस्र्थापना गर्नेकाममा सरकार चनाखो हुनुपर्दछ ।