अन्ताल्या, टर्की । जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक मानिने कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास (जीवाश्म इन्धन) को प्रयोग घटाउने विषय कोप–३१ को पछिल्लो सम्झौता मस्यौदाबाट हटाइएपछि जलवायु वार्तामा विवाद चर्किएको छ। विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूबीच जलवायु वित्त, ऊर्जा संक्रमण र अनुकूलन सहयोगका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा शुक्रबार सम्पन्न हुने तय भएको सम्मेलनको वार्ता समयसीमाभन्दा पर धकेलिएको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा सहभागी करिब २०० देशबीच अन्तिम सम्झौताको भाषालाई लिएर मतभेद देखिएको हो। यसअघि सार्वजनिक गरिएको पहिलो मस्यौदामा कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउने प्रस्ताव समेटिएको थियो। तर बिहीबार सार्वजनिक गरिएको दोस्रो मस्यौदाबाट जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी सबै स्पष्ट उल्लेख हटाइएको छ।
१८ पृष्ठको पहिलो मस्यौदालाई संशोधन गर्दै नौ पृष्ठमा सीमित गरिएको दोस्रो मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनबाट टाढिने प्रतिबद्धताको सट्टा न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशील विकासतर्फ संक्रमण गर्ने सामान्य भाषा राखिएको छ। यसले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास कमजोर हुन सक्ने भन्दै जलवायु अभियन्ता तथा जोखिममा रहेका देशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जीवाश्म इन्धनको उल्लेख नै नरहेको मस्यौदाप्रति आठ देशले आपत्ति जनाउँदै कोइला, तेल र ग्यासबाट स्पष्ट रूपमा बाहिरिने प्रतिबद्धता पुनः समावेश गर्न माग गरेका छन्। फ्रान्स, पानामा, बेल्जियम, कोट डी आइभोर, फिनल्यान्ड, ग्रिस, सोलोमन आइल्यान्ड्स र स्विडेनले संयुक्त रूपमा यस्तो माग गरेका हुन्।
पानामाका जलवायु मन्त्री जुआन कार्लोस नाभारोले जीवाश्म इन्धनको उल्लेखसमेत नरहेको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले जलवायु संकटको वास्तविक कारणलाई सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसैबीच, कार्बन क्याप्चर, उपयोग तथा भण्डारण (CCUS) प्रविधिलाई सम्झौतामा प्राथमिकता दिने प्रयासप्रति पनि विवाद देखिएको छ। आलोचकहरूले यस्तो प्रविधिलाई जीवाश्म इन्धन उद्योगको हित संरक्षण गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ, उत्सर्जन नियन्त्रणको नाममा प्रदूषणकारी उद्योगलाई निरन्तरता दिने विकल्प होइन।
जलवायु वित्तमा विकसित राष्ट्रमाथि अफ्रिकी देशहरूको आक्रोश
कोप–३१ को वार्तामा जलवायु वित्त अर्को प्रमुख विवादको विषय बनेको छ। घाना, जाम्बिया, सेनेगल, केन्या र सियरा लियोनका मन्त्रीहरूले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विकसित राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेको जलवायु संकटको आर्थिक भार अफ्रिकी देशहरूमाथि थोपर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
अफ्रिकी वार्ताकार समूहकी अध्यक्ष तथा घानाकी मन्त्री जनेटोर अग्येमान–राउलिङ्सले अफ्रिकी महादेशले जलवायु संकट समाधानका लागि आवश्यक स्रोतसाधनबिनाका घोषणाहरू स्वीकार नगर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, “हामी यहाँ भीख माग्न आएका होइनौँ। हामी आफ्ना जनताका लागि न्यायोचित अधिकार दाबी गर्न आएका हौँ।”
अफ्रिकी देशहरूले जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र जलवायु संकटका कारण प्रभावित समुदायलाई अनुकूलन तथा औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
युरोपेली संघले भने सन् २०२५ मा विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्न सार्वजनिक स्रोतबाट ३२.३ अर्ब युरो उपलब्ध गराएको र निजी क्षेत्रबाट थप ९.३ अर्ब युरो परिचालन गरेको दाबी गरेको छ।
न्यायोचित ऊर्जा संक्रमणको मुद्दा पनि ओझेलमा
सम्मेलनमा नागरिक समाज तथा जलवायु अभियानकर्मीहरूले न्यायोचित ऊर्जा संक्रमण (Just Transition) को विषयलाई अन्तिम सम्झौतामा पर्याप्त स्थान नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। गत वर्ष सहमति भएको न्यायोचित संक्रमण संयन्त्रलाई यसपटक अघि बढाउन नसकिएको उनीहरूको आरोप छ।
उनीहरूका अनुसार न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमण केवल ऊर्जा प्रणाली परिवर्तनमा सीमित हुनु हुँदैन। यसले सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय न्यायलाई समेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
करिब दुई सातादेखि जारी वार्तामा विकसित र विकासशील देशहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि नयाँ सम्झौता मस्यौदा शनिबार बिहानसम्म सार्वजनिक हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेका अष्ट्रेलियाका जलवायु मन्त्री क्रिस बोवेनले भने सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको बताएका छन्।
सन् २००३ पछि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसकेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनहरूको इतिहासलाई हेर्दा कोप–३१ को वार्ता पनि सप्ताहन्तसम्म लम्बिन सक्ने देखिएको छ।
















