अन्ताल्या (टर्की) । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु संकटसँग जुध्ने कार्यलाई विश्वव्यापी शान्ति, गरिबी निवारण र दिगो विकाससँग जोड्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवका रूपमा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम जलवायु पत्रकार सम्मेलनमा शुक्रबार कोप–३१ लाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले भने, ‘जलिरहेको ग्रहमा शान्ति स्थापना गर्न सकिँदैन।’
‘जलवायुजन्य विपद्ले मानिसहरूलाई पुनः गरिबीमा धकेलिरहँदा गरिबी उन्मूलन गर्न सकिँदैन। भविष्य निर्भर रहेका प्राकृतिक प्रणालीलाई नै विनाश गरेर युवाहरूलाई उज्ज्वल भविष्यको आश्वासन दिन सकिँदैन,’ उनले भने।
जलवायु परिवर्तनले विश्वभर असन्तुष्टि र विस्थापन बढाउने, दशकौँको विकास उपलब्धि नष्ट गर्ने तथा मुलुकहरूलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने गुटेरेसको भनाइ थियो। यसले भूमि र पानीका स्रोतमा संकट बढाउनुका साथै राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरतालाई समेत तीव्र बनाइरहेको उनले बताए।
‘जलवायु परिवर्तनले आफूलाई एउटा निश्चित क्षेत्रमा मात्र सीमित राख्दैन। यसले समुदाय र राष्ट्रहरूको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ। त्यसैले मैले जलवायु कार्यलाई अन्य धेरै मुद्दामध्ये एउटा सामान्य मुद्दाका रूपमा कहिल्यै हेरेको छैन। जलवायु कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रत्येक कामको केन्द्रमा छ,’ उनले भने।
डिसेम्बरको अन्त्यमा महासचिव पदबाट बिदा हुन लागेका गुटेरेसले आफ्नो उत्तराधिकारीलाई समेत जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी प्राथमिकतामा राखिरहन सन्देश दिएका छन्। उनको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन।
कोप–३१ मा विश्व नेताहरूको उपस्थिति घट्दै
शुक्रबार दिउँसोसम्म कोप–३१ मा उपस्थित विश्व नेताहरूमध्ये गुटेरेस थोरै नेतामध्ये एक थिए। सम्मेलनमा सहभागी ९० भन्दा बढी विश्व नेतामध्ये अधिकांश आ–आफ्नो देश फर्किसकेका थिए। त्यसपछि वार्ताकारहरू विश्व अर्थतन्त्रको विद्युतीकरण र जीवाश्म इन्धन उद्योगबाट न्यायोचित रूपान्तरणजस्ता विषयमा छलफल केन्द्रित गर्न लागेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनको अध्यक्षता अस्ट्रेलियाले गरिरहेको छ भने आयोजक राष्ट्र टर्की हो। अस्ट्रेलियाको सहअध्यक्षतामा वार्ताका क्रममा विभिन्न देशले उठाएका प्रस्ताव र धारणालाई समेटेर ‘रिफ्लेक्सन्स’ नामक दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छ।
उक्त दस्तावेज आगामी वार्ताका लागि प्रारम्भिक आधार बन्नेछ। सम्मेलनको अन्त्यमा पारित हुने अन्तिम निर्णय दस्तावेज (कभर डिसिजन) नै कोप–३१ को प्रमुख उपलब्धि बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि कोप–२८ मा जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः बाहिरिने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो भने कोप–२६ मा कोइलाको प्रयोग क्रमशः घटाउने सहमति भएको थियो।
यस वर्षको सम्मेलनमा सन् २०३५ सम्म विश्वको कुल अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई विश्व अर्थतन्त्रलाई न्यून कार्बन उत्सर्जनतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी मिथेन उत्सर्जन घटाउने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने दिशामा प्रगति गर्ने र जलवायु विपद्बाट प्रभावित विकासशील राष्ट्रलाई पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने विषय पनि छलफलका प्रमुख प्राथमिकतामा छन्।
जीवाश्म इन्धन कम्पनीको प्रभावप्रति आलोचना
कोप–३१ मा जीवाश्म इन्धनसँग सम्बन्धित एक सयभन्दा बढी कम्पनी तथा समूहको उपस्थिति रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। जलवायु सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धनका पक्षधर लबिइस्टहरूको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेका बेला उनीहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।
फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ नेपालका प्रकाश दलालले सम्मेलनमा ठूला प्रदूषक कम्पनीहरूलाई दिइएको असमान पहुँचप्रति आलोचना गरेका छन्।
‘ठूला प्रदूषकहरूले हाम्रा समुदायको जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्याएका छन्। उनीहरूले भावनात्मक पीडा, आघात र अस्तित्व रक्षाका चुनौती सिर्जना गरेका छन्। नागरिक समाज र हाम्रा देशका प्रतिनिधिमण्डलको तुलनामा उनीहरूलाई असमान रूपमा बढी स्थान दिइएको हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ,’ दलालले भने।
कोप–३१ को निर्धारित समय आगामी शुक्रबार रातिसम्म रहे पनि विकसित र विकासशील राष्ट्रबीचका विभिन्न मुद्दामा सहमति जुटाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। वार्तामा सहभागी राष्ट्रहरूले शनिबारसम्म प्रारम्भिक दस्तावेजमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेछन् भने अन्तिम निर्णयको औपचारिक मस्यौदा आगामी साताको सुरुतिर सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
